कालिका साकोसको एकीकरण गर्दा नै तीनवटै साकोसका सञ्चालकहरूको बदनियत रहेको खुलासा

बेसीशहर– लमजुङ जिल्लाको यहाँ स्थित जिल्लाकै पहिलो कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था(साकोस)को एकीकरण गर्दा नै तत्कालनीन तीन साकोस कालिका, कपुरेश्वर र सम्पदाका सञ्चालकहरूको बदनियतपूर्ण रहेको गतिविधि छताछुल्ल भएको छ । सो सहकारीका विरुद्धमा केही पीडित सेयर सदस्यहरूले संघर्ष समितिनै गठन गरेर झण्डै एक वर्ष अघिदेखि आफ्नो बचत तथा सेयर रकम फिर्ता माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै प्रयासबाट कालिका साकोसको ‘राम कहानी’ सार्वजनिक हुन आएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिष्टार कार्यालय पोखराबाट गत साउन ४ गते खटाइएको छानविन समितिले गरेको आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय विवरणको छानविन सहित राय समेत रहेको २७ पेज लामो प्रतिवेदन अन्तरङ्ग न्यूज डटकमलाई प्राप्त भएको छ र ती सबै प्रति हामीसँग सुरक्षित छन् । उक्त प्रतिवेदनको थप कारवाही अघि बढाउन रजिष्टार कार्यालयका प्रमुखले गत भदौ २२ गते निर्देशन दिएको खुल्न आएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो ।
छानबिन कार्यमा साकोसको बासलात विवरणमा उल्लेखित रहेका खाताका लेजरमा भएको कारोबारको प्रकृतीको अध्ययन, ती लेजर खातामा सृजना हुने कारोबारसँग सम्बन्धीत सिस्टममा अद्यावधिक गरिएका विभिन्न विवरण (कारोबारका विवरण, ब्याजदर, कारोबार सिमा लगायत सिस्टममा राखिएका Data Output का स्रोतहरू) तथा रकम परीक्षणको लागि प्रमाणहरू भिडान गरिएको छ । सो अध्ययन तथा भिडानको आधारमा देखिएको फरक रकम सम्बन्धमा, कारोबारहरूको प्रकृतीको आधारमा भौचरहरूको प्रमाणलाई सहकारी ऐन २०७४, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ तथा सहकारी नियमावली २०७६ तथा अन्य प्रचलित ऐन कानुनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था सहित कालिका साकोसको विनियम २०५६ मा उल्लेख व्यवस्था र वैद्यानिकता पुष्टि गर्न मिल्ने हदसम्म भएका साधारण सभाको काम कारबाहीका माइन्युटका निर्णयहरू, सञ्चालक समितिका निर्णयहरू तथा ऋण समिति तथा अन्य उपसमितिबाट भए गरेका निर्णयहरूको आधारमा सोको बैधानिकताको आधारमा परीक्षण जाँच गरिएको छ । परीक्षण हुन नसकेका कारोबार तथा प्रमाण पुष्टि हुन नसक्ने विवरणहरू, सिस्टममा गरिएका परिर्वतनहरूमा रहेको संलग्नताको आधारमा हिनामिना तथा अपचलन ठहरिएका बिषयहरूको आवश्यक मिसिलहरू तयार गरी संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साथै तीन वटा संस्था एकीकरण गर्दाको लिखित कानुनी सहमती सहितको प्रतिबद्धता विपरित भएका काम कारबाहीहरू सम्बन्धमा आवश्यक चेक जाँच गरिएको उल्लेख छ ।
छानबिनको क्रममा देखिन आएका कैफियत, सहकारी ऐनको दफा १२२ को कसुर ठहर गर्न सकिने कार्यहरू र हिनामिना भएको विवरण तथा परीक्षण हुन नसक्ने कारोबारहरूका सम्बन्धमा थप प्रष्टिकरण तथा छानबिनको दायरालाई थप फाराकिलो बनाई निक्षेप कर्ता (बचत कर्ता)को बचत दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट उत्पन्न समस्याको उपचारको लागि प्रतिवेदनमा संलग्न प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको छ । छानबिनको प्रक्रियामा सहकारीका पदाधिकारीहरू तथा तत्कालीन व्यवस्थापनपक्षबाट सिस्टमको आंकडा नै उपलब्ध नगरिएकोले सो बिषयमा सम्बन्धित जिम्मेवारहरूसँग बयान गर्ने र आवश्यक सूचना प्राप्त गरि निष्कर्ष तय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सो सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय बेसीशहर, सेरामा र तीन शाखाहरू मध्यनेपाल, सुन्दरबजार र दोर्दीमा रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा सिस्टमबाट विवरण (Data)हरूको संकलन, कागजात, निर्णयहरू, कारोबारका भौचरहरू, तमसुक लगायतका विवरणहरू संकलन गरि अध्ययन तथा वर्गीकरण गरिएको, वर्गीकरण गरिएका आँकडाहरूको सम्बन्धमा सोको यथोचित प्रमाण पुष्टि गर्न सकिने आधारहरूको पहिचान गरिएको, वर्गीकरण गरिएका आँकडाहरूको प्रमाण पुष्टि गर्न सकिने आधारहरूसँग परीक्षण गरिएको भनिएको छ ।
शेयर पुँजी :
