नेपाली पत्रकारिताका थरीथरी रुप र कालिका सहकारी ठगी

बेसीशहर– नेपाली समाज भाँडिएको धेरै भयो । बुहदलीय प्रजातन्त्रको अर्थ र मर्म उच्च नैतिकताले युक्त समाज निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि पञ्चायतकालमा दुई पटक, द्वन्द्वकालमा एक पटक जेलसमेत भोगेको व्यक्ति हो यो पंक्तिकार– जोसँग आज पनि समाजलाई त्यही दिशा दिनु पर्छ भन्ने दृढ भावना, संकल्प र कार्यक्षेत्रमा खटाई रहेको छ । दुर्भाग्य ! यो मुलुकमा बुहदलीय प्रजातन्त्र आएको साढे तीन दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्तो छनकसम्म देखिन सकेन, केही संकेत देखिए पनि त्यो पनि कतै आकाशको फल हुने त हैन ? भन्ने आशंका ज्यूँका त्यूँ छ । राजनीति सङ्लो हुन नसक्दा समाजका अन्य सबै क्षेत्र विकृत भएका छन् । तर ‘वाच डग’ भनिने पत्रकारिताले समेत सही बाटो लिन नसकेको आम भोगाईको विषय हो । त्यसको पछिल्लो शृंखला आस्था अनलाइनको माघ २५ गते प्रकाशित ‘पत्रकारकै बीचमा शृंखलाबद्ध घोचपेच’ शीर्षकको समाचार बनेको छ ।
यो पंक्तिकारलाई बदनाम गर्नका लागि नाउँ जोडर लेखिइएको सो समाचार आफैमा पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण र तथ्य हीन रहेको छ । ‘एकादेशको कथा’ जस्ता विषय जोडेर लेखिएको समाचार लेख्नेले समेत आफ्नो धरातालको ख्याल गर्दा हुन्छ, स्रोतको हवाला त धेरै परको विषय हो ।
यो पंक्तिकारले जहिले पनि गलत प्रवृत्तीको विरोध र राम्रो पद्दतिको समर्थन चाहे त्यो जो सुकैले गरेको किन नहोस्– गरिआएको छ, त्यसैले सबैखाले लाल बुझक्कडहरूले हेक्का राख्दा हुन्छ कि ! यो पंक्तिकारको कुनै व्यक्तिसँग कुनै पनि खालको प्रतिद्वन्द्विता एवम् इष्र्या छैन, राख्न आवश्यक पनि छैन । सदैव ‘इस्यु’का आधारमा समाचार लेख्ने गरिआएको पुनः प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।
त्यो समाचारमा मुलतः नौ– दश वटा कुरा उठाइएको छ । जसको कुनै तुक छैन । ती विषयमा, तीन वटी श्रीमती विहे गरेको, माओवादीबाट कुटाई खाएको, सिर्जनात्मक सहकारी सुनपा– ९ भोटेओडारका सञ्चालकहरूले रिपोर्टिङमा गएका बागमती टेलिभिजनका पत्रकारलाई एउटा होटेलमा बन्धक बनाएर अभद्र व्यवहार गरेको घटनामा चुँ नबोल्ने, मिलन शर्मासँग २ वर्ष अघि सापटी लिएको पैसा नतिरेको, कालिका सहकारी मुद्दामा मिलन शर्मा र कृष्ण केसीजस्ता पुराना पत्रकारसहित सो साकोसका पदाधिकारी प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला कडा कारबाही गराउन दैनिक जसो प्रहरी कार्यालय पुग्ने, एउटा पत्रकारले कसैलाई यो मुद्दा लगाउनु, जेल कोच्नु भनेर उचाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विनिताको पहिरन फिल्मकी हिरोइनको जस्तो देखेर अदालतले बढी धरौटी ठेकेको भन्दै न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलमाथि शंका गरेका छन् । ठाडोभाका प्रतिष्ष्ठानको रकमको व्याज खाएको र कान्छी श्रीमतीका नाउँमा सञ्चालित पत्रिका ‘लमजुङ रत्न’ प्रशासनमा दर्ता नै नगरी ‘ख’ वर्गमा परेको, सूचना विभागमा बुझ्दासमेत त्यो नामको पत्रिकाको कुनै तथ्यांक नभेटिएको आदि ।
