काठमाडौं– सरकारले गरेको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन बढी रिट निवेदन पेश भएका छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध चुनौती दिदै नेपालीहरूको महान चाड तिहारको लामो बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन कानून व्यवसायीहरूले रिट निवेदनहरू मंसिर १ गते पेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले त्यसबारेमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश गर्नु भएको हो । ‘अहिलेसम्म ६ वटा रिट निवेदनहरू पेश भएका छन् । ती निवेदन सरसर्ती पढेर रुजु गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनु भयो ।
नागरिकका लागि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनीहरूले आफूहरूको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गर्नु भएको छ । रिट निवेदनमा टिकटक माथिको प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको, निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने प्रक्रियामा गएको सरकारले हठात बन्द गर्ने निर्णय गरेको, निर्णय गर्दा कुनै कानूनी आधार नटेकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
गत कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताइएको छ ।
यसबारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदरका लागि रिट दिएको छु, दर्ताको प्रक्रियामा छ, टिकटकलाई रोक लगाउने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय एवं यसबाट निसृत सबै कामकारबाहीहरूका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जारी सूचना÷विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउनु भनि परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दिएको हुँ ।’
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी एवं गैर संवैधानिक, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सो निर्णय बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउन रिट निवेदनमा माग गर्नु भएको छ ।
नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण जमललाई रिटमा विपक्ष बनाइएको छ । उहाँले सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू (एक्स, ह्वाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबु्क) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपु¥याउ भनि बिपक्षहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर ४ गते :
टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि आगामी प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर ४ गते हुने भएको छ ।
पेश भएका सातवटा रिट निवेदनहरू दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो दिनका लागि पहिलो पेशी तोकेको हो ।
प्रारम्भिक सुनुवाईको पहिलो दिन न्यायाधीशको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध कानून व्यवसायीले लिएका चार आधार :
मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय विरुद्ध चुनौती दिएका कानून व्यवसायीहरुले चारवटा आधारभूत विषयवस्तुलाई अघि सार्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
पहिलो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार :
प्रायः जसो सबै रिट निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका हुन् ।
‘विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुनसक्छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्रविधिको लाभकारी एव लोकतान्त्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाइ बंचित तुल्याउन मिल्दैन ।’
मनोगत निर्णय :
सरकारले सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै टिकटक बन्द गराउने निर्णयको आधार आत्मगत, अस्पष्ट र अमूर्त थियो । कानून व्यवसायीहरुले ‘सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई आत्मगत, अस्पष्ट एव अमूर्त भनेर दावी गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको कार्तिक २७ गतेको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरूलाई बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
माध्यम होइन, सामग्रीमा बन्देज :
संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतिय, प्रशारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटक लगायतका एपहरुको प्रयोगको दायरा समेत समेट्छ ।
‘मनासिब प्रतिबन्ध पाठ वा विषयवस्तुतामा लगाउने हो । सामग्री प्रकाशित वा प्रशारित हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना संविधानले गरेको छैन’ अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘कानूनले सञ्चार सामग्री प्रकाशन, प्रशारण, प्रदर्शन, प्रवाह हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन ।’
कानूनी धरातल बिना निर्णय :
केही कानून व्यवसायीहरूले ठूलो संख्याका प्रयोगकर्ताहरूले सरकारलाई खवरदारी गरेको र त्यसबाट भयभित भएर प्रमुख दलहरुले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कानून व्यवसायीले भनेका छन्, ‘विधायिकी कानूनबाट मात्रै प्रतिबन्ध सम्भव हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता एव अधिकारलाई सरकारले आफ्नो सुबिधाका लागि निस्तेज एव बिलुप्त पार्न सक्दैन ।’ अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमार्फत सरकारको निर्णयले संविधानको प्रस्तावनामै भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दावी गर्नु भएको छ ।
सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने निर्णयका पछाडीको कानूनी आधार र धरालतसम्बन्धी विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने २०५३ सालमा जारी भएको दुरसञ्चार ऐनको दफा १५ लाई आधार मानेर निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
सरकारले तय गरेको कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ को प्रयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई संवैधानिक बनाउन सक्तैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च स्रोतका अनुसार आज १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर १, शुक्रबार १७:१७ गते