सन्तुलन परीक्षणमा कायम रहेको अलग/अलग तीनवटा लेजरको विवरण बमोजिम दुई करोड एघार लाख नौ हजार सात सय मात्र शेयर पुँजी रहेको र कुल चार हजार ५०९ जना शेयर खाताहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस अनुसार प्रतिशेयर सदस्य चार हजार तीन सय तीन रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ, यो रकममा समेत घोटाला भएको आशंका रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ (२) बमोजिम कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नगरी सहकारी संस्थाले कृत्रिम व्यक्तिलाई शेयर सदस्यता प्रदान गरी कारोबार गरिरहेको पाइएकोछ । त्यसरी संकलित रकमलाई सहकारी ऐनको उल्लिखित दफा बमोजिम शेयर रकम भनि परिभाषित हुँदैन । त्यस्ता सदस्यहरू ३१ जनाको नाम छ, जसमा ३० जनालाई एक सय रुपैयाको सेयर र एक फर्म, श्रेष्ठ मोटरसाईकल वर्कसपबाट ११ हजारको सेयर लिएको कुल सेयस रकम १४ हजार रुपैयाँ, सेयरमा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
साविक सम्पदा साकोसमा ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपाल समेत संस्थागत सेयर सदस्य बनेको थियो तर ३१ सेयर सदस्यको सूचिमा सो प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख नभएको ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालका कोषाध्यक्ष सीता गुरुङ बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार त्यसबारेमा प्रमाण अझै पनि प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको छ । तर त्यसबारेमा कतै केही उल्लेख भएको नदेखिएबाट पनि सो प्रतिवेदन पनि अधुरो देखिएको पुष्टि हुन्छ । ती तीन साकोसमा ठाडोभाका जस्ता अन्य पनि धेरै संस्था सेयर सदस्य रहेको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
पूर्वसञ्चालकहरूले प्रतिवद्धता पुरा नगरेको पुष्टि :
सहकारीमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुपूर्व सहकारी एकीकरण गर्ने सिलसिलामा २०७७ असार १२ गते तत्कालीन तीनवटै सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट संस्थाको आर्थिक गतिवधिमा कुनै किसिमको अनियमितता भएको देखिएमा हामीहरूको चलअचल सम्पतीबाट कानुन बमोजिम असुल उपर गरेमा हाम्रो मञ्जुरी रहेको छ भनि कबुलियतनामा समेत गरेकोमा सहकारीलाई थप आर्थिक संकट उत्पन्न भइरहेको बेलामा समेत उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूबाट नै देहाय बमोजिमको शेयरको रकम निस्कासन गरी आर्थिक संकट उत्पन्न गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।
यस्तो कार्य गर्नमा ०७७ असार मसान्तसम्म र ०८० साउन २४ गतेसम्म गरी दुई पटक झिकिएको शेयर मूल्य हरिबाबु थापा एक लाख ३० हजार, बेदराज खनिया चार लाख ९० हजार, विनिता घिमिरे एक लाख तीन हजार दुई सय रुपैयाँ र मृगेन्द्र घिमिरे तीन लाख तीस हजार रुपैयाँबाट क्रमशः पाँच लाख ३० हजार, पाँच लाख १० हजार, एक लाख २३ हजार दुई सय र तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ झिकेको तर त्यसबारेमा सञ्चालक समितिको निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जगेडा, कोष मुल्यांकन, एकीकरणमा गलत मनसाय :
जगेडा कोष रकमको सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम छुट्याउनु पर्ने जगेडा रकमलाई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरिएको प्रतिवेदनमा २५ प्रतिशतको दरले बाँडफाड गरेको देखिन्छ ।
तर २०७५जेठ १६ गते सहकारी एकीकरण आर्थिक अभियान आर्थिक विश्लेषण उपसमिति संयोजक महेन्द्र शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट २०७७ सालमा असार १ गतेबाट एकीकृत कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि आ.ब. २०७५/७६ को मसान्तको आधारमा बिश्लेषण गरिएकोले करिब १ बर्ष पूर्वको बासलातको आधारमा राय व्यक्त गरिएको । साथै उक्त बासलात विवरणमा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता सम्बन्धमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कुनै राय उल्लेख नगरी एकीकरण कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिबाट गलत मनासयका साथ एकीकरण गरिएको देखिन्छ । सोको आशय उनीहरूको बयान कागजातको आधारमा समेत पुष्टि हुन आउछ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१७ लाख रुपैयाँ फर्जी खर्च, घडेरीको २८ लाख थप (फर्जी) मूल्य कायम :
