कालिका सहकारी घोटाला काण्ड : टाटपल्टिएको संस्थाका सञ्चालकलाई प्रहरीद्वारा उन्मुक्तिको प्रयास

लमजुङ– जिल्लाको सदरमुकाम बेसीशहर स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(साकोस)को घोटाला काण्डको पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनले सो संस्था टाटपल्टिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । तर त्यसका सञ्चालकहरूलाई आजका दिनमा पनि शक्तिका आडमा प्रहरीले संरक्षण दिएको असोज २९ गते साँझ खुल्न आएको छ ।
कालिका सहकारीको घोटाला बारेमा गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिष्टार कार्यालय पोखराबाट गत साउन ४ गते खटाइएको छानविन समितिले गरेको आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय विवरणको छानविन सहित राय समेत रहेको २७ पेज लामो प्रतिवेदन अनुसार थप कारवाही अघि बढाउन रजिष्टार कार्यालयका प्रमुखले गत भदौ २२ गते निर्देशन दिएको खुल्न आएको हो ।
कालिका सहकारीका पीडितहरूद्वारा गठित संघर्ष समितिलाई छिटो उजुरी दिनका लागि पाँच दिन अघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रनाउ मिनबहादुर घलेले निर्देशन समेत दिनुभएको स्थितिमा आजका दिनसम्म उजुरी लिन प्रहरी(मुद्दा शाखा)ले इन्कार गर्नु, उजुरीलाई यो मिलेन, त्यो मिलेन मिलाएर ल्याउनु भन्ने बहानामा उजुरीमा लेखेका विषयवस्तु सबै पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्र्यालयका हाता कट्न नपाउँदै पिडकहरूलाई जानकारी हुने गरेको घट्नाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रको गोपनीयताको हुर्मत लिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा बेसीशहरको सेरा चोकमा कार्यालय (सञ्चालन) रहेको तर हाल करिब एक वर्षदेखि झण्डै बन्द अवस्था(दैकिन बचत संकलन गर्ने तथा ऋण लगानी गर्ने जस्ता कार्य नभए)बाट गुजिरहेको छ । उक्त कालिका साकोस तत्कालीन कालिका, कर्पुरेश्वर र सम्पदा तीन वटा बीच एकीकरण गरेर बनेको हो । सो साकोसका सञ्चालकहरूले त्यो एकीकरण नै गलत मनसायबाट गरको सहकारी गण्डकी प्रदेश निर्देशनालयबाट खटाइएको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भइसकोे छ । कुनै पनि सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्दा एकीकरण भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको आम्दानी खर्च चुस्तदुस्त हुनुपर्नेमा ती सहकारीले एक वर्ष अघिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा एकीरकण गरिएको, पछिल्ला वर्ष कुन संस्था के कति घाटामा डुबेको थियो भन्ने एकिन नगरिएको, ती संस्थाले लगानी गरेको भनेको ऋण सबै खराब कर्जामा परिणत भएको, कर्पुरेश्वर साकोसका नाउँमा २६ लाखमा खरिद गरेको घडेरीलाई ५४ लाख मूल्य राखेर बीचको मार्जिन रकम सञ्चालकहरूले भान्सा गरेको, सम्पदाले एकीकरण हुँदाको अघिल्लो वर्ष नाफामा गएको भन्दै सेयर सदस्यलाई वितरण गरेको १५ प्रतिशत बोनस रकम समेत नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बोनस वितरण गरेको सोही प्रतिवेदनले बोलेको छ । त्यतिमात्र हैन कतिपय नक्कली ऋणीहरू खडा गरी ऋण लगानी गरेको देखाएर त्यस्तो रकम समेत सञ्चालकहरूले भातभान्सा गरेको कारण कारणले उक्त सहकारी टाट पल्टिएको सिद्ध हुन आएको छ ।

२६ लाखमा खरिद गरेको घडेरीलाई एकीकरण गर्दा ५४ लाख मूल्य राखेर बीचको मार्जिन रकम सञ्चालकहरूद्वारा भात भान्सा :

