बेसीशहर– यही असोज ३ गते(त्यो दिन विदा परेकोले ४ गते)देखि विद्यालयको पढाई ठप्प हुने शिक्षकहरूले उदघोष गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको काठमाडौं केन्द्रीय सडक आन्दोलनमा भाग लिन सबै शिक्षकहरू जाने भएको हुँदा विद्यालय नखुल्ने र पढाई ठप्प हुने भएको घोषणा शिक्षक महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा असोज १ गते गरिएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको जिल्ला शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ सहित नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृति अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरू क्रमशः तीर्थराज न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, हस्तबहादुर गुरुङ, झपेन्द्रराज न्यौपाने र पूर्णबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नु भएको विज्ञप्ति(अपिल) वितरण गरि सो जानकारी दिइएको हो । सो अपिलमा यसअघि, सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ३१ र ५१ बुँदे सहमति प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नसमेटिएको हुँदा आन्दोलनमा उत्रनु परेको भनिएको छ ।
सो अवसरमा २०२८ सालपछि पहिलो पटक संशोधन गर्न लागिएको प्रस्तावित शिक्षा नीतिले समग्र शिक्षा पद्दतिनै झनै बिग्रने स्थिति उत्पन्न भएको हुँदा संशोधनका लागि दिइएको सुझावको वास्ता नगरिएको र शैक्षिक क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र होला भन्ने आमआशाका विपरित निरासाजनक संशोधित विधेयक सदनमा पेश गरिएको हुँदा त्यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आएको बताइएको थियो । शिक्षा राम्रो हुनका लागि लगानी राम्रो हुनुपर्नेमा आशा अनुसारको बजेट विनियोजन गर्ने नगरेको, विद्यालयहरूमा १६– १७ प्रकारका शिक्षक÷कर्मचारीहरू रहेको र विभेद पनि उत्तिकै रहेको कतिपय सुविधामा सरकारी कर्मचारी सरह नभएको हुँदा त्यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
आन्दोलन चलिरहने वा विद्यालय बन्द कहिलेसम्म हुन्छ ? भन्ने पत्रकारका जिज्ञासामा त्यो सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने उहाँहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, विद्यमान शिक्षा नीति ठीक नभएको साँचो हो, त्यसको विकल्पमा यहाँहरूले अर्को शिक्षा नीति तयार छ त ? भन्ने जिज्ञासामा ‘छ’ भनिएको थियो । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यायलभन्दा संस्थागत विद्यालयप्रति आकर्षण किन बढेको छ ? संस्थागत विद्यालयहरूका शिक्षकको तुलनामा सामुदायिक विद्यायलका शिक्षकले बढी तलब सुविधा पाउनु भएर पनि यहाँहरूले आफ्ना विद्यालयप्रति अभिभावक, विद्यार्थीहरूको आकर्षण स्थल किन बनाउन नसकेको होला ? यसैगरी पछिल्ला दिनमा हिजो पञ्चायतकालामा राजनीतिक मिसनका लागि शिक्षक, कर्मचारीका संघसंगठन खोलियो तर अब त्यो मिसन पुरा भएको हुँदा अब यी संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने स्थापित नेताहरूबाटै सुन्न थालिएको छ ।
त्यसप्रति तपाईहरूका दृष्टिकोण के छ ? भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘दुवैथरी विद्यालयका बिचको अन्तर मापन गर्ने आधार के हो ? त्यो एकिन हुनुपर्यो, एसईईमा विद्यार्थीले ल्याउने जिपिए हो भन्ने हो भने, त्यसमा त्यति ठूलो अन्तर देखिदैन तर उता र यता वढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरूको आर्थिक, सामाजिक हैसियतको तुलना गर्ने हो भने त्यो तुलना गर्नै मिल्दैन, आकाश जमिनको फरक रहेको छ । आज एसईई पास हुनासाथ विदेश जाने मानसिकता किन उत्पन्न हुने गरेको छ ? यी दुई विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू कुन बढी विदेश पलायन भएका छन् ? खोज्ने काम गरियोस् । त्यस्तै, दुवैतर्फका विद्यालयबाट उत्पादिन विद्यार्थीहरू कुन बढी संस्कारित, व्यवहारिक छन्÷होलान् ? मूल्यांकनको आधार यी पनि बनाइनु पर्छ । त्यसरी हेरियो भने हामीहरू उति सारो दोषि हुने छैनौं ।’ उहाँहरूको दावी थियो ।
अर्कोकुरा यो देशको शिक्षा पद्दति राम्रो हुन्छ यदि भने र ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिए पनि हामीलाई आपत्ती हुने छैन । त्यो बेलामा हामीले राजनीति गर्ने या शिक्षण एकथोक रोज्ने छौं उहाँहरूको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन १, सोमबार १७:२३ गते
