बेसीशहर– लमजुङ अस्पतालमा कार्यकक्षमा डा. उपर हातपात गर्ने बेसीशहरनगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष ऋषिराम बस्नेत एकलाख धरौटी जिल्ला अदालतबाट सदर भएको छ । यसअघि जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलको आदेशमा बस्नेत एक लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा असोज १५ गते रिहा भएका थिए । सोही मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासमा पेश हुँदा पूर्वआदेशलाई नै सदर गर्ने काम असोज २२ गते भएको हो ।
वडाध्यक्ष बस्नेतका विरुद्धमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा बिचाराधिन छ । सो मुद्दाको पहिलो छेकथुन बहसमा लमजुङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलको आदेशले एक लाख रुपैया धरौटी माग भएकोमा सो रकम राखेर बस्नेत रिहा भएका थिए । सोही मुद्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खनालको इजलासमा पेश पाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश खनालबाट पौडेलको आदेशलाई नै सदर गर्ने आदेश भएको छ ।
वडाध्यक्ष बस्नेतका विरुद्धको उक्त मुद्दामा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठबाट बस्नेतलाई थुनामै राख्नु पर्ने माग दावी भएको थियो । तर बस्नेत पक्षका अधिवक्ता विजयप्रकाश अधिकारीले वहस पैरवी गर्दै थुनामा राख्नु पर्ने अभियोजनको पर्याप्त प्रमाण र कारण नभएको भन्दै पूर्व आदेश सदर हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नु भएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन– २०६६ दफा ३ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ अनुसार ३ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । सोही दफा अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट हदैसम्मको सजाय माग गरिएको सो मुद्दामा मात्र एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा बस्नेत रिहा भएका हुन् । बस्नेत विरुद्धमा दोस्रो पटक यस्तो घट्ना घटाइएको भन्दै उनका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ ।
यस बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको धारण हामीले यसअघि प्रकाशित गरिसकेका छौं । फौजदारी अभियोगको मुद्दाको अनुसन्धान कार्य छ दिनमै सकेर जिल्ला अदालतमा बुझाउने नयाँ नजिर जिल्लामा स्थापित भएको छ ।
स्मरणीय छ, बस्नेतका विरुद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद थप भएको थियो भने असोज १४ गतेमात्र चार दिनको म्याद थप भएको थियो । यस्ता प्रकृतिका फैज्दारी मुद्दामा प्रहरीले अभियुक्तलाई २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर वाडध्यक्ष बस्नेत भने छ दिनकै दिनमा मुद्दा आदालतमा पेश भइ रिहा भएका छन् । यस घट्नाबाट लमजुङमा न्यायनिसाफ छिटो हुन थालेको हो ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता प्रकृतिका घट्नामा पनि यसैगरी न्याय निरुपण होला ? आम जिल्लाबासीको जिज्ञासा छ । यस काण्डले भोलिका दिनमा सर्वसाधारणका लागि पनि न्याय पाउन सहज भएन भने यो मुद्दामा प्रहरी प्रभावित भएको पुष्टि हुने आम बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन २३, मंगलवार १५:३७ गते