२६ लाखमा खरिद गरेको घडेरीलाई एकीकरण गर्दा ५४ लाख मूल्य राखेर बीचको मार्जिन रकम सञ्चालकहरूद्वारा भात भान्सा गरेको खुल्न आएको छ । कर्पुरेश्वरका नाउँमा सो घडेरी खरिद गर्दा नै प्रचलितभन्दा धेरै बढी मूल्यमा खरिद गरेको त्यस साकोसका त्यतिबेलाका कोषाध्यक्षको दावी छ । उहाँका अनुसार त्यो घडेरी किन्दासमेत धेरै महंगोमा किने, म कोषाध्यक्ष मेरो सही बिना नै खरिद गरे । त्यतिको रकममा त मेनरोडमा नै पाइन्थ्यो घडेरी, त्यस साकोसका त्यतिबेलाका कोषाध्यक्षले यो प्रतिनिधिलाई बताउनु भएको छ ।
निमुखाका लागि न्याय अझै दुर्लभ :
तर त्यस्तो सहकारीका सञ्चालकहरूले अझै पनि उन्मुक्ति पाउनु उनीहरूका विरुद्धमा उजुरी लिएर गएका पीडितलाई अनेक बहानाबाजीमा झुलाउँदै, भुलाउँदै, छत्र्याउँदै घर पठाउने कार्य प्रहरीबाट हुनुले आजका दिनमा पनि निमुखाका लागि न्याय दुर्लभ छ भन्ने सिद्ध हुन आएको छ ।
माग नगर्नेको पैसा डुब्ने :
अब ती तीन(कालिका, कर्पुरेश्वर र सम्पदा) सहकारी संस्थामा राखेको पैसा माग नगरेमा माग नगर्नेहरूका बचत वा सेयर रकम डुब्ने निश्चित भएको सहकारी रजिष्टार कार्यालयले नै बोलिसकेको अवस्था छ । अतः आफूसँग जे प्रमाण छ त्यो लिएर एक्लै वा समूह मिलेर सेयर वा बचत रकम फिर्ताको माग सकेसम्म छिटो गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
जगेडा, कोष मुल्यांकन, एकीकरणमा गलत मनसाय :
जगेडा कोष रकमको सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम छुट्याउनु पर्ने जगेडा रकमलाई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरिएको प्रतिवेदनमा २५ प्रतिशतको दरले बाँडफाड गरेको देखिन्छ ।
तर २०७५जेठ १६ गते ती सहकारी एकीकरण गर्न बसेको बैठकबाट २०७७ सालमा असार १ गतेबाट एकीकृत कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि आ.ब. २०७५/७६ को मसान्तको आधारमा बिश्लेषण गरिएकोले करिब १ बर्ष पूर्वको बासलातको आधारमा राय व्यक्त गरिएको देखिन्छ ।
तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँ बदनियपूर्ण खर्च गरिएकोले असुल गर्नु पर्ने :
साविकको कालिका साकोसको आ.ब. ०७६/७७ सालको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँलाई अन्य जोखिम व्यवस्था खर्च लेखी रामबजार सेवा केन्द्रबाट हिसाब मिलान नभएको हिसाब देखाइएकोमा उक्त रकमलाई आ.ब. ०७७÷७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सारिएको छ, उक्त हिसाब मिलान नभएको रकम हिनामिना भएको देखिन आएकोले सो रकम कोसँग हिनामिना असुल उपर गर्नुपर्ने हो सोको दायित्व एकिन नगरी बचतकर्ताको बचतको रकम दुरुपयोग गर्ने गरी साविकको कालिका साकोसबाट उक्त कार्य भएको पुष्टि हुन आउँछ । यसमा साबिकका तीन वटै सहकारीका सञ्चालकहरूले ऐन बिपरितका कार्यहरू गर्न प्रेरित गरिएको आधारमा उनीहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ दफा १२५ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हिनामिना रकम ११ लाख १३ हजार २८४ रुपैयाँ सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको खातामा सारिएको :
हिनामिना भएको रकम मध्ये अधिकांश रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नो खातामा दाखिला गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँछ । कुल ११ लाख १३ हजार २८४ रुपैयाँ तत्कालीन कालिका साकोसका पदाधिकारी मृगेन्द्र घिमिरे लगायतसँग असुल उपर गरि आयमा लेखांकन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिएको छ ।
सेवा केन्द्रबाट मिलान गर्नु पर्ने तीन लाख ४२ हजार २९८ रुपैयाँको रकम असुल नगरी खर्चमा लेखांकन गरिएको, कर तथा स्रोतमा करकट्टी गरिएको रकम समेत हिनामिना :
