बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका साकोसको बहुचर्चित ठगी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँग जिल्ला अदालतले लिएको धरौटी फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । उच्च अदालत पोखराले सो ठगी काण्डका नायकहरू अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिने सम्भावना बलियो बन्दै गएका कारण उनीहरू जेल गएको खण्डमा यसअघि राखेको धरौटी रकम फिर्ता हुने भएको हो ।
पाँच लाखे र सोभन्दा माथिको रकम धरौटीमा राख्नेहरूलाई उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिने सम्भावना बढी भएको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । यतिबेला मुलुकभर सहकारी काण्ड मच्चिएको र प्रायः सबै सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको स्थितिमा लमजुङमा मात्र धरौटीमा किन ? भन्ने प्रश्न चर्को रुपमा उठी रहेको छ । त्यसबारेमा जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयद्वारा जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशको विरुद्धमा उच्च अदालतमा पोखरामा निवेदन गरेको हुँदा सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत लमजुङसँग ती सञ्चालकहरूलाई धरौटीमा छाड्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।
माघ १२ गतेका दिनसम्म २५ जनाले अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा रिहा भएका छन् । त्यसरी रिहा हुनेहरूमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँदेखि तीस लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राखेका छन् ।
जसमा जिल्ला अदालतद्वारा आठ जनासँग दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ भने दुई जनासँग तीन लाख रुपैयाँ, दुई जनासँग तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ, दुईजनासँग चार लाख रुपैयाँ जिल्ला अदालतबाट धरौटी माग भएको छ ।
यसैगरी, पाँच लाख धरौटी माग तीन जनासँग भएको जानकारीमा आएको छ । त्यसअघि दुई जना सात लाख, एक जना १० लाख, चार जना १२ लाख र एक जना ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
कालिका साकोसको ठगीमा मुछिएकाहरू कसैलाई पनि यो समाचार तयार गर्दासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको स्थिति छैन । तर उच्च अदालत पोखराले पाँच लाखभन्दा बढी धरौटी मागिएकाहरूलाई थुनामा पठाउन सक्ने देखिएको छ । अन्यथा, कारण देखाउ आदेश जारी हुँदैनथ्यो, सम्बन्धित कानुनका ज्ञाताहरूको आंकलन छ ।
उक्त ठगी काण्डका नायकहरूले आफूलाई चोखो देखाउने र आफू उपरको सजाय कम गराउने नियतका साथ कुल ३४ जनालाई अभियुक्त बनाएको भएता पनि सुरुमा पूर्जी काटिएमा आठ जना बहेक भने सजायका भागिदार हुने सम्भावना कमै रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
सो ठगी काण्डमा दुई लाख ५० हजार धरौटीमा छुट्नेहरूमा रेशम अधिकारी, रेशम दनाई, गोपालबहादुर श्रेष्ठ, टीकाराम वाग्ले, रमादेवी शर्मा, लक्ष्मीदेवी घिमिरे खनाल, ध्र्रुवदेव जोशी र प्रकाश खनिया रहेका छन् ।
यसैगरी, तीन लाख धरौटीमा रिहा हुनेहरूमा चिरञ्जीवी कुँवर र विमला भुजेल छन् भने तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नेहरूमा तुलानिधि दनाई र विसम्बर अर्याल रहेका छन् । यसैगरी, चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुनेहरूमा नानीमाया अर्याल र सीता श्रेष्ठ छन् त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा राख्नेहरूमा शारदा खनिया र घना दनाई खड्का छन् ।
यसअघि, उक्त सहकारीको सञ्चालक सदस्य हरिबाबु थापा र सचिव कृष्ण केसी सात लाखका दरले, एकीकरण लेखा समितिका संयोजक महेन्द्र शर्मा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा निस्केका थिए ।
१२ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर तारेखमा रिहा हुनेहरूमा कालिकाको एकीकरणसँगै बनाइएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई र व्यवस्थापक वेदराज खनिया छन् । त्यस्तै, तत्कालीन कालिका साकोसका अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरेसँग अदालतले ३० लाख धरौटी माग गरेको थियो ।
सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा अन्तराष्ट्रिय :
सो सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न भनिएका तीनजना बचत कर्ता र दुई जनामात्र सञ्चालकका विरुद्ध सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा लगाउनुको औचित्य र गण्डकी सहकारी राजिष्टार कार्यालयका प्रतिवेदन पूर्वाग्रही त होइन ? भन्ने जिज्ञासा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलसँग राख्दा उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दा नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा हो भने सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा अन्तराष्ट्रियस्तरको हो भन्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यसैले सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा प्रश्न उठिसकेपछि जीवनभर जुनकुनै पनि बेलामा लाग्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि आजका दिनमा कसैप्रति उठ्नु पर्ने यो प्रश्न नउठे पनि भोलिका दिनमा उठ्दैन भन्ने हुँदैन, यो जीवनभर चलिरहने प्रश्न हो, यो मुद्दाको किनार लाग्ने बेलामा यही अदालतबाट पनि त्यो प्रश्न उठाइन सक्छ ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘तत्काल यो बारेमा अदालत मौन रहे पनि एक पटक प्रश्न उठेपछि यो प्रश्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनभर शीरमा दरबारझैं झुण्डिरहन्छ किनकि, यो त अन्तराष्ट्रियस्तरबाट उठेको मुद्दा हो । भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्रियस्तरको मुद्दा होइन ।’
प्रकाशित मिति २०८० माघ १२, शुक्रबार १७:३४ गते