२०७५ जेठ १४ गते एकीकरण अभियानका संयोजक मृगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा संयुक्त कार्यदलको बैठकले आ.ब. २०७५/७६ को तीन वटै संस्थाको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ती मुल्यांकन गर्दा कालिका सहकारी र करपुरेश्वर सहकारीले आठ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र खर्च मिलान गर्ने गरी अन्तिम हिसाबमा ल्याउने भनी सहकारीबाट फर्जी खर्च देखाई १७ लाख रुपैयाँ मात्र बराबरको रकम निकासी गरि बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । सोही बैठकमा करपुरेश्वर सहकारीसँग रहेको जग्गाको मुल्य ५४ लाख रुपैयाँ मात्र मुल्यांकन गरी २६ लाख रुपौंयामा खरिद भएको जग्गालाई २८ लाख बृद्धी गरि सो रकम शेयर बापत भनि वितरण गरिएको पुष्टि हुन्छ । सो कार्य सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी निक्षेपकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने मनसायका साथ कार्य गरिएको पुष्टि हुन आउँछ सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, साविकको कालिका साकोसको आ.ब. २०७६/७७ को लेखापरीक्षक कपिलकुमार घिमिरेबाट प्रमाणित गरिएको प्रतिवेदनको अनुसुचि १८ मा कोरोना राहत खर्च भनी फर्जी खर्च देखाई उक्त रकम तत्कालिन प्रबन्धक बिनिता घिमिरे(अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरेको पत्नी समेत रहेकी), अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे लगायतबाट हिनामिना गरि बचत कर्ताको बचत रकमको दुरुपयोग गरिएको पुष्टि हुन आएको छ ।
सोही अनुसुची १८ मा अतिरिक्त राजश्व खर्च भनी प्रबन्धकको जिम्मेवारी पुरा नगरी समयमा दाखिला गर्नुपर्ने कर भुक्तान नगरेको कारण तिर्नु पर्ने हर्जनालाई खर्च लेखांकन गरी संस्थालाई तीन लाख ४५ हजार ९१ रुपैयाँ समेत क्षति पुग्ने गरी कारोबार गरेको देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
०७७ जेठ १६ गते सहकारी एकीकरण अभियानका संयोजक मृगेन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको एकीकरण संयुक्त कार्यदलको बैठकले समेत बचत, ऋण र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव तय गरी निर्णय गरेकोमा उपरोक्त निकटतम बुँदा नं. ०२ मा उल्लेख गरिएको कार्य गर्न उक्त बैठकमा एकीकरण अभियानका संयोजक मृगेन्द्र घिमिरे, शिवराम सिलवाल, श्रीकृष्ण लामिछाने, मिलन शर्मा दनाई र संयुक्त कार्यदलका पदाधिकारीहरू (उपस्थित रहेका मध्ये निर्णयमा हस्ताक्षर कर्ता) महेन्द्र शर्मा पौडेल र चिरन्जीवी कुँवरको संलग्नता पुष्टि हुन आउँछ ।
तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँ बदनियपूर्ण खर्च गरिएकोले असुल गर्नु पर्ने :
साविकको कालिका साकोसको आ.ब. ०७६/७७ सालको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँलाई अन्य जोखिम व्यवस्था खर्च लेखी रामबजार सेवा केन्द्रबाट हिसाब मिलान नभएको हिसाब देखाइएकोमा उक्त रकमलाई आ.ब. ०७७÷७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सारिएको छ, उक्त हिसाब मिलान नभएको रकम हिनामिना भएको देखिन आएकोले सो रकम कोसँग हिनामिना असुल उपर गर्नुपर्ने हो सोको दायित्व एकिन नगरी बचतकर्ताको बचतको रकम दुरुपयोग गर्ने गरी साविकको कालिका साकोसबाट उक्त कार्य भएको पुष्टि हुन आउँछ । यसमा साबिकका तीन वटै सहकारीका सञ्चालकहरूले ऐन बिपरितका कार्यहरू गर्न प्रेरित गरिएको आधारमा उनीहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ दफा १२५ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हिनामिना रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको खातामा ११ लाख १३ हजार २८४ रुपैयाँ सारिएको ः
हिनामिना भएको रकम मध्ये अधिकांश रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नो खातामा दाखिला गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँछ । कुल ११ लाख १३ हजार २८४ रुपैयाँ तत्कालीन कालिका साकोसका पदाधिकारी मृगेन्द्र घिमिरे लगायतसँग असुल उपर गरि आयमा लेखांकन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिएको छ ।
कृतिम रुपमा जग्गाको मुल्य कायम गराई शेयरमा वितरण :
कृतिम रुपमा जग्गाको मुल्य कायम गराई शेयरमा वितरण गरिएको रकम फिर्ता गरी सो सम्पत्तीको मुल्य घटाउनु पर्ने राय पेश गरेको छु । यद्यपी शेयरमा दाखिला गरि हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गर्ने समय सिमा तोकी सो समय सिमा भित्र असुल हुन नसकेको हकमा तत्कालीन करपुरेश्वर साकोसका सञ्चालक समितिबाट असुल उपर गर्न राय पेश गरेको छु ।
सेवा केन्द्रबाट मिलान गर्नु पर्ने तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँको रकम असुल नगरी खर्चमा लेखांकन गरिएको, कर तथा स्रोतमा करकट्टी गरिएको रकम समेत हिनामिना :