सहकारी संस्थाको बासलातमा रहेको १८ लाख ९३ हजार ११३ रुपौयाँ १६ पैसा बराबरको विभिन्न करकट्टी रकम बापतको दायित्व हालसम्म पनि भुक्तान नगरि नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर/करकट्टी रकमलाई अपचलन गरेको पुष्टि हुन आउँछ । ब्याज तथा हर्जना रकम भुक्तानी गराउन तीन वटै एकीकरण हुँदाका सञ्चालक पदाधिकारीहरूबाट समान तवरले असुल उपर गरि भुक्तानी गर्न राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शेयर सदस्यको रकम बचत खातामा मात्र :
सन्तुलन परीक्षण प्रतिवेदनमा कायम रहेको बचत रकम सात करोड १० लाख ८५ हजार ९८४ रुपैयाँ सहकारीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबाट बचत खाता मात्र खोली सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० विपरित संकलन गरिएको गैर शेयर सदस्यको बचत रकम कुल दुई करोड ५३ लाख ४४ हजार ८२८ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तो रकम तीन जनाको ४५ लाख ५० हजार, ४५ लाख १४ हजार ३२२ रुपैयाँ, ३० लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
बचत खातामा सदस्यलाई ब्याजदर प्रदान नगरिएको झण्डै १५ लाख सञ्चालकहरूबाट असुल्नु पर्ने :
कालिका साकोसका सञ्चालकहरूले कुल चार हजार ४१२ वटा बचत खातामा सदस्यलाई ब्याजदर प्रदान नगरिएको बचत रकम १४ लाख ७० हजार ७१३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको फेला परेको छ ।
गैरकानुनी शेयर तथा गैर शेयरसँग असुली रकम बारे :
साविकको कालिक साकोसले सदस्यहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा ऋणीहरूबाट कमिटमेन्ट चार्ज भनि सहकारी ऐनले उल्लेख गरिएको रकम बाहेक गैरकानुनी रकम असुल उपर गरि ऋणी सदस्यहरूलाई ठगी गरि सिमित व्यक्तिहरूले सोको लाभ लिने गरेको प्रमाण र कालिका सहकारीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको बयानबाट समेत पुष्टि हुन आउँछ । हाल एकीकरण पश्चात् समेत संस्थाको दायित्वमा उक्त रकम मध्ये दुई लाख ८३ हजार ९६ रुपैयाँ रहेको देखिन आएको छ ।
ब्याकप तथा डाटाहरू गायव : पाँच लाख १० हजार ९५६ अपचलन :
०७७ असार १ गतेबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएकोमा हामीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरिएको हुँदा बदनियत देखिन्छ ।
कर्जा लगानी सम्बन्धमा :
समष्टिगत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कर्जा लगानी रकम १० करोड, छ लाख, ६१ हजार १८८ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको देखिन्छ । तर सहकारी विभागबाट जारी गरिएको मापदण्ड विपरित चार करोड, १२ लाख, २५ हजार २७८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । जसमा ३३ लाख ५८ हजार ७६५ रुपैयाँ शून्य व्याजदरमा र १६ प्रतिशत भन्दा बढी १७ र १८ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन करोड, ७८ लाख, ६६ हजार ५१३ रुपैयाँ लगानी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मनपरेका व्यक्तिलाई एक दिने ऋण प्रवाह :
एक दिनका लागि भन्दै गरेको २२ लाख ४० हजार लगानी, ६१४ दिनमा पनि फर्किएन, व्याज मात्र छ लाख दुई हजार ८९८ रुपैंया ऋणीले नतिरे प्रमुख कार्यकारी तथा साविक सम्पदाले शुन्य प्रतिशतमा गरेको लगानी नउठेकोले साकोसका सञ्चालकहरू मार्फत असुल उपर गर्नुपर्ने :
साथै नानीमाया अर्याललाई शुन्य प्रतिशतमा एक दिनको लागि भनी २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा नियम विपरित प्रदान गरिएकोमा उक्त कर्जा लगानी ०७६ वैशाख ९ गतेदेखि ०७७ पुस १४ गतेसम्म शुन्य प्रतिशत मौज्दातमा लगानी देखाई बचत अपचलन गरिएकोले सो कारणबाट संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याइएको रकम (६१४ दिनको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतको हिसाबले) छ लाख दुई हजार ८९८ रुपैंया निज ऋणीबाट असुल उपर गर्ने यद्यपी उक्त रकम असुल उपर नभएमा प्रमुख कार्यकारी तथा साविक सम्पदा साकोसका संचालकहरू मार्फत असुल उपर गर्नुपर्ने राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शेयर सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह :
