कहिले बन्छ नेपालको कानुन र प्रहरी पीडित मैत्री ?

कहिले बन्छ नेपालको कानुन र प्रहरी पीडित मैत्री ?

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८० कार्तिक २३ गते बिहिबार ११:२३

बेसीशहर– काठमाडौंको एकतर्फी बसभाडा नै प्रतिव्यक्ति ७२० रुपैयाँ छ । अदालती त्यो काम एकदिनमा कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुने सक्ने देखिदैन । एकजना पीडितले पाएको १२ सय रुपैयाँले गर्छन् के ? राज्यले या त सहयोग दिनु नै भएन, दिने हो भने सामान्य विवेक प्रयोग गरेर पीडितका लागि मनासिब रुपमा पुग्ने खर्च दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता घट्नाले समाजमा न्याय पलाउँछ कि मर्छ ? अनि, ‘तपाईहरू त टाढाको हुनुहुँदो रहेछ, यहाँबाट पाउने सुविधा रकम यत्ति मात्र हुन्छ, आफ्नो बस्दोबस्त गरेर आउँनुस् है !’ प्रहरीले भनिदिनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्तै हो, प्रहरीको पीडित मैत्री व्यवहार ? यस्तो अन्यायका विरुद्धमा यो देशमा सुनुवाई हुने ठाउँ हुनु पर्छ कि गर्र्दैन ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

पुलिसले हामी दुई जनाको हातमा १२/१२ सय थमाएर यत्ति हो, जाउ भन्यो ।’ हामी त रुनु न हाँस्नु भयो ।

