गण्डकीका पालिकाहरू लोकल रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने तयारीमा

पोखरा– पहाडका खासगरी जनजाति तथा दलित महिलाहरू स्थानीयस्तरमा उत्पादित हुने घरेलु मदिरा बेचेर आफ्नो दैनिक घरखर्चको चाजोपाजो मिलाउने गर्छन् । यो त पुस्तौनी परम्परा नै हो । यसैले गर्दा पनि उनीहरूलाई बालबच्चा पढाउनेदेखि घरको सामान्य खर्च चलाउन उनीहरूलाई आफ्ना श्रीमानको आशा गर्नु पर्ने बाध्यता छैन ।
तर त्यही घरेलु मदिरा नेपालमा गैरकानुनी मानिदै आएको छ । आम्दानीको त्यति राम्रो स्रोत र्भएर पनि उनीहरू त्यसलाई लुकिछिपी बेचविखन गर्न बाध्य छन् । अब भने स्थानीय सरकारहरू यसलाई स्थानीय ब्राण्ड बनाउने तयारीमा छन् । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले गत वर्षको नगरसभाबाट स्थानीयस्तरमा उत्पादित हुने घरेलु मदिरालाई पारित समेत गरिसकेको हो ।
स्थानीय क्षेत्रका धेरै अगुवा महिलाहरू विदेशबाट आयात हुने मदिरालाई रोकेर घरेलु रक्सी बिक्री गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताउन थालेकाछन् । उनीहरूका अनुसार कानुन नभए पनि बेच्न छोडिएको छैन । लमजुङका ग्रामीण पर्यटकीय गाउँमा घरेलु रक्सी खानकै लागि पनि पाहुनाको भिड लाग्ने अनुभव समेत छ । त्यसमा पनि गाउँमा उत्पादन हुने रक्सी नराम्रो पनि होइन । सरकारले कानुनी बाटो खोलेमा यसले राजस्व संकलनमा समेट टेवा पुग्नेछ ।
गाउँ– गाउँमा विदेशी रक्सी पुगिसक्दा घरेलु स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई प्रतिवन्ध लगाउनुको औचित्य नभएको आम बुझाई छ ।
लमजुङका आठ बटै पालिकामा धेरथोर जनजाति तथा दलित वस्ती छ । ती प्रायः सबै गाउँमा यसको उत्पादन हुँदै आएको पनि छ ।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले लोकल रक्सी ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाइसकेको जानकारीमा आएको छ । बडिगाड भाँगो र कोदोको रक्सीका लागि यो पालिकाले ख्यातिसमेत कमाएको छ ।
तर मदिरा ऐन २०३१ ले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई अवैध भनेको छ । त्यो कानुन पनि विदेशीको यहाँ आफ्नो रक्सीको बजार बनाउने खेलको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । २०३१ सालपछि मर्स्याङदी लगायतका नदीका कति पानी बगी सक्यो ? समय कहाँ पुगिसक्यो । नेपालमा त्यो बेलामा रहेको व्यवस्थाको सिलो खोज्दा पनि आज भेटिन्न तर कानुन भने त्यही व्यवस्थाले बनाएकोबाट आज पनि सर्वसाधारण प्रताडित छन् ।
सो पालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा जोखिम मोलेरै कानुन निर्माण गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार बडिगाड गाउँपालिका– ६ को घ्वाँगा गाउँका २५ घरमा उत्पादन गरिएको रक्सीको नमूना लिएर परीक्षण गर्दा राम्रो नतिजा आएको छ । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘गरिब र निमुखा नागरिकको रोजीरोटीसँग जोडिएको छ । विदेशी मदिरा ब्राण्डिङ गरेर देशभर महंगोमा बिक्री हुँदा हाम्रै माटोमा उत्पादन भएको मदिरा बिक्री गर्न किन पाइँदैन ? यो चानचुने विषय हैन ।’ थापाले थप भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारले ऐन बनाएर गाउँसभाबाटै पास भइसकेको छ । हामीले यसको कार्यान्वयन पनि थालिसक्यौँ ।’
संघ र प्रदेशले बाटो खोलिदिएमा ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने समेत पालिकाले अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उता, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना पालिकाको योजनालाई संघ र प्रदेशले सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्नु हुन्छ । संघ र प्रदेश सरकार बेलैमा लोकल मदिरालाई खुला गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने उहाँको जोड छ ।
कास्कीकै माछापुच्छे लगायत अन्य पालिकाले समेत घरेलु मदिरा उत्पादन, बजारीकरण र नियमन तथा नियन्त्रणको कानुन धमाधम बनाइरहेका छन् ।
थापाले झैं अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारले घरेलु मदिरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने भन्दै उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि जोडतोडले आवाज उठाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वर्षको ६ पटकसम्म मात्रा तोकेर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । प्रत्येक पटक ५ लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड उत्पादन गर्न कानुनले छेक्दैन । तर उत्पादित मदिरा बिक्री गर्न भने कानुनी तगारो छ ।
लुकीछिपी प्रचलनमा रहेको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने पालिकाको योजनामा नेपाल सरकारको कानुन तगारो बनेको हुँदा प्रदेश र संघको सहयोगको प्रतिक्षामा छन् ।
रक्सी बेचेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशका केही पालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएका छन् । नपाएको भन्दै निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
मुस्ताङको मार्फामा स्याउ र स्थानीय उत्पादनबाट मार्फा ब्राण्डी उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । सोही मोडलमा तल्लो क्षेत्रमा कोदो लगायत अन्नबालीको रक्सी बनाएर बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय कच्चा पदार्थ नै प्रयोग हुने गरी घरेलु उद्योग दर्ता गरेर उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिरा र गाँजाको उत्पादन तथा विक्री वितरणको विषय समेटेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय उत्पादन पर्याप्त छ भने रक्सी बनाएर बेच्न प्रदेश सरकारले बाटो खोल्छ । फेरि भारत र बाह्य देशबाट कोदो, चामल ल्याएर रक्सी उत्पादन गर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर सचेत हुनुपर्छ ।’
पहिला हाम्रा बाँझो जमिनमा पर्याप्त खेती हुनुपर्यो । जुन गाउँमा स्थानीय उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ प्रदेशले सहयोग पनि गर्छ मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयले पछिल्ला दुई वर्ष अघिदेखि घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ ।