बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरको बहुचर्चित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(कासोस)को ठगी काण्डका अर्का एक बोस मृगेन्द्र घिमिरे काठमाडौंमा पक्राउ परेका जानकारीमा आएको छ। तत्कालीन कालिका सोकासको संस्थापक अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरेलाई प्रहरीले काठमाडौंको कलंकी क्षेत्रबाट पुस २२ गते पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेर आफ्नै गाडीमार्फत घिमिरेलाई लमजुङ ल्याउँदै गरेको बुझिएको छ । सम्भवतः भोलि विहान १० बजेको आसपासमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आई, भोलिनै उनको बयान जिल्ला अदालतमा हुनेछ । घिमिरेको बयान पछि उक्त ठगी काण्डको गुह्य एवम् पोल समेत खुल्ने आम बुझाई छ ।
वर्षौदेखि प्रहरीका सूचना गोप्य नरहने गरेको स्थितिको फाइदा उठाउँदै घिमिरेले आजका दिनसम्म प्रहरीको आँखा छल्न सफल भएको मानिएको थियो । तर पछिल्लो पटक आदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी बुझाउन प्रहरीले चासो नदेखाएपछि घिमिरेले पक्राउ परेको नाटक गरेको स्रोतको दावी छ ।
पछिल्ला दिनमा घिमिरेको अनुपस्थितिको फाइदा उठउँदै दोष जति उनैलाई थोपर्ने काम भएको समेत कतिपयको भनाई छ । उनी त्यतिको हरकत गरेका साच्चै हुन् भने त्यस्तो कार्य गर्नेसँग गला जोड्नेहरू के कति शुद्ध होलान् ? त्यसो भन्नेहरूले म म गर्ने बेला आएको छ । दोष घिमिरेलाई थोपरेर अन्य टाउकेहरूले उम्मन खोज्नु पानीले निथ्रुक्क भिजेर पनि ओभानै भन्ने स्वाँङ पार्नु हो भन्ने पनि कतिपयको भनाई छ ।
साथै, सो संस्था एकीकरण पछि पनि केही महिना व्यवस्थापक रहेकी घिमिरे पत्नी विनितालाई पछि नियतवस् उनको नोकरी खोसेर कोषाध्यक्षको बिल्ला भिराएको भए पनि उनले त्यो जिम्मेवारी नलिएको बुझिएको छ । एकीकरण गर्दा तत्कालीका कर्पुरेश्वर साकोसका अध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई कोषाध्यक्ष रहेका थिए । केही व्यक्तिको मिलिभगतमा विनितालाई फसाउने नियतवस् नोकरी खोस्ने र कोषाध्यक्ष पद भिराउने गरेको बताइन्छ ।
गण्डकी प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयको छानविन प्रतिवेदन कति निष्पक्ष ?
गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा गरिएको भनिएको छानविन र त्यसबाट तयारी गरिएको बताइने गरेको प्रतिवेदन आफैमा के कति निष्पक्ष छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भिर एवम् पेचिलो बनेको पाइन्छ । पहिलो त सञ्चालक समितिमा बस्ने सदस्यभन्दा पदाधिकारी बढी जिम्मेवार हुन्छन् । र जस अपजसको भागी समेत पदाधिकारी बढी हुन्छन् यो कानुन र व्यवहारले सिद्ध गरेको विषय हो । तर उक्त साकोसको त्यो प्रतिवेदन कोही कसैद्वारा गरिएको इशारा(निर्देशन)कै भरमा तयार गरिएका कारण त्यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ र यो प्रश्न अर्को प्रतिवेदन तयार नगरिदासम्म वा सहकारीको विषय उठान हुँदा हर क्षण उठिरहने छ कि पदाधिकारीलाई नैतिक रुपमा समेत जिम्मेवार नदेख्ने तर सदस्यहरू अझ कति त त्यो साकोस एकीकरण गर्नु पूर्वको साकोसको पनि अघिल्लो सञ्चालक समितिमा बसेका, उपसमितिमा राखिएका सदसयहरूलाई दोषि देख्ने त्यो प्रतिवेदन निष्पक्ष छ भनेर मान्ने आधारमा देखिदैन ।
केही सञ्चारमाध्ययमा प्रायोजित रुपमा ‘घिमिरे दम्पत्तीले विगतमा संस्थामा अनियमितता गरी बचतकर्ताहरुको बचतलाई हिनामिना गरेको पाइएपछि एकीकृतपछि बनेको कालिका सहकारी संस्थाको वर्तमान सञ्चालक समितिले संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे विश्लेषण गरिदिन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयलार्ई आग्रह गरेको थियो ।