माथिका कतिपय प्रश्नका बारेमा यसअघि पनि धेरै पटक लेखिएको छ । तुक नभएको कुरालाई पटक पटक उठाउनुको नियत के हो ? भन्ने पनि बुझ्न कठिन छैन । हाम्रो समाजमा सत्य एकतिर हुने र कानुन अर्कोतिर हुने हुँदा कानुनका छित्रहरूको उपयोग गर्नेहरूको संख्या कम छैन । यो पंक्तिकार प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध योद्धा भएका कारणले कानुनको पालना गर्ने कार्य गर्ने गराउनेतर्फ सचेत छ, आफू ठीक नहुने हो भने कुनै पनि बेइमानका विरुद्धमा प्रश्न उठाउन÷लेख्न सकिँदैन भन्नेमा समेत प्रष्ट छ ।
तीनवटी श्रीमतीको प्रश्न एका देशको कथा भइसकेको छ, आजको कानुनले दोस्री श्रीमतीको कल्पनासम्म गर्दैन भने आजका दिनमा तीनवटीको प्रसङ्ग उचाल्नु आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक केही होइन । जोसँग विवाह दर्ता नै भएको छैन भने सम्बन्ध विच्छेद कसरी हुन्छ ? यति सामान्य कुराको पनि बुझ पचाएर प्रश्न उठाउनेको नियतलाई साधुवाद ! बाहेक मैले दिन सक्ने र भन्नु पर्ने थप केही छैन । जहाँसम्म तीन छोरीको आमाको प्रश्न छ । कानुनले महिलालाई बलियो (निर्णय गर्ने अधिकारी) बनाएको छ एकातिर भने अर्कोतिर केही महिलाको चरित्र सृष्टिकालदेखिनै रहस्यमय मानिदै आएको छ । म त्यही रहस्यको शिकार भएको हो, मेरो माहिली भनिएको स्वास्नी आजका दिनमा गण्डकी प्रदेशको सभासद समेत भएको बताइन्छ भने त्यो विवाह कस्को कर, बल र छलले भएको हो ? भन्ने थप बताइरहन परोइन । श्रीमती तीनवटी लेख्ने सक्नेहरूले सन्तान कति(एक छोरा र एक छोरी मात्र) लेख्न केले रोक्या होला ? यसबाट पनि उक्त समाचार स्वतः पूर्वाग्रही भएको प्रष्ट हुन्छ ।
माओवादीबाट कुटाई खाएको सन्दर्भमा त्यो बेलामा राप्रपाको यौटा कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि म जाँदा आक्रमण गरिएको हो, हुने हुनामी भइसकेपछि गोहीले आसु चुहाएझैं जस लिन प्रयास गर्नुको अर्थ के रहन्छ र ? ती उनै मिलन शर्मा हुन्, ‘कि एक जिल्लामा एउटा मात्र पत्रिका क वर्गमा पर्ने भन्ने छैन । जति पनि पत्रिका पर्न सक्छन् । उनको पत्रिका मैले सञ्चालन गरेको अन्तरङ्गभन्दा १० वर्ष कान्छो, त्यो बेलामा साइजमा समेत सानो, पेज संख्या छ मात्र तर अन्तरङ्ग ८ पेजमा प्रकाशन हुँदै आएको र जिल्लाका प्रायः सबै वडा, विद्यालय(मावि)मा पुग्ने गरेकोमा राजनीतिक पहुँचका कारण मिलनजीको क मा पर्ने र अन्तरङ्ग ख मा पर्ने भयो । मैले उनको पत्रिकालाई नजिरको रुपमा सर्वोच्चमा पेश गरेर त्यो मुद्दा जितेकै हो । मप्रति त्यत्रो अनुग्रिहीत हुने मिलनजीले अन्तरङ्ग क मा नपर्दा उसलाई अन्याय भयो भनेको त कहिल्यै भनेको सुनिएन । उल्टो रिसाउँदै हिडेको र त्यो मुद्दा चलेको बेलामा पनि झण्डै डेढ वर्ष उनले मसँग मुख बारेकै हुन् । तर उनको पत्रिका क मा पर्दा म उनी जस्तो दुःखी थिइन । खुशी नै थिएँ र अझ सुझाव पनि दिएको थिए कि अब पत्रिकालाई ८ पेजको बनाउनु र बजार विस्तारको प्रयास गर्नु मैले केही सहयोग गर्नु पर्छ भने गरुँला समेत भनेको थिए । अन्तरङ्गभन्दा कान्छो पत्रिका क मा पर्दा मेरो पत्रिकालाई पनि त्यो श्रेणीमा पर्न सहज हुन्छ भन्ने लागेर र पनि मिलनको पत्रिका क वर्गका कायमै रहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर उनले त्यो काम गरेनन् । फलस्वरुप अर्को वर्षदेखि उनको पत्रिका ख वर्गमै डल्लिएर रहेको छ ।
२०६० सालको मेरो जेल यात्रा माओवादीका नाउँमा गराइएको थियो, हो । तथापि, म माओवादी थिइन्, जुन त्यस यता दिनमा थप छर्लङ्ग भइरहेको छ । त्यस घट्नाले प्रहरी प्रशासन कतिसम्म नाटक गर्न सक्छ ! भन्ने साक्षी र पंक्तिकार भुक्तभोगी रहेको तथ्य उदाङ्गिएको छ ।

पत्रकारलाई बन्धक बनाउँदा चु नबालेको !
