काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै यस्तो विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानले नदिएको समेत उहाँको स्पष्टोक्ति दिनुभयो । नेपालगञ्जका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदै राष्ट्रपति पौडेलले असोज १५ गते त्यस्तो बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।
संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको एक टोली राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ । त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’
कहिले काँही राष्ट्रपति निवासमा आउनु पर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ । तर, यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको पौडेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले दोहोर्याउँदै भन्नुभयो, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फकाईदिएको छु, जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू पु¥याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ । यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला । र, यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको पनि दायित्व हो ।’
सो क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताउनु भयो । मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको दाबी उहाँको थियो ।
पत्रमा सजाय माफीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विधायकले राखेको मनसायलाई मनन गरी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न/गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन र कम गर्न कानूनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको स्वार्थ प्रेरित रिहाइलाई रोकी राज्यमा कानुनी राज्य, शान्ति सुव्यवस्था र न्यायको प्रत्याभूति आम जनतामा अनुभूत गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था स्थापना तथा परिमार्जनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि भनिएको छ ।
यसैगरी, तेस्रो बुँदामा सरकारबाट भएका सिफारिस संविधानसम्मत भए÷नभएको सन्दर्भ यकिन गरी मात्र अनुमोदनका लागि पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरिएको छ ।
‘नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको यस संस्थाको गरिमा र महिमाको रक्षा गर्न सम्माननीयज्यू स्वयं समेत सजग रहनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र कानुनी राज्यको व्यवहारिक प्रत्याभूतिका लागि र सरकारले राजनीतिक मनशायका साथ गरेका सिफारिस र गलत निर्णयको बोझले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामा निरन्तर परिरहेको अबगाल न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा यहाँबाट सकारात्मक पहलकदमी तथा विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछौं ।’
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने :
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । समितिको आज सम्पन्न बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने बताउनु भयो । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ ।
समितिले बालसुधार गृहहरूको अवस्थामा विषयमा पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन १५, सोमबार १६:१३ गते