समितिको आग्रह बमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारीको आर्थिक गतिविधिबारे विज्ञमार्फत छानविन गराएको थियो ।’ भन्ने वाक्यांसहरू समाचारका रुपमा छरप्रष्ट भएबाट पनि उक्त साकोसको सञ्चालकहरूमा को को रहेछन् र क– कस्को इशारामा के कसरी काम हुने र गाउने गरिएको रहेछ ? भन्ने पुष्टि हुन आएबाट पनि उक्त प्रतिवेदनको पूर्वाग्रही भेद छर्लङ्ग हुन गएको छ ।
अर्को, तीन जना बचतकर्ता र दुई जना तथाकथित सञ्चालकको मात्र सम्पत्ती शुद्धिकरण (अझै भन्ने हो भने एकीकरण पछि त ती सञ्चालकहरू खासै जिम्मेवार पदमा पनि बसेनन्, राखिएन– लाई मात्र दोषि करार गर्ने र अन्य सञ्चालकहरूको) गर्न आवश्यक नठान्ने त्यो प्रतिवेदन निष्पक्ष हुन सक्छ ? ठण्डा दिमागले छातीमा हात राखेर सोचौं ? भुक्तभोगीहरू भन्छन् । त्यस्तै, मृगेन्द्र दम्पतीमात्र दोषी हुन् भन्ने हौवा पिट्नेहरुले ती दम्पत्रीसँग घाँटी जोड्दै उनीहरुले चलाएको साकोससँग एकीकरण गर्नुको नियत के हो ? भन्ने संगीन प्रश्नलाई गौण बनाउने काम हुँदै आएको छ ।
यसैगरी, कसैले साकोसबाट पैसा झिकेको घडी, पला(बजे र मिनेट) समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने तर कतिपयले गरेको कारोबारको मितिसम्म टिपोट नगरी गोलमटोलका साथ तयार गरेबाट त्यस्तो प्रतिवेदन निष्पक्षताको कसीमा खरो उत्रन सक्ला ?
त्यो प्रतिवेदन गोलमटोल हुन्नथ्यो भने कस्को पालामा, कुन मितिमा को कोद्वारा के कति रकम हिनामिना भएको हो ? सबै दुधको दुध र पानीको पानी निकाल्न सक्नृु पर्थ्यो, त्यसो नगरिएकै कारण उक्त साकोसको नामको चियासम्म पनि नपिएकाहरू सातलाखे धरौटीमा बस्नु पर्ने स्थिति उब्जिन गएको हुँदा उनीहरू बरु २, ४ जनलाई छप्काएर जेल बस्न जाति भन्ने स्थितिमा पुगको स्रोतको भनाई छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न गर्ने उक्त प्रतिवेदनलाई के निष्पक्ष भन्न, मान्न सकिएला ?
त्यस्तै, सहकारीले संस्थागत सेयर सदस्य वितरण गर्न नपाउने हुँदाहुँदै पनि त्यो काम गरिएको सो साकोसका कतिपयको संस्थागत सेयरको नाम प्रतिवेदनमा लेख्ने कतिपयको नाम छुटाइनु, उदाहरणका लागि ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालको नाम प्रतिवेदनमा नदेखिनु आदि इत्यादि कारणले त्यो प्रतिवेदनको निष्पक्षतको धोती खुस्केको आम बुझाई छ ।
उक्त साकोसका सञ्चालकहरूका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेकामध्ये पहिलो चरणका १ जना र दोस्रो चरणका २५ जना गरी २६ जनालाई अझै पक्राउ गर्न प्रहरीले जाँगर देखिएको छैन । मुद्दा दर्ता गरिएका २७ जनाविरुद्ध अदालतले पुस १८ गते १ साताको दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । घिमिरे पक्राउ परेपछि पनि २५ जनाको नाम फरार सूचीमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त साकोससम्बद्ध आठ जनाविरुद्ध सुरुमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तिनमा छ जनालाई मंसिर १० गते र एक जनालाई मंसिर १७ गते पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ गरिएका ७ जनालाई अदालतले जनही ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी रकम लिएर पुस ५ गते तारेखमा छोडेको छ । उनीहरु नगर्दै धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
स्मरणीय छ, छ जनामात्र पक्राउ परेको बेलादेखि घिमिरे दम्पत्ति फरार सूचिमा छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष २२, आईतवार २३:५६ गते
