संविधान देशको मूल कानून हो । त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन संविधान दिवस आज असोज ३ गते मनाइन्छ । जुन दिन नेपालको इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरिएको हो । यो संविधान केही अर्थमा नयाँ छ । किनकि संविधानमा संघीयता, समानुपातिक र समावेशीकरणको हक अहिले संविधानमा छ । स्थानीय सरकारको वर्तमान स्वरुपको संवैधानिक आधार नेपालमा पहिलो पटकको प्रयोग भएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका मौलिक अधिकारलाई पहिले भन्दा यो संविधानले स्थापित गरेको छ । संविधानमा भएका सिद्धान्तहरू सघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख विषयवस्तुहरू देशका लागि युगान्तकारी महत्वका विषय वस्तु बनेको छ ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोश्रो संविधान सभाको चुनावबाट नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको थियो । संविधानले संघीय गणतान्त्रिक राज्य पूर्नसंरचना गर्दै एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरेको थियो । संविधानले ७ वटा प्रदेश अनि हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रीयमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको व्यवस्था गरेको छ । छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ । संघीय गणतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि संविधानमा उल्लेख छ ।
नेपाली जनताले गरेको ठूलो त्याग, तपस्या र अतुलनीय बलिदान पश्चात संविधान प्राप्त भएको छ । यस्तो राजनीतिक प्रबन्ध सहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत र पसिनाबाट सिंचित भएको छ । आज सबै नेपाली नागरिकहरूमा प्रश्न पनि उठिरहेको छ । के हामीले वलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलेको छ ? के हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित, उच्च नैतिक र चारित्रिक धरातलमा उभिएका, देश र नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रीत छन ? के आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ ? आम नागरिकहरूले संविधान दिवसको बेला यी प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन । संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु सुखद कुरा होइन ।
संविधान दिवस आम नागरिकका लागि चासो र चर्चाको विषय बन्दैनन् किन ? किनकि संविधान दिवस आम नागरिकको दैनिकीसंग जोडिन सकेन । आम गरिखाने वर्गको जीवनस्तर अनि हैसियतमा संविधान दिवसले कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेको छैन । आखिर ठूलो त्याग, वलिदान अनि सघर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू आम नागरिकलाई किन अरुचिकर लाग्दैछन् ? किन उनीहरू यस्ता दिवसमा सहभागी हुँदैनन् ? व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले आम नागरिकहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरूले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ ।
आम नागरिकहरूले संविधान तथा संघीयता आएपछि राजनैतिक स्थायीत्व हँुदै देशको विकास द्रुतगतिमा हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने आशा राखेको थिए । राज्य पुनर्संरचनापछि राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै विकास व्यवस्थापनले फड्को मार्ने आशा पनि थियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा भने आउन सकेन । केवल संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तीन संरचनाको राज्यव्यवस्थाले राज्य सञ्चालन खर्च अन्त्याधिक वृद्धि भई देशलाई आर्थिक रुपमा धराशायी बनायो । नेपालमा संघीय व्यवस्था आएको अर्थात संघीयताको अभ्यास गरेको पनि आज ७ बर्ष पुरा भइसकेको छ । के संघीयताले नेपालमा जनताको सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण ग¥यो त ? यदि गरेन भनि किन गरेन ? के कस्तो कारणले हुन सकेन ? नेपालमा संघीयता ल्याएको जनताका लागि हो कि सिमित राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि हो ? यो पक्षमा थोरै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै आएको छ । जनतालाई चाहिएको नागरिक हक, स्वतन्त्रता, सर्व सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानबाट ग्यारेण्टी हुने अपेक्षा अधुरै रह्यो । राज्यका अंगको रुपमा रहेका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको हालत के बनाइयो ? संविधानबाट देशवासीको चाहना संवोधन हुन