सहकारी संस्थाको बासलातमा रहेको १८ लाख ९३ हजार ११३ रुपौयाँ १६ पैसा बराबरको विभिन्न करकट्टी रकम बापतको दायित्व हालसम्म पनि भुक्तान नगरि नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर/करकट्टी रकमलाई अपचलन गरेको पुष्टि हुन आउँछ । ब्याज तथा हर्जना रकम भुक्तानी गराउन तीन वटै एकीकरण हुँदाका सञ्चालक पदाधिकारीहरूबाट समान तवरले असुल उपर गरि भुक्तानी गर्न राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शेयर सदस्यको रकम बचत खातामा मात्र :
सन्तुलन परीक्षण प्रतिवेदनमा कायम रहेको बचत रकम सात करोड १० लाख ८५ हजार ९८४ रुपैयाँ सहकारीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबाट बचत खाता मात्र खोली सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० विपरित संकलन गरिएको गैर शेयर सदस्यको बचत रकम कुल दुई करोड ५३ लाख ४४ हजार ८२८ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको देखिन्छ ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा निवारण ऐन २०६४ बमोजिम कारोबारहरूको पहिचान गरि निर्धारित समय भित्र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी ईकाइमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा सोको समेत पालना नगरी सहकारी संस्थाले कारोबार गरिरहेको भेटियो । त्यस्तो रकम तीन जनाको ४५ लाख ५० हजार, ४५ लाख १४ हजार ३२२ रुपैयाँ, ३० लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
बचत खातामा सदस्यलाई ब्याजदर प्रदान नगरिएको झण्डै १५ लाख सञ्चालकहरूबाट असुल्नु पर्ने :
कालिका साकोसका सञ्चालकहरूले कुल चार हजार ४१२ वटा बचत खातामा सदस्यलाई ब्याजदर प्रदान नगरिएको बचत रकम १४ लाख ७० हजार ७१३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको फेला परेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० विपरित कारोबारहरू गरी÷गराई गैर शेयर सदस्यहरूसँग समेतबाट खाता खोलाई कारोबार सञ्चालन गर्ने र उक्त रकम विभिन्न शेयर तथा गैर शेयर सदस्यलाई सहकारी ऐन विपरित लगानी गर्ने तथा सो लगानीको असुलीका लागि समेत सञ्चालक समितिहरूबाट पहल तथा कानुनी कारबाही नगर्ने र आफ्नो बचत तथा शेयर रकम असुल उपर गर्ने मनासायका साथ गलत तवरले मुल्यांकन गरी बचतकर्ताहरूको हित विपरित रकमहरू वितरण गरी तरलता संकट निम्ताई एकीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरूबाट शेयर सदस्य बाहेकका सर्वसाधारणहरूलाई समेत ठगी गर्ने मनासयका साथ कारोबार सञ्चालन गरेको देखिन आएकोले गैर शेयर सदस्यको बचतको रकम फिर्ता नहुन्जेलसम्मका लागि साबिकका तीनवटै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती रोक्का गरी कारबाही चलाउनुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेफस्कूनको डेढ करोड ऋणको गलत प्रवाह :
सन्तुलन परीक्षणमा नेफस्कूनमा संस्थाबाट कर्जा लिइएको रकम मध्ये बाँकी कर्जा रकम एक करोड ५२ लाख ३७ हजार पाँच सय रहेकोमा उक्त कर्जा रकमको नियमित किस्ता हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेको कारण यस संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेको कारणबाट थप अर्को संस्थामा समेत संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । साथै संस्थाका सिमित शेयरधनीको जग्गा रोक्का गराई कर्जा लिन मन्जुर भई कर्जा लिईएकोमा हालसम्म पनि उक्त कर्जाको भुक्तानी नभएको पाइयो । शेयरधनी हरिबाबु थापा र आनन्दराज घिमिरेको जग्गा रोक्का राखी कर्जा लिइएको देखिन्छ ।
एकीकरण गर्दाका बखतमा साविकका समितिहरूबाट कर्जा बचत तथा ऋणको जिम्मा लिने प्रतिवद्धता समेत भएकोले भाखा नाघेको कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समेत नगरि कृतिम पुँजीकोष देखाई सोको आधारमा कर्जा प्रवाह गरी बचतकर्ताको हित विपरित हुने गरी पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा माथि कर्जा प्रवाह गरिएको तथा सो कर्जाको असुलीको लागि समेत कानुनी उपचार नगरिएको, कर्जा प्रवाह गर्दा शेयर कायम रहेको मुल्य बराबर शेयर जमानी नै नराखी मनोमानी तवरले बचत कर्ता तथा ऋण प्राप्त गर्ने संस्थाको सम्पत्तीको समेत दुरुपयोग गर्ने तथा केही शेयरधनीहरूको जग्गासमेत राखि कर्जा प्राप्त गरी आफ्नो बचत निकासी गर्ने तथा संस्थाप्रति दुस्प्रचार गर्ने जस्ता कार्यहरूमा तत्कालीन समितिका पदाधिकारीहरू नै संलग्न रही कर्जा रकम दुरुपयोग गर्ने तथा कर्जाको अनुगमन नगरी कारोबार सञ्चालन गर्ने मनासयका साथ कर्जा लिइएकोले पुष्टि हुन आउँछ । हरिबाबु थापा र आनन्दराज घिमिरेको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा रोक्का रहेको कर्जा चुक्ताको लागि कर्जा प्राप्त गर्न निर्णयमा संलग्न सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती रोक्का राखि सो कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अन्य दायित्व तथा गैरकानुनी तवरले शेयर तथा गैर शेयरसँग असुली रकम बारे :
