सहकारीका ठग सञ्चालकहरूलाई सरकारबाटै संरक्षण ?

काठमाडौं– सहकारीका ठग सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि हुन आएको छ । सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार नै उदासिन देखिएबाट त्यस्तो पुष्टि भएको हो ।
सरकारले आजसम्म त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त परै रहोस् प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नेसम्मको काम पनि गर्न रुचि देखाएको पाइदैन । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन गत भदौ २६ गतेनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सम्म पठाइएको बताईएको छ । तर कार्यान्वयनमा चासो भने देखिदैन । संयोजक डा. राउतले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी आफूले पाएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नभएको हो, त्यो विषयमा मन्त्रालयमै बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिन ढिला भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा पठाईएको बताउनु भयो । मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि नै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गइसकेको छ ।’
सहकारीका सञ्चालकहरूको बदमासीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकाले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कठीनाई उत्पन्न भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी मात्र नभई प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेत सहकारीका बदमासीलाई संरक्षणमा लागेको खुुलासा भएको छ । त्यसो हुँदा सहकारी सुधारका एजेन्डा अलपत्र पर्नु के अनौठो भयो र ?’
प्रतिनिधसभाको कानून समितिमा सहकारी संस्थामा एक निक्षेपकर्ताले २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन हालै सर्वदलीय सहमति भएको थियो ।
कार्यदलका तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरूमा :
समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी सिर्जित अन्य व्यक्तिका नामको सम्पत्तिसमेत जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने,
समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो । यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिमको कसुर गरेकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा लेखी पठाउने सिफारिस गरिएको छ,
उजुरी परेका संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा वर्गीकरण गर्ने काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, त्यसको ७ दिनभित्र त्यस्ता सञ्चालक पदाधिकारी वा अन्यको बैंक खाता रोक्का अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्काका लागि लेखी पठाउने र त्यसको सात दिनभित्र रोक्का भई सक्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको थियो ।
अन्य सुुझावहरूमा अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गैरकानुनी काम गर्नेहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि १५ दिनभित्र प्रहरीलाई लेखी पठाउने र प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरिएको छ । प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नका लागि समेत कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कम्तीमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिको काम तत्काल स्थगित गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यस सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दिइए पनि सरकारले हालसम्म त्यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ अनुरुपको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तुरुन्तै स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले सुरुमा कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव ०५ प्रतिशत राख्ने र हरेक वर्ष शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । यो सुझाव पनि तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने सिफारिस गरिए ता पनि हालसम्म त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसकेको बताइन्छ ।
यस कारण सो प्रतिवेदन सम्बन्धी कुनै पनि काम शुरु हुन नसकेको हुँदा सहकारीका पीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिन फेरि आन्दोलनको तयारी गरेको बुझिएको छ ।
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित परिमाणभन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण गरी कारवाहीका दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको जानकारीमा आएको छ ।
यस बारेमा बुझ्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइसकेको र सुझावको कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार हामीले अहिले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि एक टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुन्छ । कुनै नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसको प्रस्ताव तयार हुँदैछ । निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसका ढाँचाको पनि तयारी हुँदैछ ।’