सक्यो त ? यो प्रश्न जीवितै रहेको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिका साथसाथै विदेशका उदाहरणहरूले पनि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता लागू भएपछि देख्ने गरी र जनताले महशुस गर्ने गरी संघीयताको कुनै फाइदा अनुभव गर्न नागरिकहरूले पाएका छैनन् । विवाद र बहस बीच नै नेपालमा संघीयता लागू भयो । संघीयता विरोधी आवाज मत्थर नहुँदै निर्वाचनमार्फत संघीयताको अध्यास पनि शुरु भयो । निर्वाचनपछि क्रमशः मत्थर भएको विरोधी आवाज अहिले झन् सशक्त रुपमा उठन थालेको छ । यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ कि, नेपालमा संघीयता आवश्यक थियो कि वाध्यता ? मूलतः संघीयता द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीको एजेण्डा थियो ।
१२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्ति स्थापना हुने आशमा कांग्रेस, एमालेले पनि संघीयतालाई स्वीकारे । अहिले पनि कांग्रेस, एमालेका केही नेता, कार्यकर्तालाई संघीयता मन परेको छैन । संघीयताको मूल उद्देश्य विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता हो । केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा केन्द्रमा अधिकार केन्द्रीत हुने र स्थानीय निकायमा विकास हुन नपाउने या विलम्ब हुने हुनाले स्थानीय निकायले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार आफ्नै निर्णयले विकास गर्न संघीयता ल्याइएको हो । आफ्नो प्रदेशको कर उठाउन पाउने र विकास गर्न पाउने हुनाले यो व्यवस्था लागू गर्दा विकासमा गति आउने र नागरिकले स्वायत्तता अनुभव गर्न पाउछन भन्ने थियो । त्यसको अतिरिक्त संघीयतामा प्रदेशहरू बाँडिने हुनाले राज्यको राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता पनि बढ्ने विश्वास थियो ।
अहिले राज्यको पुनर्संरचनामा केन्द्रीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार छन् । राज्यले संविधानमा समाजका विभिन्न जात, जाति, समुदाय, दलित, महिला तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई स्थानीय सरकारमार्फत डेलिभरी गरिनु पर्ने हो । गाउँगाउँमा सिंहदरवार भनिएको छ । सिंहदरवारले गाउँ गाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताका हक तथा अधिकार बारेका सामाजिक जागरण ल्याउनु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । बरु स्थानीय सरकारले करका दायरा बढाएर गरीब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । देशका विभिन्न राजनीतिक दलमा ठोस रुपमा समाजवादको मोडेलमा प्रस्ट धारणा भएको पाइंँदैन । समाजवादको परिभाषाबारे न त दलहरूसँग प्रस्ट भिजन छ, न त यसको बारेमा जनता नै प्रशिक्षित छन् । तर पनि दलका नेतागणका भाषण, छलफल, अन्तरक्रिया जस्ता बहसमा संविधानले समाजवाद उन्मुख समावेसी समाजको परिकल्पना गरेको छ भन्ने तर्क दिन छाडेका छैनन् । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना २०४६ पछाडि नेपाली जनताले समाजवाद, माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादलगायतका दर्शनमा आधारित दललाई सरकार चलाउने अवसर दिएर हेरे । तर कुनै वाद र वादीले पनि देश विकास र आर्थिक समृद्घि नागरिकको चाहना अनुसार पूरा गर्न सकेनन् ।
समाजमा गरीबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार र दण्डहीनता व्याप्त छ । बेरोजगार देशको प्रमुख समस्या बनेको छ । युवावर्ग विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म करिब ३४ लाख युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन । युवाहरू रोजगारीको लागि निरन्तररुपमा विदेशिनु पर्यो भने नेपाली नागरिकहरूले आकांक्षा गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा कसरी पुरा हुन्छ ? यो बाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिनेहरू उत्तिकै छन् । कामको खोजीमा भारतीय भूमि पुग्नेहरूको ठूलो संख्या सरकारी रेकर्ड मै छैन । आम जनताको जीवनस्तर झन्झन् खस्कँदै गएको छ । पहुँचवालाहरूले जे गरे पनि छुट पाउने दण्डहीनताको माहोल मौलाएको अवस्था छ ।