साविकको कालिक साकोसले सदस्यहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा ऋणीहरूबाट कमिटमेन्ट चार्ज भनि सहकारी ऐनले उल्लेख गरिएको रकम बाहेक गैरकानुनी रकम असुल उपर गरि ऋणी सदस्यहरूलाई ठगी गरि सिमित व्यक्तिहरूले सोको लाभ लिने गरेको प्रमाण र कालिका सहकारीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको बयानबाट समेत पुष्टि हुन आउँछ । हाल एकीकरण पश्चात् समेत संस्थाको दायित्वमा उक्त रकम मध्ये दुई लाख, ८३ हजार ९६ रुपैयाँ रहेको देखिन आएको छ ।
ब्याकप तथा डाटाहरू गायव : पाँच लाख १० हजार ९५६ अपचलन :
०७७ असार १ गतेबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएकोमा हामीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी तत्कालीन कालिकाका व्यवस्थापक तथा हालका कोषाध्यक्ष बिनिता घिमिरे (अधिकारी), तत्कालीन समयमा व्यवस्थापक रहेका निजका श्रीमान मृगेन्द्र घिमिरेले समेत तथा ‘बरबुझारथ भएको भए उक्त डाटा ब्याकप उपलब्ध गराई दिनुहुन’ भनि माग गरिएकोमा निजहरूबाट कालिका सहकारीको सिस्टममा कारोबार राखे पश्चातको ब्याकप तथा डाटाहरू उपलब्ध नगराइएको कारणबाटसमेत यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियत बाहेक पनि सहकारीको माध्यमबाट ठगी गरि गैरकानुनी तवरले धन आर्जन गर्न सहकारीको प्रयोग गरिएको पुष्टि हुन आउँछ । सो बिषयको थप पुष्टी मंगली गुरुङ्गको बयानबाट समेत प्रष्ट देखिन्छ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अनुसन्धान तथा छानबिन कार्यलाई नै प्रभावित गर्ने मनासयका साथ सिस्टमको ब्याकप नै उपलब्ध नगराइएकोले साबिकको कालिका साकोसका पदाधिकारी तथा तत्कालीन व्यवस्थापकहरूबाट सहकारीको प्रयोग गरि गरिएका कारोबारको सम्बन्धमा थप गहिराईमा छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
छानबिनको क्रममा साबिकको कालिका साकोसको आ.व. २०७६/७७ को मात्र सिस्टमको ब्याकप तथा डाटाहरू उपलब्ध भएकोमा २०७५ जेठ ३० गते दिनमा ६३ हजार ९४ रुपौँया कमिटमेन्ट चार्ज खाताबाट अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरेकी पत्नीसमेत रहेकी बिनिता घिमिरे अधिकारीले रकम निकासी गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँछ । यसरी सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्दाका बखतमा निजको लिखत तमसुक भन्दा अन्य कमिन्टमेन्ट उल्लेख गर्नुपर्ने विषय सहकारी ऐन विपरित रहेको र यस प्रकृतिको कार्यबाट कर्जाको दुरुपयोग गराई सदस्य तथा गैर शेयर सदस्यलाई स्पष्ट सहकारीको माध्यम प्रयोग गरि ठगी गरेको पुष्टि हुन आँउछ । यस आबमा साबिकको कालिका साकोसका तत्कालीन व्यवस्थापक तथा हालका कोषाध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूबाट एक लाख ५६ हजार २६० रुपैयाँ असुल गरिएको तथा विगतको रकमबाट समेत गरी तीन लाख ५४ हजार ६९६ रुपैयाँ डेबिट गरिएको कुल पाँच लाख १० हजार ९५६ अपचलन गरेको देखिन्छ । यस प्रकार सहकारीको माध्यमबाट जनतालाई ठगी गरिएको कारोबार खुल्ने देखिएकोले निजहरूबाट सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम निजहरू कसुरको भागीदार रहेको निजहरूको बयान कागजातमा उल्लिखीत गरिएको विवरण तथा प्रमाणबाट थप पुष्टि हुन आउँछ ।
स्थिर सम्पत्ती सम्बन्धमा :
सन्तुलन परीक्षणमा उल्लेख गरिएको स्थिर सम्पत्ती ७१ लाख ४३ हजार १६७ रुपैयाँको भौतिक परिक्षण प्रतिवेदन तयार नगरिएको पाइयो । उपरोक्त स्थिर सम्पत्तीको मुल्य मध्ये ५४ लाख जग्गाको मुल्य रहेकोमा, उक्त जग्गाको परल मुल्य ५४ लाख नभई २८ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको भेटियो । अबिलम्ब भौतिक निरिक्षण प्रतिवेदन तयार गरि स्थीर सम्पत्तीको भौतिक परिक्षण प्रतिवेदन तयार गरि रकम फरक परेको त्यसको पूर्ति गर्न निर्देशन गर्नु पर्ने राय पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दोर्दी सेवा केन्द्रको दुई लाख ६८ हजार २५० गायव :
समष्टिगत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नगद मौज्दात अन्तर्गत सेवा केन्द्र दोर्दीमा रहेको नगद दुई लाख ६८ हजार २५० रहेको प्रमाण तथा विवरण छानबिनका क्रममा उपलब्ध नभएको सम्बन्धमा सेवा केन्द्रमा भएका कार्यको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हुनेमा सो जिम्मेवारी पुरा नभएकोले उक्त रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्फत असुल उपर गरि लिन राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर्जा लगानी सम्बन्धमा :