केही ऋणीहरू शेयर सदस्य नै नभएको अबस्था बचत कर्ताको रकम हिनामिना गर्ने मनासय राखी ऋण प्रदान गरेको भेटियो भन्दै त्यस्तो रकम ९५ जनामा लगानी गरेको कुल रकम ८५ लाख ९६ हजार ५८ रुपैयाँ गैर शेयर सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो ।
गलत मनासयका साथमा नीति विपरित कर्जा प्रवाह :
सो प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन २०७४ तथा प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को बर्खिलाप गरि गरिएका कर्जा लगानीहरूको रकम असुल उपरको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको रहेको, सञ्चालक समितिबाट गलत मनासयका सहकारी नीति विपरित कर्जा प्रवाह गरी बचतकर्ताहरूको हित सुरक्षा विपरितको कार्य भएकोले साविकका सञ्चालक समितिहरूबाट गरिएका कर्जा लगानीको निश्चित समय सीमा निर्धारण गरी उनीहरूको सम्पत्ती रोक्का राखी उनीहरूमार्फत नै कर्जा असुल गर्ने, यद्यपी सो समय सीमा भित्र कर्जा असुली हुन नसक्ने अबस्थामा उनीहरूबाटै असुल उपर गर्न थप कारबाही अगाडि बढाउने राय सुझाव पेश गरेको भनिएको छ ।
गैरकानुनी तवरले रकम आर्जन गरी सम्पदा सहकारीले २५ लाख २९ हजार ५८३ लाभांस वितरण ;
साबिकको सम्पदा सहकारीले सदस्यहरूबाट गैर कानुनी तवरले रकम असुली (नियम भन्दा अधिक सेवा शुल्क लगायत अन्य) २५ लाख २९ हजार ५८३ रुपैयाँ असुल गरि लाभांस नाम दिई सदस्यहरूलाई रकम बितरण गरेको भेटियो । सो रकम असुल उपर गर्न निश्चित समय सीमा निर्धारण गरि सञ्चालक समितिबाट दामासाहीले असुल उपर गरि जगेडा कोषमा दाखिला गर्न राय पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा जे सुकै भनिए पनि यो रकम उक्त सहकारीका सञ्चालकहरूबाट नै असुल्नु पर्ने दुई कारणले पनि देखिन आएको छ । पहिलो त्यस समयमा लगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी साकोसमा हुँदै नभएको मुनाफा भयो भनेर बोनस वितरण गर्न कुन ऐन, नियमले दिएको हो प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ, दोस्रो यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नुहँदै सेयर फिर्ता गर्नेहरूले त सतप्रतिशत रकम फिर्ता लगिसकेका छन् भने यतिका समय पखर्ने पनि र उल्टै कथित बोनसको रकम शेयरधनीसँग असुल्ने ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि दिदैन, मिल्दैन अतः उक्त रकम तत्कालीन सञ्चालकहरूबाटै असुल्नु पर्ने पर्छ भन्ने पीडितहरूको माग छ ।
शत प्रतिशत कर्जा एकीकरण पूर्व नै भाखा नाघेको, झण्डै ९ करोड लगानी शंकास्पद :
हाल सन्तुलन परीक्षणमा उल्लेख गरिएको कर्जा रकम १० करोड छ लाख ६१ हजार १८८ रुपैयाँ ७२ रहेकोमा शत प्रतिशत कर्जा नै भाखा नाघेको छ । जसमा आठ करोड, ७८ लाख ४२ हजार १९८ रुपैयाँ ७२ पैसा शंकास्पद र खराब बर्गमा रहेको छ । ती सबै कर्जाहरू एकीकरण पूर्व नै भाखा नाघेको देखिन्छ । यसरी गलत तवरले कर्जा प्रवाह गरि सिमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने उद्देश्यबाट कार्यभएको र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकहरूबाट समेत बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने मनसाय राखी संस्थामा आन्तरिक द्वन्द सृजना गर्ने जस्ता कृयाकलापबाट बचतकर्ताको बचत रकम जोखिममा रहेकोले साविक (एकीकरणको समयका) सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती रोक्का गरी रकम असुल उपर गर्न समय सीमा तोक्ने र उनीहरूबाट असुल