यसबीचमा ललिता निवासदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसम्मका केही काण्ड उजागर भएका छन् । देशमा भएका उद्योग बन्द गरिएका छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने राज्यको कुनै ठोस कार्यनीति पाइंँदैन । सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण छ । नागरिक गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट नै बञ्चित भएको अवस्था छ । उल्लेखित समस्याको समाधानतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । यही हो त संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समावेसी देश बनाउने मार्ग चित्र ? राज्यको देश विकासको रोडम्याप हेर्नुस त ! कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । किसानको महत्व शून्य छ । कृषि क्षेत्रको विकास र उद्योगीकरणमा राज्यसँग वैज्ञानिक योजना छैन । भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।
वास्तवमा नेपाली समाजले संविधान मात्र खोजेका थिएन । जनताले सुशासन, देश विकास र आर्थिक समृद्धि चाहेका थिए । गरीबी, अभाव र पछौटेपनको अन्त्य चाहेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहेका थिए । तर ति सबैकुरा पाउन सकेका छैनन् । नेपाली जनताले लामो समयसम्म राजनीतिक लडाइँ लड्नुको पछाडि देश विकास र उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तनको चाहना राखेका थिए । तर अझै पनि समाजका टाठा बाठा, राजनीतिकर्मी, दलका कार्यकर्ताले नै देशको सुविधामा लिएको अवस्था छ । लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र भएको छ भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । गणतान्त्रिक सरकारले पनि समाजका पिछडा वर्गको अवस्थामा केही पनि सुधार ल्याउन सकेको छैन । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र जनताको चाहना थिएन । रोग, शोक र भोकको रापमा सेकिएका जनता पुँजीवाद, समाजवाद, जनवादजस्ता सैद्घान्तिक दर्शनका बारेमा बहस गर्न जान्दैनन् । आवश्यकता पनि ठान्दैनन् । तर उनीहरूका दैनिकीसँग जोडिएका तमाम समस्याको समाधान र आर्थिक आयआर्जनका अवसर समाजको आवश्यकता ठान्दछन् । गणतन्त्र आएपछि जनताको चुलोमा झन बढी महगी थपिएको छ । चुलो चलाउन विदेश जानु परेको छ ।
संविधानले देशलाई के दियो ? मुलुकलाई कहाँ पु¥यायो ? लोकतन्त्र कतिको संस्थागत भयो ? शान्ति सुरक्षा कतिको महसुस गरे जनताले ? सुशासन आयो त ? कति जना नेपालीले आफ्नो मौलिक हक÷अधिकारको प्रयोग सजिलै गर्न पाए ? वर्तमान संविधानले देखाएको समृद्धिको सपना कहाँसम्म पुग्यो ? यी सारा प्रश्न प्रत्येक नेपालीको मन÷मस्तिष्कमा संविधान दिवसको बेला उठने गर्दछ । आम नागरिकले स्वतःस्फूर्त संविधान दिवसको जयजयकार गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बनाउन सक्नु पर्दछ । सुन्दर बाटाघाटाको निर्माण, उद्योग धन्दाको स्थापना र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी बर्षमा एक दिन हैन, हरेक दिन संविधानको जय जयकार गर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ । राजनीति सामाजिक सेवा गर्ने उत्तम थलो हो । यो कुनै पेशा वा व्यवसाय होइन । यसलाई आय–आर्जनको माध्याम बनाइनु हुँदैन । राजनीति अरुको सेवा गर्ने केवल मानवीय भावना हो । विशाल हृदय भएका र उच्च नैतिकता भएकाहरूले गर्ने स्वयंसेवा नै राजनीति हो । यसको कुनै मूल्य पनि हुँदैन । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई आफ्नो कमाई खाने पेशा र व्यवसाय बनाएको छन । राजनीति शैक्षिक योग्यता नपुगेका, असक्षम र बेइमानीहरूको रोजगारीको थलो बनेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारीता, परिवारवाद र नातावादले मात्र अवसर पाउने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । सक्षम र कर्मठ यूवाहरूलाई विदेश पलाएन हुन बाध्य पारिँदै छ ।
संविधान दिवसजस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई हार्दिकताका साथ राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा मनाउने वातावरण बनाउन मुलुकको नेतृत्व अर्थात शासक वर्गले दैनिक आवश्यकताको सहज आपूर्तिका साथै दीर्घकालीन विकास–निर्माणका विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । देशकै नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका पात्र वा दलले नागरिकलाई दलको आँखाबाट नभई सदभावले हेर्न सक्नुपर्छ । संविधानलाई सबै वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत नागरिकका लागि अधिकतम रुपले स्वीकार्य बनाउने कसरत राज्यबाट भएको छैन । आज देशले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको अपनत्वको भावना जुन रुपमा देखा पर्नुपर्ने थियो, त्यो अझै पनि देखिन सकेको छैन ।
(लेखक ः स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । – सं.)
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन ३, बुधबार ०५:३४ गते
