काठमाडौं– उच्च अदालत, पाटनले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले असार १गते उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने दिएको आदेशलाई मंसिर १५ गते सदर गरेको हो ।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो । उनीहरूमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कीर्ते भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको आदेश आपसमा बाझिएको छ । एक न्यायाधीशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नु पर्ने तर्क छ भने अर्का न्यायाधीशको नछाड्ने राय छ । यो विवाद पछि सो मुद्दा तेस्रो न्यायाधीश कहाँ फेरि पेश हुने भएको छ । उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले आदेश सुनाएको हो । न्यायाधीश पाण्डेले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए । तर अर्का न्यायाधीश खरेलले अहिले निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भएकाले धरौटीमा छाड्ने रायमा सहमति जनाउनु भएन ।
तेस्रो न्यायाधीश को हुने भन्ने अहिल्यै निश्चित छैन । गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिन्छ ।
यसैगरी, मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य विचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरुको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग :
सोही प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको निदेवनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हरिभक्त महर्जन धरौटी जमानतमा छुटेका छन् । उच्च अदालत पाटनले उनलाई १५ लाख धरौटी जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले रामशरण केसीलाई १५ लाख तथा हरिभक्त महर्जन र नरेन्द्र केसीलाई १०÷१० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
यसैगरी, सो प्रकरणमा मुछिएका हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । उनलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनलाई अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।
सहप्रतिवादी र प्रतिवादीले उनलाई पोल गरेको नदेखिएको र केसीले इन्कारी बयान दिएको भन्दै उनलाई छाड्ने आदेश भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रमाणबाट ठगीको रकम प्राप्त हुन नसकेको अवस्था देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश बेरितको देखिएको ।’
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा केसी वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनीसहित १६ जनालाई असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थिए ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर १५, शुक्रबार २०:१५ गते