उपर हुन नआएमा थप कारबाहीको लागि ऋणी र तत्कालीन सञ्चालक समिपतलाई सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिमको कसुर सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि लेखि पठाउन राय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसप्रकार शत प्रतिशत कर्जा एकीकरण पूर्व नै भाखा नाघेको, झण्डै ९ करोड लगानी शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनले बोलेको हुँदा उजुर नगर्ने बचतकर्ता वा सेयर धनीले सेयर रकम नपाउने प्रष्ट देखिन आएको छ । तर केही सञ्चालकहरूले मलाई सोधेर राखेको होस् ? भन्दै सेयर धनी तथा बचतकर्ताहरूलाई आजका दिनमा पनि धम्क्याउने काम गर्ने गरेको समेत खुल्न आएको छ ।

चार हजार ५०९ जना शेयर सदस्य :
सन्तुलन परीक्षणमा कायम रहेको अलग/अलग तीनवटा लेजरको विवरण बमोजिम कुल चार हजार ५०९ जना शेयर दसस्यहरूको नाउमा खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने कुल शेयर पुँजी दुई करोड एघार लाख नौ हजार सात सय मात्र रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । के कतिले अब उजुरी दिने हुन् करिब एकसातामा सबै दृश्यको पर्दा साफ हुने आंकलन गरिएको छ ।
प्रहरी बदनाम :
लमजुङ स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आजका दिनमा पनि सच्चा पीडितले आफ्ना धारणा राख्न पाउने वातावरण देखिदैन । यस मामलामा लमजुङको प्रहरी निकै बदनाम छ । यसको पुष्टि केही साता अघि मात्र उक महिला सो प्रहरी कार्यालयको हाता भित्रै अनुहारभरी रगताम्य हुने गरी कुटिएको घट्नाबाट पुष्टि हुन्छ भने अन्य केही संवेदनशील घट्नामा समेत प्रहरीले आफ्नो अनुकुल हुने गरी पीडितलाई लेख्न लगाउने पीडितले दोषि देखेका व्यक्तिाई समेत उजुरीपत्रबाट नाम हटाउन लगाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरेको घट्नाका इतिहास साक्षी छ । पछिल्ला उदाहरणमा दुराडाँडामा भएको एक महिलाको हत्या काण्ड तथा एक किशोरी बेचबिखनका घट्ना समेत त्यस्तो ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा रहेको छ । यस काण्डमा पनि प्रहरीले नानीदेखिको बानी नछाडेको त हैन ? भन्ने प्रतीत भएको छ ।

सम्पत्ती शुद्धिकरणको विषय र सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति :
सहकारी रजिष्टार कार्यालयको निर्देशनमा तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार केही बचतकर्ताको सम्पत्ती शुद्धिकरणको विषय उठाइएको छ । तर त्योसँगै ती सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ती शुद्धिकारणका बारेमा प्रतिवदेन मौन रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि त्यो प्रतिवेदन समेत अधुरो, अपुर र पूर्वाग्रही र त्यसले पनि सञ्चालकहरूकै पक्षपोषण गरेको पीडितहरूको दावी छ । उनीहरूले ती सहकारीका सञ्चालकहरूको समेत सम्पत्ती शुद्धिकरण गरिनु पर्ने जोडदार रुपमा माग गरेका छन् । उनीहरूले केही सञ्चालकहरूको बेसीशहरमा विल्डिङ कार लगायतका सुविधा  तथा दमौली, चितवन लगायनका विभिन्न स्थानमा घडेरीहरू के कसरी जोडिएका हुन् ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् जो जायज देखिन्छ ।

हिजोका दिनमा नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले राजनीतिक संरक्षण दिएको कारण साँढे बनेका उक्त सहकारीका सञ्चालनहरुको त्यस्तो रबैयामा आजका दिनमा पनि कुनै कमी देखिदैन । जसलाई प्रहरीले समेत पक्षपोषण गरेको आभास हुन थालेको छ ।
स्मरणीय छ, कालिका साकोस एकीकरण गर्नु पूर्व कालिका साकोसमा मृगेन्द्र घिमिरे, सम्पदा साकोसमा श्रीकृष्ण लामिछाने र कर्पुरेश्वर साकोसमा मिलन शर्मा दनाई अध्यक्ष रहनु भएको थियो ।