लमजुङ– नेपालको कानुन र प्रहरी पीडित मैत्री नभएको रहस्य फेरि खुल्न आएको छ । लमजुङकी एक ज.क. पीडित युवतिप्रति काठमाडौंको स्वयम्भू प्रहरी बृत्तले गरेको व्यवहारबाट कार्तिक २२ गते त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
अनपढ पीडित युवती लमजुङ– १ (नाम परिवर्तन) साढे १६ वर्षको हुँद उनलाई लमजुङबाट फकाएर काठमाडौं लगि बलात्कार गरिएको थियो । उनका अनुसार त्यो बेलामा उनलाई ‘तिमीले यहाँ गिट्टी बालुवाको काम गरेर दुःख पायौ, मसँग राम्रो, धनी केटा छ, उसँग बिहे गर, बिहे गर्यौ भने तिमीले मीठो मीठो खान, रोजी छाडी गहना, कपडा आदि लगाउन पाउछ्यौ, काम केही गर्नु पर्दैन भन्दै तीन महिना अघिदेखि फकाउँदै तर यो कुरा तिम्रो घरका मान्छेलाई थाहा नदेउ, नभन्नु, भन्दै काठमाडौंमा पठाएर एक चिया पसल(होटल)मा राखेर २ जना कालो अनुहार तर माक्सले नाक, मुख छोपेका अग्ला अग्ला मानिस पठाएर एक हप्तासम्म पालो पालो बलात्कार गर्न लगाइएको थियो ।’ भन्ने उजुरीको अदालतमा बकपत्रका क्रममा नेपालको कानुन र त्यसको परिचालन गर्ने प्रहरी पीडित मैत्री नभएको खुलेको हो ।
त्यो मुद्दा घट्नास्थल स्वयम्भू प्रहरीको इलाकामा घटेको हुँदा त्यो कार्यालयमार्फत सरकारी कविल हुँदै मुद्दा अदालत पुगेको हो । यसअघि प्रहरीकोमा बयान गर्न सोही कार्यालयमा जाँदा यहाँको लक्ष्मीनारायण सामुदायिक पुस्तकालयले उनीहरूलाई आतेजाते खर्च दिएर सहयोग गरेको थियो । त्यतिमात्र हैन सो मुद्दा चल्नु अघि प्रहरीले ती पीडितलाई हप्काई दप्काई गरी कथित मिलापत्र(तर त्यसमा के लेखेको छ भन्ने अनपढ उनीहरूलाई सुनाउने कामसम्म नगरी १० दिनमा १० हजार रुपैयाँ पाउँछौं, मिलापत्र भयो, भन्दै) जबरजस्त ल्याप्चे गर्न लगाई पठाएको विरुद्धमा सो पुस्तकालयको समेत नेतृत्वमा उक्त घट्नालाई मुद्दाको रुप दिई चलाउनमा विशेष हात रहेको थियो ।
ती पीडितहरूलाई अर्को पटक अदालतमा बयान गर्न आउनु पर्छ, त्यो बेलामा आउँदा त तपाईहरूलाई आउने जाने, होटलमा बस्ने खाने पैसा दिन्छ ढुक्क भएर आउनु होला, पीडितहरू अनपढ भएका कारणले उहाँहरू आफै यहाँसम्म आउने आँट गर्न सक्ने देखिदैन, उनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नु हुने सहयोगी एकजनालाई समेत आतेजाते खर्च दिन्छ भनिएको थियो ।
त्यो मुद्दामा पीडितलाई बयान गराउन अदालतले दोस्रो पटक बोलाएको रहेछ । पहिलो पटकको सूचना नै पीडितसम्म पुर्याउने काम प्रहरीले नगरेबाट प्रहरी पीडित मैत्री नभएको थप पुष्टि हुन आएको छ ।
यसपटक स्वयम्भू प्रहरीले नै सम्पर्ककर्तालाई फोन गरेको हुँदा २१ गते अदालत जानु पर्ने थाहा भयो । बेसीशहर– काठमाडौंको सडकको अवस्था खत्तम बनेका कारण ७– ८ घण्टा यात्रा समय लाग्ने भएको हुँदा एक दिनमा गएर त्यो काम सम्भव हुनेनै देखिदैन । त्यसैले, पीडितहरू अघिल्लो दिनमा नै काठमाडौं पुगेर होटलमा बसेको सो मुद्दाका अर्का पीडित– लमजुङ २(नाम परिवर्तन) जाहेरवालाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दोस्रो दिनमा स्वयम्भू प्रहरीकोमा गयो, त्यहाँ पत्र पठाइसके भनेको लमजुङ प्रहरीले पत्र नै पठाएको रहेनछ, पत्र पुग्दा त्यता तिर विद्युत गयो र ४ बजेमात्र बिजुली आउँछ भनियो । हामीले खर्च पनि छैन, होटलमा बसेको छ, लमजुङ फर्कनु पर्छ भने पछि हातले नै पत्र बन्नाई दियो, त्यो पत्र सरकारी वकिलकोमा लग्नु पर्ने रहेछ । त्यहाँ गयो, त्यहाँबाट अर्को पत्र बनाएपछि बल्ल अदालत पुग्यो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अफिसको टाइम ४ बजेसम्म भन्थ्यो तर पौने पाँचबजेसम्म गरेर हाम्रो बयान सकायो, त्यो दिनमा अन्य काम भएन । भोलिपल्ट २२ गते हामीले खर्च पाउन पुलिसले सरकारी वकिल कार्यालयबाट पुलिसलाई पत्र लेख्न पर्छ भन्यो, उहाँ गयो, त्यहाँ अघिल्लो दिनमा हामीलाई बयान गराउने वकिल भेटेन, पर्खनु पर्यो, बल्लतल्ल पत्र बन्यो र स्वयम्भू पुलिसकोमा गयो, वकिल कार्यालयले सहयोग गर्ने सरको नाम लेख्न मानेन ।’
