लमजुङमा सहकारी ठगी प्रकरण : पक्राउ परेकाहरू अन्ततः नगदै धरौटी राखेर तारेखमा रिहा

बेसीशहर– लमजुङमा सहकारीमा ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका जब्बर सञ्चालकहरू सातै जना अन्ततः धरौटीमा रिहा भएका छन् । लमजुङ जिल्ला अदालतले सो मुद्दाको छुनछेक बहसपछि गरेको ओदशबाट यहाँको सेराचोक स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(साकोस)का अध्यक्ष सहित सातै जना पुस ५ गते नगदै धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
योसँगै अन्तरङ्गले पीडितहरूका गुनासा, सहकारीको सिद्धान्त, त्यसका ऐन तथा नियमावलीका साथै जब्बर बनेका सञ्चालकहरू रबैया आदिबारेमा गर्दै आएको सुक्ष्म अध्ययन र आंकलनका आधारमा लेख्ने गरेका यसअघिका समाचारमा सही सावित भएका छन् । यस घट्नाले अन्तरङ्गलाई सत्य, तथ्यका आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भिक पत्रकारिता गर्न थप उर्जा मिलेको छ ।
सो ठगी काण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान अझै फित्तलो भएको आंकलन गरिएको छ । तर पनि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउन अदालतबाट आदेश पाएका ३४ जनामध्ये प्रहरी हिरासतमा रहेका जब्बर सञ्चालकहरू जनही न्यूनत्तम सात लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर हिजै तारेखमा रिहा भएको अदालतका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताउनु भयो ।
उनीहरूका विरुद्धमा एक करोड ८७ लाख बढीको विगो दावी सहितको उजुरी परी मुद्दा दायर गरिएकोमा पक्राउ परेका उनीहरूसँग अदालतले कुल ७२ लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको छ । त्यो रकम नगदै बुझाएर उनीहरू तारेखमा छुटेका हुन् ।
जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले कालिका साकोसमा पद र गतिविधिका हिसावले मुख्य चलखेल गर्दै आएका चार जना अध्यक्ष शिवराम शिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, तत्कालीन कर्पुरेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष तथा एकीकरण पछिका कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई र संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनियालाई जनही १२ लाख, कालिका साकोस एकीकरणको आर्थिक समितिका संयोजक महेन्द्र शर्मा पौडेललाई १० लाख रुपैयाँ र अन्य दुई जना उक्त साकोसका सचिव कृष्ण केसी (कृष्णबहादुर खत्री ) र सदस्य हरिबाबु थापालाई जनही सात लाख रुपैयाका दरले अदालतले धरौटी माग गरेको हो ।
यसरी चिप्लनु भयो थापा :
हरिबाबु थापाले आफ्नो सफाई प्रस्तुत गर्ने ढंग नपुगेका कारणले त्यतिको धरौटी बुझाउनु परेको बताइन्छ । उहाँ आफै पीडित हुँदाहुँदै पनि अन्य पीडककै लाइनमा बसेर न्यायको याचना गर्दा सोलोडोलोमा त्यतिका रकम धरौटी राख्न बाध्य हुनुपरेको स्रोतको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो मात्र मुद्दा हेर्ने फरक वकिल राखेर अदालतमा प्रस्तुत हुने हिम्मत गरेको भए सके त बिना धरौटी नभए पनि एक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी राख्नु पर्दैनथ्यो । त्यस्तो सुझाव दिने शुभचिन्तकहरूको सल्लाहसमेत लत्याएका कारणले पनि थापाले सो स्थिति भोग्नु परेको उहाँका शुभचिन्तकहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘भीरमा जाने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध थाप्न सकिन्न, हरिबाबु थापाको हकमा त्यही भएको हो ।’
