काठमाडौं– आन्दोलनरत राहत शिक्षकले काठमाडौंमा प्रदर्शनको क्रममा नयाँ विधिको अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ¥याली निकालेर नसुन्ने सरकारलाई सुनाउन असोज ९ गते सिटी फुकेका हुन् ।
सरकारले आफूलाई नसुनेपछि आफ्ना माग सुनाउन सिटी फुकेको उनीहरूले बताएका छन् । शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक खारेज गर्नुपर्ने र आफूहरूका माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको बताए । उनीहरूले हिजो सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए ।
यही असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच शिक्षा विधेयकका विषयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । राहत शिक्षकले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सुरूमा अर्थात असोज ३ गते राहत शिक्षकहरू पनि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलनमा थिए । तर उनीहरूसँग सरकारले सहमति गरेसँगै राहत शिक्षकहरूले बेग्लै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मुलुकभरका सरकारी विद्यालयमा करिब ४० हजार राहत शिक्षक छन् ।
दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने, अस्थायी सेवा अवधि पनि गणना गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन जारी गर्नुअघि नियुक्त भएका शिक्षकलाई पेन्सन व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेर राहत शिक्षक आन्दोलनमा होमिएको बताएका छन् ।
सरकारसँग किन असन्तुष्ट छन् राहत शिक्षक ?
सामुदायिक विद्यालयका राहत कोटासहित १० घटकका शिक्षक यतिखेर सडक आन्दोलनमा छन् । राहत, करार, बाल विकासलगायतका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकले आफ्ना अधिकारलाई नसमेटेको भन्दै यसअघि सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक विरोधमा थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति भएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लियो ।
तर, तिनै ६ बुँदाप्रति १० घटकका शिक्षक सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैकारण उनीहरूले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरू आफ्ना मागहरूमा शिक्षामन्त्रीको तहबाट स्पष्ट सम्बोधन नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् ।
राहत शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिने सहमति पनि ठूलो उपलब्धि भएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुबेदीको भनाइ छ ।
उता वार्ताको टेबलमा बसेको नेपाल शिक्षक संघ भने राहत शिक्षकका मागहरूमा सरकारलाई सहमत गराउन नसकिएको स्वीकार गर्छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राहत कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी राहतमा कार्यरत शिक्षकहरूको शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सरकार सहमत नभएकै हो । तर, यी मागहरूसहित थप उपलब्धिका लागि नेपाल शिक्षक संघ सदैव कृत संकल्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
के हो आन्दोलनरत शिक्षकको माग ?
राहत कोटाका शिक्षकले २०७३ सालअघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सोही मागसहित राहत शिक्षकका प्रतिनिधि वार्ताको टेबलमा पुगेका थिए । तर, शिक्षक महासंघको चलखेलमा यो दर ७५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको राहत शिक्षकको आरोप छ । वार्ताबाट ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति भएको छ ।
राहतका शिक्षकको मुख्य असन्तष्टि नै यही बुँदामा देखिएको छ । ४० हजारको हाराहारीमा रहेका राहत शिक्षकका लागि यो ठूलो अन्याय हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।
माध्यमिक तह, अस्थायी करार र राहतका शिक्षक वर्गीकरण गर्दा ७५ प्रतिशतले मात्रै नसमेट्ने उनीहरूको बुझाइ छ । साथै ०७३ अघिका अस्थायी शिक्षकको तलब स्केल निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यसअघिको शिक्षक शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षक पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुने विषयमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको तर्फबाट विगतको सहमतिअनुसार संघीय सरकारले विद्यालयमा कर्मचारीको सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग थियो । तर, यस विषयमा सहमतिपत्रमा कुनै कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।
त्यही अस्पष्टताका कारण विद्यालय कर्मचारी पनि यतिखेर राहत शिक्षकलाई आन्दोलनमा साथ दिइरहेका छन् । प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकको हकमा प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, यसबारे सहमतिपत्रमा स्पष्ट छैन ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन ९, मंगलवार १९:४० गते