समष्टिगत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कर्जा लगानी रकम १० करोड, छ लाख, ६१ हजार १८८ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको देखिन्छ । तर सहकारी विभागबाट जारी गरिएको मापदण्ड विपरित चार करोड, १२ लाख, २५ हजार २७८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । जसमा ३३ लाख ५८ हजार ७६५ रुपैयाँ शून्य व्याजदरमा र १६ प्रतिशत भन्दा बढी १७ र १८ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन करोड, ७८ लाख, ६६ हजार ५१३ रुपैयाँ लगानी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऋणीहरूको हकमा फरक ब्याजदर लागु गरि जनताबाट बढी ब्याजदर कायम गरिएको भेटिएकोले सहकारी ऐन बमोजिम सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै कृतिम व्यक्ति तथा फर्मको नाममा सहकारीबाट कर्जा प्रवाह गरिएको (नेफस्कूनबाट सहुलीयपूर्ण कर्जा भएकोले शुन्य प्रतिशत कायम गरिएको) ले यसरी सहकारी ऐन बिपरितका फर्म तथा कम्पनीहरू र संस्थाले लगानी गर्न नपाउने भएकोले यस प्रकृतिका कार्य गरेकोमा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने राय पेश गरेको बताइएको छ ।
एक दिनका लागि भन्दै गरेको २२ लाख ४० हजार लगानी, ६१४ दिनमा पनि फर्किएन, व्याज मात्र छ लाख दुई हजार ८९८ रुपैंया ऋणीले नतिरे प्रमुख कार्यकारी तथा साविक सम्पदाले शुन्य प्रतिशतमा गरेको लगानी नउठेकोले साकोसका सञ्चालकहरू मार्फत असुल उपर गर्नुपर्ने :
साथै नानीमाया अर्याललाई शुन्य प्रतिशतमा एक दिनको लागि भनी २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा नियम विपरित प्रदान गरिएकोमा उक्त कर्जा लगानी ०७६ वैशाख ९ गतेदेखि ०७७ पुस १४ गतेसम्म शुन्य प्रतिशत मौज्दातमा लगानी देखाई बचत अपचलन गरिएकोले सो कारणबाट संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याइएको रकम (६१४ दिनको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतको हिसाबले) छ लाख दुई हजार ८९८ रुपैंया निज ऋणीबाट असुल उपर गर्ने यद्यपी उक्त रकम असुल उपर नभएमा प्रमुख कार्यकारी तथा साविक सम्पदा साकोसका संचालकहरू मार्फत असुल उपर गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शुन्य प्रतिशतमा कर्जा लगानी :
अन्य केही व्यक्तिलाई समेत शुन्य प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिएको फेला परेको छ । सो रकमको क्षर्तिपूर्ति असुल उपर भए नभएकोमा साबिक कालिका सहकारीको तर्फबाट आवश्यक प्रमाण भिडान गरी सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने अन्यथा साबिकको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकबाट उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शेयर सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह :
केही ऋणीहरू शेयर सदस्य नै नभएको अबस्था बचत कर्ताको रकम हिनामिना गर्ने मनासय राखी ऋण प्रदान गरेको भेटियो भन्दै त्यस्तो रकम ९५ जनामा लगानी गरेको कुल रकम ८५ लाख ९६ हजार ५८ रुपैयाँ गैर शेयर सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो । उपरोक्त कर्जाहरू साबिकका ३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक पदाधिकारीबाट लगानी गरिएको र उक्त कर्जा सम्बन्धमा नीति विपरित गरिएका कार्यहरूको जिम्मेवारी साबिकका संस्थाहरूले नै लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरी सहकारी ऐन बिपरित गरिएका कार्य सम्बन्धमा एकीकरण पश्चात्को सञ्चालक समितिसँग समेत प्रतिबद्धता पेश भई आएकोले ऐन विपरित गरिएका कार्यहरूको निजहरूबाट पहिले नै स्विकारोक्ति भइसकेको कारणले उपरोक्त रकमको साँवा ब्याज तथा हर्जना असुल उपर भई हिनामिना रकम ८५ लाख ९६ हजार ५८ रुपैयाँ लाई असुल गर्ने गराउने निश्चित समायवधी तोकी असुल उपर नहुन्जेलसम्मका लागि साबिकका सबै सञ्चालक समितिको सम्पत्ती (बैंक खाता, जायजेथा तथा अन्य सम्पत्तीहरू समेत) रोक्का गरि हिनामिना रकम असुल गर्न राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निधारण गर्दा संस्थागत मूल्यांकन कर्ताहरूबाट र कुनै एक सञ्चालक, ऋण उप समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामुहिक टोलीले मूल्यांकन गर्नु अन्यमा पर्नेछ ।
एकीकरण पछि पनि बेमनासिब २५ जना ठूला ऋणी  कायम  :
