बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(साकोस)को बहुचर्चित ठगी काण्डमा मुख्य दोषि भनिएका मृगेन्द्र घिमिरेसँग सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । सो रकम धरौटी बुझाएर उनी आजै पुस २६ गते रिहा भएका छन् ।
घिमिरेसँग सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको उनी पक्षका अधिवक्ता विजयप्रकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार यतिबेला सहकारी ठगीका मुद्दाहरू ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ बन्नुका साथै पेचिलो समेत बनिरहेका कारणले अयन्त्रको समेत यसमा प्रभाव परेको हुँदा घिमिरेले यति धेरै रकम धरौटी राख्नु परेको हो ।
अघिल्लो दिन अर्थात पुस २४ गतेमात्र लमजुङ जिल्ला अदालतमा आफू उपर थोपरिएको अभियोगको इन्कारी बयान दिएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा त्यसै दिन उनी रिहा भएका थिए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विदामा रहनु भएको हुँदा स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलको इजलासले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । घिमिरे उपरको सो मुद्दा विदामा बस्नु भएका जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनाल आउनु भएपछि आदेशका लागि उहाँको इजलासमा पुनः पेश भई अन्तिम हुने बताइएको छ ।
उक्त सहकारी ठगी काण्डका महानायकका रुपमा प्रचार गरिएका घिमिरेले आफ्नो बयानका क्रममा इन्कारी बयान गर्दै आफू दोषि नभएको जिकिर गरेका थिए । तत्कालीन तीन सहकारी कालिका, सम्पदा र कर्पुरेश्वरको एकीकरणपछि संस्था सञ्चालनमा आएको पनि करिब चार वर्ष बितेको र त्यस अवधिमा आफ्नो कुनै हात नभएको, आर्थिक मन्दी, कोभिड– १९ को प्रकोपले संस्था सञ्चालनमा केही समस्या सिर्जना भए पनि यस अघि पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका सञ्चालकहरूले आफ्ना नातेदार तथा नजिकका केही ऋणीहरूको व्याजमात्र नभई साँवा रकमसमेत मिनाहा दिने कार्य सञ्चालक समिति बाट निर्णय गरेको तर त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको लगायत साकोस डुब्नुका मुख्य विषय उठाएको जानकारीमा आएको छ ।
उनको बयान पछि थुनछेक बहस भएको थियो । बहसपछि भएको आदेशमा घिमिरेलाई ३० लाख धरौटी माग गरिएकोमा सो रकम राखी उनी रिहा भएका हुन् ।
सो मुद्दामा सहकारी पीडितहरूको पक्षबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता पूर्णबहादुर थापा मगर र घिमिरेको पक्षबाट अधिवक्ता विजयप्रकाश अधिकारीले वहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा यसअघि पक्राउ परेका सात जनामा उक्त साकोसका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई र प्रवन्धक वेदराज खनिया १२÷१२ लाख, एकीकरणको आर्थिक समितिका संयोजक महेन्द्र शर्मा १० लाख तथा सचिव कृष्ण केसी र सदस्य हरिबाबु थापा ७÷७ लाख रुपैयाँ नगदै धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
मुद्दा उच्च अदालत पुग्यो :
यता, यसअघि धरौटीमा रिहा भएका सञ्चालकहरू सातै जनाका विरुद्ध जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालय उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गएको छ । ‘उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनु पर्छ’ भन्ने जिल्ला न्यायाधीवक्ताको माग अदालतले नसुने पछि पुनरावेदन गएको बुझिएको छ । साकोसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायतलाई थुनामा राख्नु पर्ने पुनरावेदन पत्रमा माग गरिएको बताइएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएकाहरूले आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्ने र उजुर दिन चाहनेहरूले अनेक प्रकारका हरकत गरी रोक्ने काम उनीहरूबाट हुँदै आएको बुझिएको हुँदा पनि जिल्ला न्यायाधीवक्ताको मागलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार खासगरी पदीय जिम्मेवारी लिएका एकीकरण पछिका मुख्य चारपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र एकीकरण पूर्वका अध्यक्षहरूका विरुद्ध थुनामा राख्ने आउने आउन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
स्मरणीय छ, करिब दुई वर्षको समयावधि पाउँदासमेत राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको सञ्चालकहरूले अझै पनि थप चलखेल गरेको बुझिन आएको हुँदा उनीहरू थुनामै राखेर मुद्दा लड्नका लागि योग्य भएको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष २५, बुधबार १७:३८ गते