कृष्ण केसी उहाँले दावी गरेजस्तो शुद्ध नभएको प्रमाण फेला :
यसैगरी, सचिव कृष्ण केसीको पनि द्वैध चरित्र देखिदै आएका कारणले उहाँको सोच जस्तो परिणाम नआएको बताइन्छ । उहाँले ‘म साधु हुँ, शुद्ध छु, एक पैसा कतै चलखेल गरेको छैन’ भनिरहने तर सचिव पद छाड्न भने चाहदै नचाहेको, सहकारी रजिष्टारको कार्यालयको अन्तिम प्रतिवेदनमा समेत कतै आफ्नो नाम नजोडाउन सफल हुँदाहुँदै पनि ठगी धन्दा गर्नेहरूको साथ छाड्न भने नचाहने, संगत गरिहने गरेका कारण उहाँउपर पहाड खस्न गएको (उहाँको धारणा अनुसार) परिणाम हो भनिन्छ ।
त्यसो त कृष्ण केसी उहाँले दावी गरेजस्तै शुद्ध नभएको प्रमाण अन्तरङ्गलाई प्राप्त भएको छ । उहाँ तत्कालीन सम्पदा साकोसको पनि सचिव नै हुनुहुन्थ्यो– त्यो पदमा रहेकै कारण उहाँले विना धितो १४ लाख ऋण लिनु भएर करिब चार वर्ष चलाउनु भएको र सायद व्याज पनि मिनाहा गरिएको हो कि (?) भन्ने समेत बताइन्छ । तर उहाँले त्यो ऋण तिर्नु भयो भनेर जे जसरी सहकारीका कागजपत्र मिलान गरियो, गर्नु भयो, त्यसमा सहयोग गर्ने व्यक्तिले भने उहाँबाट आजका मितिसम्म सुका पैसा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अर्को, उहाँकै गाउँले पुजा (रञ्जना) तिवारी क्षेत्री– जसले त्यो सहकारीबाट सुका दाम ऋण नलिएकी भए पनि परिवन्दमा पारेर छ लाख बढीको ऋण भिराउन सफल(गाउँले र पत्रकार भएका कारण) हुनु, उनीसँग आउँदो असार २५ गते साट्ने गरी चेक दिलाउन(कृष्ण केसीकी सालीका नाउँमा) हुनु, सालीले त्यो रकम सम्पदामा जम्मा गरेको देखाउन २०७७ असार १ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरी अस्तित्व समेत मेटिएको सम्पदा साकोसका नाउँमा २०७९ को भदौमा सोही चेक बराबरको रकम जम्मा गरेको (त्यस भौचरको फोटो संलग्न छ ।) देखाउने काम गर्नुले पर्दा भित्रको खेलाडी कृष्ण केसी हुनुहुन्न रै’छ भनेर पत्याउने आधार देखिदैन ।

भलै, उहाँहरूले कुनै बेला एकै दिन बिहानदेखि साँझसम्म ८– १० वटासम्म वाइग लिएर पुजाको घरमा पुगेर नानाभाँतिका कुरा सुनाउँदै नराम्रोसँग तर्साएकै कारण आजका दिनमा पनि त्यस्तै झुठ कुरामा विश्वास गरी, मुद्दा तयार गरेर पनि अन्तिममा दर्ता नगर्ने स्थितिमा ती दिदीबैनीलाई पुर्याइएको छ । पुजाका दिदी बहिनी जस्ता पीडित कति होलान् ? भन्ने थप आशंकाको सुविधालाई समेत त्यो घट्नाले बढाएको छ ।
शर्मा आफ्नो जिम्मेवारी र अडानमा कमजोर सावित ;
यसैगरी, ती साकोसको एकीकरणको बेलामा आर्थिक संयोजकको जिम्मेवारी लिएर सो अनुसारका भूमिका निभाउनेतर्फ ध्यान नदिई साथी बनेकाहरूको अनुहारमा विश्वास गरी सही गर्न पुग्दा महेन्द्र शर्मा पनि फस्न पुगेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उहाँले पनि आफू एकल ढंगबाट प्रस्तुत हुने आँट गरेको भए फरक (वकिलमार्फत) स्थिति हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि, तीन साकोसका सञ्चालकहरूले ‘कुनै गडबढी भएमा आ– आफ््नो संस्थाको पूर्वस्थितिको जिम्मेवार हामी आफै हुने छौं ।’ भन्ने कागज गरेका आधारमा एकीकरण ठीक छ भन्नु उस्तो कमजोरी देखिदैनथ्यो तर त्यो भन्ने वातावरणसमेत शर्माबाट बने बनाएको देखिएन । अनि, सिर्जित हुने परिणाम भोग्नुको विकल्प नै हुन्छ के र ?
