राजनीतिक दाउपेच र बौद्धिक पतनले मर्स्याङदी क्याम्पस ध्वस्त हुने संकेत

बेसीशहर– लमजुङ जिल्लाको पहिलो सामुदायिक र जिल्लामा क्यूएए स्विकृत प्राप्त एक मात्र मर्स्याङदी बहुमुखी क्याम्पस नेपाली काँग्रेसको गुटगत राजनीतिक दाउपेच र बौद्धिक पतनको शिकार भएको छ । सो क्याम्पसका प्रमुख चयनमा देखिएको केटाकेटीपनको खेलले त्यस्तो स्थिति उजागर भएको असोज २० गते खुलासा भएको हो ।
पहिलो त क्याम्पस प्रमुख जस्तो पदमा निर्वाचन गर्नु कति उपयुक्त हो ? सोच्नु पर्दथ्यो । दोस्रो निर्वाचन गर्दा त्यसका सामान्य प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिनु (मतदाता सूचि प्रकाशन, त्यसमा दावी विरोध लगायतका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु) पर्दथ्यो । त्यो गरेको देखिएन । कुनै पनि संघ संस्थाको प्रगति वा अधोगति त्यसलाई हाँक्ने व्यक्ति अर्थात अध्यक्ष÷सभापतिको सोच, दुरदृष्टि, नीति, योजना र कार्यक्रममा निर्भर हुन्छ, हुने गरिआएको छ ।
कालोलाई सेतो र सेतालाई कालो भन्ने बानी परेका कालोकोटधारीहरूको मारमा बेसीशहर पर्दै आएको छ । कालो कोट लगाउने बौद्धिक दिवालियापनको शिकार यहाँको नगरपालिका पछि दोस्रो स्थलो बनेको छ– मर्स्याङदी बहुमुखी क्याम्पस । त्यो क्याम्पसको अध्यक्ष अधिवक्ता योग्यताधारी व्यक्ति नभएको भए पनि सायद यस्तो स्थिति त्यो क्याम्पसले भोग्नु पर्र्दैनथ्यो, जानकारहरू भन्छन् । उनीहरूका अनुसार क्याम्पसको विगतको इतिहासले पनि त्यस्तो सिद्ध गरेको छ । त्यसो त यो देशमा कानुनको मर्यादा कहाँ पो पालना भएको छ र ? मुलुकको राष्ट्रपतिका गतिविधिमा प्रश्न उठेको यो बेलामा मर्स्याङदी क्याम्पसमा गरिएको त्यस्तो कार्यका बारेमा के चर्चा गर्नु र ?! भन्दै उनीहरू व्यङ्ग्यात्मक हाँसोको फोहोरा छुटाउँछन् ।
जहाँ कही पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान हुँदा मत बराबर भएमा मात्र आफ्नो मतको उपयोग गर्ने, गर्नु पर्ने परम्परागत मान्यतालाई हालै कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतलाई सर्वोच्चले समेत बदर गरेको कटु यथार्थ सामुन्नेमा हुँदाहुँदै त्यसलाई अन्देखा गरी अध्यक्षले मतदानमा भाग लिनु हैकमवादको पाराकाष्टा भएको समेत कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ क्याम्पस प्रमुख पदमा असोज ४ गतेबाट पदावधि सकिएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति अर्थात अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्तको रुपमा काम गर्नु भन्ने निर्णय(आदेश) नदिई हरिबाबु थापालाई क्याम्पस प्रमुखको रुपमा सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवका हैसियतले मतदान गर्न लगाउनु तर उपस्थित पुस्तिकामा अन्य भन्दै उपस्थित गर्न लगाउनु अर्को हास्यास्पद कार्य भएको देखिन आएको छ । बैठकमा अन्य (सायद आमन्त्रित) रुपमा उपस्थित व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुन्न भन्ने सामान्य सिद्धान्तको समेत ख्याल नगरिनुलाई बौद्धिकताको चरमा दुरुपयोग(पराकास्टा) मानिएको छ । निर्वाचनका बेलामा अपनाइने सामान्य कानुनी प्रक्रिया मतदाता सूचि प्रकाशन र त्यसमा दावी विरोध आदिको मौका दिइएको भए पनि सायद, यो स्थिति उत्पन्न हुन्नथ्यो ।
नेपालमा पछिलला दिनमा राजनीति लाजनीतिमा परिणत हुँदै गएको छ । जहाँ– जहाँ राजनीति हावी भएको छ, त्यहाँ शुभ भन्दा अशुभ नै बढी भएको देखिदै र भोगिदै आएको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेस भित्र मौलाइरहेको गुटबन्दी वा गुटगत अतिवादमा रमाउँदै गरेको राजनीतिक दाउपेचको उपज पनि हो– उक्त क्याम्पसमा उत्पन्न आजको परिस्थिति । क्याम्पस प्रमुखका लागि विकल्प (यतिबेला त विकल्प स्विकारिएको छ त) हुँदाहुँदै त्यसतर्फ नसोच्नु वा प्रमुख हुने व्यक्ति ‘आफ्नै गुटको हुनुपर्छ’ भन्ने जिल्लाको काँग्रेसी नेतृत्वको हठबाट सिर्जित भएको हो । शैक्षिक क्षेत्रहरूमा दल र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै प्रकारका हिसाबले इमान्दार एवम् विवाद रहित, सक्षम व्यक्तिलाई चयन गरिएको भए पनि यो स्थितिको सामना गर्नु अवश्य पनि पर्दैनथ्यो ।
नेपाली समाजमा ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कन्छ कि ? भन्नेमा होसियार हुनुहुपर्छ ।’ भन्ने उखान छ ।
उक्त क्याम्पसको प्रमुख चयनका लागि परेको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले परमादेशबाट आउँदो कार्तिक २२ गतेका दिन उक्त क्याम्पसमा प्रमुख को वा कसरी बनाइने ? भन्ने विद्यमान विवादको किनारा लाग्ने देखिन्छ । अदालतले निर्वाचनमा प्रयोग भएका सक्कल कागजात सबै माग (पछि फिर्ता लग्ने गरी) गरेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा पनि असन्तुष्ट हुने पक्षले फेरि कानुनी छिद्र खोज्दैन र चुप बस्छ, भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, इगो मौलाई सकेको छ । त्यो इगो अर्थात राजनीतिक छिनाछपटीको शिकार सिङ्गो क्याम्पसको स्तर वा प्रगति ध्वस्त हुने त हैन ? विश्वविद्यालय वा विद्यालय हाँक्ने समितिले भन्दा पनि त्यसका प्रमुखले भएको हुँदा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त(क्याम्पस सञ्चालनमा सहयोग असहयोग आदि) सिर्जिएका छन् । कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् ।