साविकका सहकारी संस्थाबाट गरिएका लगानीमा एकिकरण पश्चात् कायम हुन आएका २५ जना ठूला ऋणीहरूलाई प्रदान गरिएको छ । बेमनासिब तवरले सञ्चालक समिति र ऋणीहरूको मिलोमतो सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिमका मापदण्डको बर्खिलाप गरि कर्जा प्रक्रियाका कागजात पूर्ण रुपमा तयार नगरी कर्जा प्रवाह गरी बचतकर्ताको हित सुरक्षा विपरित ऋण लिने र सञ्चालक समितिमार्फत नै कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यस्तो रकम तीन करोड ५८ लाख ९२ हजार ४४६ रुपैया रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
एकीकरण पछिका सहकारी अध्यक्ष शिवराम सिलवालबाट पटक/पटक एकीकरण ताका गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम ऋण असुलीमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दा समेत तत्कालीन कालिका साकोसका पदाधिकारीकोतर्फबाट समेत कुनै जवाफ तथा कार्यसम्पादनको लागि समेत सहयोग नगरी उल्टै आफ्नो बचत तथा शेयर फिर्ता लगी संस्थालाई तरलता संकटमा राखी कारोबार गरेको देखिन बुझिन आउँछ । तत्कालीन कालिका सहकारीका पदाधिकारी मृगेन्द्र घिमिरे र निजको पत्नी बिनीता घिमीरे (अधिकारी)को बयानमा समेत गैर जिम्मेवार तवरले कार्य गरि सहकारीको अवस्थालाई थप खराब अवस्था सृजना गर्न भूमिका खेलको स्विकार गरिएको बयानबाट पुष्टि हुन आएको प्रतिवेदनले बोलेको छ ।
गलत मनासयका साथमा नीति विपरित कर्जा प्रवाह :
सो प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन २०७४ तथा प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को बर्खिलाप गरि गरिएका कर्जा लगानीहरूको रकम असुल उपरको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको रहेको, सञ्चालक समितिबाट गलत मनासयका सहकारी नीति विपरित कर्जा प्रवाह गरी बचतकर्ताहरूको हित सुरक्षा विपरितको कार्य भएकोले साविकका सञ्चालक समितिहरूबाट गरिएका कर्जा लगानीको निश्चित समय सीमा निर्धारण गरी उनीहरूको सम्पत्ती रोक्का राखी उनीहरूमार्फत नै कर्जा असुल गर्ने, यद्यपी सो समय सीमा भित्र कर्जा असुली हुन नसक्ने अबस्थामा उनीहरूबाटै असुल उपर गर्न थप कारबाही अगाडि बढाउने राय सुझाव पेश गरेको भनिएको छ ।
शत प्रतिशत कर्जा एकीकरण पूर्व नै भाखा नाघेको, झण्डै ९ करोड लगानी शंकास्पद :
हाल सन्तुलन परीक्षणमा उल्लेख गरिएको कर्जा रकम १० करोड छ लाख ६१ हजार १८८ रुपैयाँ ७२ रहेकोमा शत प्रतिशत कर्जा नै भाखा नाघेको छ । जसमा आठ करोड, ७८ लाख ४२ हजार १९८ रुपैयाँ ७२ पैसा शंकास्पद र खराब बर्गमा रहेको छ । ती सबै कर्जाहरू एकीकरण पूर्व नै भाखा नाघेको देखिन्छ । यसरी गलत तवरले कर्जा प्रवाह गरि सिमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने उद्देश्यबाट कार्यभएको र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकहरूबाट समेत बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने मनसाय राखी संस्थामा आन्तरिक द्वन्द सृजना गर्ने जस्ता कृयाकलापबाट बचतकर्ताको बचत रकम जोखिममा रहेकोले साविक (एकीकरणको समयका) सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती रोक्का गरी रकम असुल उपर गर्न समय सीमा तोक्ने र उनीहरूबाट असुल उपर हुन नआएमा थप कारबाहीको लागि ऋणी र तत्कालीन सञ्चालक समिपतलाई सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिमको कसुर सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि लेखि पठाउन राय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साबिक कालिका सकोसको मनपरी ब्याज भुक्तानी नौ लाख २२ हजार ७२२ रुपैयाँ सञ्चालकबाट असुल गर्नुपर्ने :
सिस्टमबाट ब्याज खर्चको व्यवस्था नगराई आ.ब. २०७६/७७ मा नौ लाख २२ हजार ७२२ रुपैयाँ ब्याज खर्च लेखी नगदबाट रकम निकासी गरिएको भेटियो । साथै उक्त रकममा ५ प्रतिशत नियम अनुसार व्याजमा करकट्टी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरिएको हुँदा साबिकको कालिका सहकारीका पदाधिकारी तथा ब्यबस्थापकबाट असुल उपर गरि नेपाल सरकारको खातामा दाखिला गर्न राय पेश गरेको छु ।
उपादान खर्च, अध्यक्ष र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति बनेर १० लाख ४९ हजार ११५ रुपैयाँ चप्काए :