त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कानुनले दिएको अधिकारलाई अन्देखा गरी ‘समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीले भने, के गर्ने त !’ भन्दै जहाँ पनि सही धस्काउने अनि उनीहरूकै मतियार बनेर मानिसलाई धम्काउन पछि नपर्ने र म त निर्दोष हुँ भन्नु वेदराज खनियाको समेत महाकमजोरी देखिएको छ ।
गौप्राणी अध्यक्ष सिलवाल :
उता, उक्त संस्थाका अध्यक्ष सिलवाललाई गौप्राणी मानिन्छ, उहाँ ‘भूतले खाजा खाने बेला’मा त्यो संस्थाको अध्यक्ष बन्नु भएका कारणले नैतिकताका आधारमा दण्डित हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने बताइन्छ ।
राजनीतिक संरक्षणका आडको तुजुक :
अन्य हर्ताकर्ताहरूका बारेमा त के टिप्पणी गर्नु र ? जसबाट ऐले सबैभन्दा बढी दोषी भनिएका मृगेन्द्र घिमिरे दम्पतीलाई देखाएर उम्कने प्रयास गरिएको छ– ले हिजो मृगेन्द्रसँग गला जोड्ने काम किन गर्या ? सर पर्दाका बखतमा मृगेन्द्रलाई पनि मुर्गा बनाउने प्रयास नभएको देखिदैन भने ऐले कोकोहोलो हाल्नुले अर्थ कति रहने हो ? जो हिजो आदालतबाट आएको आदेशले समेत थप प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यतिमात्र हैन, राजनीतिक संरक्षणका आड(बेसीशहर नगरपालिकाले झैं)मा शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले बचत तथा सेयर रकम माग्न जादा उनीहरूलाई ‘मसँग सोधेर पैसा राखेको होस् ? फलानोलाई सोध, मुद्दा हालेर हेर ! एले बैंक त डुबेका छन्, हामी त सहकारी हौं, पैसा छैन, दिन सकिदैन, के के नाप्ने हो नापे हु्रन्छ’ जस्ता तुच्छ शब्द ओकल्दै नक्कली प्रतिवेदन समेत बनाएर बोनस खुवाउनेदेखि संस्था नाफमा छ, भन्ने देखाउँदै शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूलाई भुलभुलैयामा राख्ने धृष्टता गर्ने र त्यस्तो विश्वासमा नपर्नेहरूलाई ‘पख मैले पनि जानेको छु ।’ भन्न समेत पछि नपर्नेहरूको भाषा, शैली तथा व्यवहार एवम् तुजु्क कति क्षम्य योग्य छन् ? त्यो त पीडितहरू र भगवान्लाई मात्र थाहा होला ।

मृगेन्द्र दम्पती र अन्यमा फरक :
उक्त साकोसको बाकी रहेका भनिएका मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूमा मृगेन्द्र दम्पती र अन्यमा फरक देखिएको छ । मानिसका पहिचानका दुई आधार हुने रहेछ– अनुहार र व्यवहार । मृगेन्द्र घिमिरे देख्दा जे जसरी सरल, सहृदयी, सुरुचि एवम् मिठासपूर्ण देखिनु हुन्छ व्यवहारमा भने त्यस्तो नभएको उक्त सहकारीको घट्नाक्रमले पुष्टि गरेको छ । आफै अध्यक्ष र प्रवन्धक हुनु, कतिपय ऋणको नाम ठेगानाको पत्तो नहुनु, सोझा गाउँलेको जग्गामा बदनियतका साथ कब्जा जमाउन खोज्नु, ‘दूध र पानी मिसाउने र पछि छुट्याउन खोजेर हुन्छ ?’ जस्ता अव्यवहारिक र नैतिक ओज विहीन तर्क गर्नुले उहाँको साख सर्लक्कै घटेको देखिन्छ । त्यसो त त्यस्तो शैलीका उहाँसँग मिलिभगत गर्नेहरूका कति ठीक भन्ने माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
अन्य व्यक्तिहरू सञ्चालक समितिको सदस्य मात्र रहेका र कति उपसमितिको पनि सदस्यमात्र रहेका कारणले उनीहरूको आर्थिक चलखेलमा हात रहेको देखिदैन । भलौ आरोप लागेपछि त्यसबाट छुट्कारा लिने काम उनीहरूले गर्नु पर्ने किन नहोस ।
भ्रम छर्ने र तर्साउने क्रम जारी :
प्रहरीले अदालतबाट जारी भएको पहिलो पूर्जीको म्याद(२५ दिन) सकिएको छ र दोस्रो आदेश लिन बाँकी छ । तर पनि उक्त मुद्दामा जोडिएकाहरूलाई प्रहरीले खोजी रहेको हौवा पिट्ने काम भएको छ एकातिर भने अर्कोतिर सम्पत्ती शुद्धिकरणका बारेमा अदातल मौन रहेको छ । त्यसमा पनि सम्पत्ती शुद्धिकरणको काम गर्ने प्रहरीले होइन भने अदालतको काम अन्तिम फैसला गर्ने हो । तर पनि त्यस्तो हौवा पिट्ने काम जारी रहनुलाई थप रहस्यमय मानिएको छ । बचतकर्ताको सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्नु पर्ने तर तिनै बचतकर्ताको रकम मा दाइ गर्ने जब्बर सञ्चालकहरूको शुद्धिकारणबारेमा चुँसम्म नगर्नु कति बुद्धिमानी होला ? यस्तो शैली प्राकृतिक न्यायसँग पनि मेला खाला ? जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । यी सबै प्रश्नको निराकरण हुन कम्तिमा १० वर्ष लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।
जे होस् जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसार पक्राउ परेकाहरू सबैले आ– आफ्ना लागि तोकिएको धरौटी रकम नगदै अदालतमा बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् ।
स्मरणीय छ, लमजुङ जिल्लामा सहकारीको क्षेत्रमा मात्र नभई ठगी काण्डमा चलेको यति ठूलो मुद्दा यो पहिलो हो ।