‘स्वयम्भू पुलिसकोमा पुगेपछि त तिमीहरू दुई जनाले मात्र १२ सय रुपैयाँका दरले पैसा पाउँछौ भन्यो, त्यो सुनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भयो, आफूसँग ४ पैसा छैन, होटलमा २ दिनसम्म खाए, बसेको पैसा तिर्नु छ, बेसीशहर फर्कने केको भाडाले ?’ पीडित लमजुङ– २ ले सुनाउनु भयो । उहाँका अनुसार त्यसपछि हामीसँग गएको सरले पुलिसलाई भनेर केही हुन्छ कि ? कुरा गर्नु पुलिससँग भने । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सरले पुलिससँग ‘यस्तो यस्तो भएको हो, यस्तो छ समस्या !’ भन्ने कुरा गर्नु भयो । उहाँलाई लमजुङ प्रहरीको पत्र भएको भए बसभाडासम्म दिन मिल्थ्यो त्यहाँको पैसा दिने ठाउँको पुलिसले भन्यो, ‘लमजुङबाट पत्र आएको छ मुद्दा शाखामा छ’ हाम्रो सरले भन्नु भयो तर पछि त त्यो पनि त्यहाँको पुलिसले सुनेन, हामी दुई जनाको हातमा १२/१२ सय थमाएर यत्ति हो जाउ भन्यो ।’ हामी त रुनु न हाँस्नु भयो, कि पहिले नै तिमीहरूले यति मात्र पाउन भनेको भए हामी खर्चको जोगाड गरेर आउँथ्यौ या नआउन पनि सक्थ्यौ, पुलिसले धोका दियो, हामी गिट्टी बालुवको काम गरी दिनभर कमाएको पैसाले साँझ विहानको छाक छाक टार्ने मान्छे हो, पीडित लमजुङ– २ ले गुनासो शैलीमा सुनाउनु भयो ।
उहाँको कुरा नसक्दै अर्का पीडित लमजुङ– १ ले गहभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो, ‘यस्तै गर्छ भन्ने जानेको भए म त आउँदै आउन्नथे, जे जे हुन्थ्यो, हुन्थ्यो ।’ पुलिसले आफ्नो काम नपटिदासम्म राम्रो बोली, बचन र व्यवहार गरेर आफ्नै दाइभाइ जस्तो देखिएको प्रहरी उसको काम सकिएपछि, हामीसँग बोल्दा पनि भाग्य सर्लाझैं गर्यो । ‘कानुन र राज्यले गरेको हो’ भन्दै उम्कियो, त्यो कानुन र राज्य भनेको के हो ? मलाई त थाहा पनि छैन । लमजुङ– १ ले गुनासो शैलीमा बताउनु भयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘पहिलो पटक यिनीहरूकोमा आउँदानै तिमीहरूले यति पाउँछ है ? भनेको भए हामी आए, आउँथ्यो, नआए आउन्नथ्यो, पुलिस त जहाँको पनि ढटुँवा हुने रै’छ, लमजुङको पनि त्यस्तै ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले त्यहाँको पुलिसको हाकिम (डिएसपि)लाई पनि भेट्न खोजेको हो, बाहिर जानु भएको छ, कतिबेला फर्कनु हुन्छ थाहा छैन भन्यो । त्यसपछि हामी, त्यहाँबाट निरास हुँदै फर्कियौं, हामीलाई सहयोग गर्न गएको सरले सरसापट खोजेर लमजुङ ल्याउने काम गरिदिनु भयो, नत्र हाम्रो बिचल्ली हुने रहेछ ।’
बेसीशहर– काठमाडौंको एकतर्फी बसभाडा नै प्रतिव्यक्ति ७२० रुपैयाँ छ । अदालती त्यो काम एकदिनमा कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुने सक्ने देखिदैन । एकजना पीडितले पाएको १२ सय रुपैयाँले गर्छन् के ? राज्यले या त सहयोग दिनु नै भएन, दिने हो भने सामान्य विवेक प्रयोग गरेर पीडितका लागि मनासिब रुपमा पुग्ने खर्च दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता घट्नाले समाजमा न्याय पलाउँछ कि मर्छ ? अनि, ‘तपाईहरू त टाढाको हुनुहुँदो रहेछ, यहाँबाट पाउने सुविधा रकम यत्ति मात्र हुन्छ, आफ्नो बस्दोबस्त गरेर आउँनुस् है !’ प्रहरीले भनिदिनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्तै हो, प्रहरीको पीडित मैत्री व्यवहार ? यस्तो अन्यायका विरुद्धमा यो देशमा सुनुवाई हुने ठाउँ हुनु पर्छ कि गर्र्दैन ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यो घट्नाले ‘हामी गरिब, निर्धा, निमुखा जनताका लागि हौं’ भन्दै आदर्श छाट्ने गर्दै आएको प्रहरीको आदर्श र नेपालको कानुनको फेरि एक पटक धोती खुस्किएको छ । यसप्रकार निम्सरा मान्छेका लागि न्याय आकाशको फल हुनु र पूँजी र पावर हुनेहरूले जे पनि गर्नु या त्यस्तालाई गलत काम गर्न प्रोत्साहन मिल्नु अस्वभाविक होइन भन्ने पछिल्लो पटक फेरि प्रष्ट भएको छ ।
यस घट्नाले फेरि एक पटक नेपालको प्रहरी र कानुन पीडित मैत्री कहिले बन्ला ? भन्ने प्रश्न उजागर भएको छ ।a

प्रकाशित मिति २०८० कार्तिक २३, बिहीबार ११:२३ गते
हजुरको प्रतिक्रिया