तत्कालीन कालिका साकोसको आ.ब. २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै रकम उपदान खर्च बापत व्यवस्था नभएको साथै सञ्चालक समितिका पदाधीकारी मृगेन्द्र घिमिरे अध्यक्ष नै व्यवस्थापकको हैसियतमा कार्य गरी २०७६ पुस १ गते सेवा सुविधा खर्च उपदान भनी १० लाख ४९ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च लेखी रकम निकासी गरेकोमा सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम व्यवस्थापकको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार साधारणसभामा मात्र निहित हुने तथा दुई करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीमा सञ्चालक समितिको व्यक्तिले व्यवस्थापकको हैसियतमा कार्य गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै (प्रविण वाग्लेको बयानबाट अध्यक्ष र निजको परिवारको व्यक्तिबाट नै सहकारीमा आर्थिक क्रियाकलाप हुने थप पुष्टी हुने)समेत बाट उक्त व्यवस्था विपरित लिइएको रकमको हालसम्मको ब्याज सहितको रकम हिसाब गरी (कर्जाको ब्याजदर सरह) असुल उपर गरी आम्दानी लेखांकन गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गैरकानुनी तवरले रकम आर्जन गरी २५ लाख २९ हजार ५८३ लाभांस वितरण :
साबिकको सम्पदा सहकारीले सदस्यहरूबाट गैर कानुनी तवरले रकम असुली (नियम भन्दा अधिक सेवा शुल्क लगायत अन्य) २५ लाख २९ हजार ५८३ रुपैयाँ असुल गरि लाभांस नाम दिई सदस्यहरूलाई रकम बितरण गरेको भेटियो । सो रकम असुल उपर गर्न निश्चित समय सीमा निर्धारण गरि रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्ने र सो रकम असुल उपर हुन नसकेमा तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट दामासाहीले असुल उपर गरि जगेडा कोषमा दाखिला गर्न राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वसाधारण तथा सहकारीका सदस्यहरूको निजी सम्पत्ती ठगी :
तत्कालीन कालिका साकोसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक समेत रहेका मृगेन्द्र घिमिरेले सहकारीको सदस्य रहेकी मंगली गुरुङ्ग (निरक्षर)को आमा विवा गुरुङ्ग (निरक्षर)को जग्गा ठगी गरेको, २०७३ असार २६ गते मंगली गुरुङ्गको नाममा निजको जन्मदिने आमा विवा गुरुङ्गको जग्गा राखि धितो कर्जा दिने भनी तीन लाख रुपैयाँ साधारण कर्जाको कागजात तयार गरिएको तर विवा गुरुङ्गसँग सहकारी ऐन तथा प्रचलित कानुनले बर्जित गरिएका कार्य गरि सम्पत्ती ठगी गर्ने मनसायले उहाँको नाममा रहेको जग्गाको कि.न. ४२१, १०७, २७३, ५१९, २९९ र १०३ को जग्गा मृगेन्द्र घिमिरेको नाममा राजीनामा पास गरी लिएको र त्यसका लागि २०७४ असार २० गते भित्र एकमुष्ठ साँवा ब्याज गरी बुझाउने र सो भाखा नाघेमा सो जग्गा स्वतः मृगेन्द्रको नै हुने भनि कागजात तयार गरिएको पुष्टि हुन आएको छ । यद्यपी मंगली गुरुङ्गको नाममा उक्त कर्जा प्रवाह नै हुने भए संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक रोक्का राखी कर्जा दिनुपर्नेमा सो जग्गालाई मृगेन्द्र घिमिरेले राजीनामा पास गरी लिईएको प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ । मंगली गुरुङ्गले कबुल गरेको कर्जा एक लाख ८० हजारको साँवा ब्याज बाहेक बाँकी रकम मृगेन्द्र घिमिरे र निजको पत्नी समेतबाट असुल उपर गरि मंगली गुरुङ्गकी आमा विवा गुरुङ्गको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रमाण नष्टको प्रयास गरेको हुँदा थप कारवाही माग :
यसैगरी, छानबिनका क्रममा तत्कालीन कालिका साकोसले गरेको कारोबारको आब २०७६/७७ अघिको कुनै पनि डाटा तथा सो सुरक्षित गर्ने ब्याकप समेत उपलब्ध नगराईएकोले सो भन्दा अधिका कारोबार सम्बन्धमा छानबिन कार्य नै प्रभावित भएको, बयानमा समेत गैरजिम्मेवार पूर्ण जवाफहरू दिई छानबिन प्रभावित पारी कसुरहरू लुकाउने प्रयत्न गरेको कारण थप कसुर गरेको देखिन्छ भनिएको छ ।
निश्कर्ष :
प्रतिवेदनमा उल्लेख राय बमोजिम एकीकरण गर्दा कायम भएका ऋणीहरूको कर्जा, ब्याज तथा साँवा रकम असुल उपर नगराउन्जेल÷नहुन्जेलसम्मका लागि एकीकरण हुँदाका बखत साबिकको सहकारी संस्थाका तर्फबाट प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती रोक्का राख्न राय उल्लेख गरिए बमोजिम निश्चित समय सीमा तोकी सम्पत्ती रोक्का राख्ने यद्यपी उक्त बेमनासिब तवरले प्रवाह भएको कर्जा असुल उपर नभएमा उनीहरूलाई समेत दफा १२२ को कारबाहीको लागी लेखी पठाउने । हालका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ बमोजिम कारबाही तथा जरिवाना गर्ने लगायतको राय पेश गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, कालिका साकोस एकीकरण गर्नु पूर्व कालिका साकोसमा मृगेन्द्र घिमिरे, सम्पदा साकोसमा श्रीकृष्ण लामिछाने र कर्पुरेश्वर साकोसमा मिलन शर्मा दनाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।