कंग्रेसद्वारा महासमिति बैठक र नीति महाधिवेशन एक साथ गर्ने निर्णय

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको चार दिनसम्म चलेको बैठकले महासमिति बैठक तथा नीति अधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चार दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक समापन क्रममा कांग्रेसले आगामी मंसीर १३, १४ र १५ गते महासमिति बैठक तयारी गर्न बिभिन्न समितिहरू असोज ८ गते गठन गरेको हो ।
सम्पन्न बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति, महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सांगठनिक प्रस्ताव समिति र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समसामयिक प्रस्ताव समिति गठन गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर बिश्वकर्माले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार महासमिति बैठकका लागि आवश्यकता अनुसार थप समिति बनाउने अधिकार सभापतिले बैठकमा दिएको बताइएको छ ।
बैठकले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बन्न नसकेको भन्दै तत्काल आवश्यक कानून निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्यन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्ने र जनातालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको, महंगी नियन्त्रणको तत्काल पहल गर्न सरकारलाई डेलिगेशनसहित ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत् शिक्षकबीच भएको बार्ता र भएको सहमतिको स्वागत गर्दै बैठकले शिक्षा विधेयक संसदीय प्रकृयाबाट सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने तथा तीनै तहमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक मितव्यिता अपनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको चर्को आलोचना, संघीयता र धर्म निरपेक्षताबिरुद्ध प्रश्न :
यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस आफैँ सहभागी भएको सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा धर्म निरपेक्षतादेखि संघीयताको औचित्यसम्म प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा संघीयताबारे प्रश्न उठ्नुका साथै मुलुकलाई हिन्दुराज्य बनाउनुपर्ने माग महासमिति बैठकमा लैजानु पर्ने माग पनि गुन्जियमान भए । माओवादी लडाकुलाई सेनामा दिइएको विशेष सुविधाबारे पनि प्रश्न उठेको थियो ।
यसैगरी, संघले कानुन नबनाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको, प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दलित तथा जनजातिलगायतको सहभागिता पनि प्रत्यक्षमै हुनुपर्ने, नेपाली शव्दकोषबाट ॐ शब्द हटाउन लागिएको प्रति आपत्ति व्यक्त भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।
नेता गोपालमान श्रेष्ठले सभापतिको चर्को आलोचना गर्नु भएको थियो । कानुनमन्त्री रहेका पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रपतिले दिएको आम माफीमाथि प्रश्न उठेपछि उपसभापति गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा नआइ सिफारिस र निर्णय भएकाले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धका कारवाही अघि बढ्दा किन सरकार फर्ने कुरा उठ्छ उहाँको जोडदार टिप्पणी थियो ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको पछिल्लो एक निर्णयले राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचित बनाएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । तरूण दलका नेतासमेत रहेका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसमा आममाफी दिएकोमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
एकमुष्ट जवाफ दिँदै उपसभापति खड्काले कांग्रेस बीपीको विचारमा हिँड्यो कि हिडेन भनेर छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न उटाउनु भएको थियो ।
बैठक सकिँदै गर्दा बैठकमा नेतृत्वको आलोचना र सरकारका गल्तीहरूले पार्टीलाई रसातलतर्फ लैजाने त होइन ? प्रश्न समेत उठाइएको थियो ।
स्मरणीय छ, बैठकमा कांग्रेसभित्र बढ्दै गइरहेको ध्रुवीकरणको पटाछेप छलाछुल्ल भएको थियो ।