जहाँसम्म ‘सिर्जनात्मक सहकारी सुनपा– ९ भोटेओडारका सञ्चालकहरूले रिपोर्टिङमा गएका बागमती टेलिभिजनका पत्रकारलाई एउटा होटेलमा बन्धक बनाएर अभद्र व्यवहार गरेको घटनामा चुँ नबोल्ने’ भन्ने तर्क छ । त्यो पनि आफैमा भ्रामक छ । यो पंक्तिकारको धारणा पत्रकारका नाउँमा जे पनि गर्ने छुट हुनुहुन्न भन्ने मान्यता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ । नेपालको विद्यमान कानुनमा शरिर बन्धक बनाउने/राख्नेलाई जरिजाना र कैद समेत गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । कतिले त्यस्तो सजाय पाएका पनि छन् । त्यसरी बन्धक बनाएको घट्ना सत्य थियो भने त त्यतिका पत्रकार महोदयहरूले चिच्याउँदा सिर्जनात्मक साकोसका सञ्चालकहरुलाई त्यस्तो कारवही गर्न सकेको त आज घट्नाको झण्डै छ महिना(गत साउन ३० गतेको घट्ना) बित्न लाग्दा पनि मुद्दासम्म चलेको जानकारीमा आएको छैन त ? यसबाट पनि यहाँका केही पत्रकार नाम धारी लालबुझक्कडहरु के कस्तो पत्रकारिता गर्दछन् ? भन्ने अर्को प्रमाण खोजी रहन सायद परोइन । पत्रकारका नाउँमा परिचय पत्रसम्म देखाउन नसक्ने व्यक्तिलाई पत्रकार मान्न सक्ने आधार देखिदैन एकातिर भने अर्कोतिर बन्धक बनाएको बारेमा त प्रहरी, प्रशासनले पनि पुष्टि गर्नु पर्छ होला नि ! तीन जना जनप्रतिनिधि(वडाध्यक्षसहित) प्रहरीको समेत उपस्थिति रहेको र भित्री ढोका नरहेको घरमा बाहिर च्यानलगेटमा ताल्चा नलगाएको स्थानमा बसेका त्यो पनि परिचय पत्र बिनाका व्यक्ति कसरी बन्धक र पत्रकार हुन सक्छन् ? र पत्रकार नामधारी लालबुझक्कडहरुले झैं त्यस्तो भ्रमपूर्ण समाचार लेख्ने ?
त्यस्तै, मिलन शर्मासँग २ वर्ष अघि सापटी लिएको पैसा नतिरेको भन्ने बारेमा यसअघिका समाचारमा समेत प्रष्ट्याइसकेको हो । कालिका सहकारीको उनी सञ्चालक र म सेवाग्राही बाहेकको नाता केही छैन । उनले मलाई पैसा दिएको बेलामा त्यो साकोसको उनी कोषाध्यक्ष हुन्नथे भने मैले पैसा माग्ने बाटो रहन्नथ्यो । त्यसैले मैले त्यो साकोसबाट पाउनु पर्ने रकम पाएको दिनमा एक सेकेण्ड नराखी फिर्ता दिन्छु भनिसकेको छु । त्यो बेलामा, यो समयमा त्यो पैसा फिर्ता गर्ने भनेर बोलिएको पनि होइन, सहकारीबाट पाउनु पर्ने पैसा २, ४ हप्तामा आउछ र म त्यसैले तिर्छु भन्ने उद्देश्यले मागेको हो तर त्यो सहकारीलाई त उहाँहरूले खोक्रो पार्न भ्याइसकेको रहस्य पछि खुल्दै आयो र आजको स्थितिमा आएको हो ।
त्यस्तै, ‘कालिका सहकारी मुद्दामा मिलन शर्मा र कृष्ण केसीजस्ता पुराना पत्रकारसहित सो साकोसका पदाधिकारी प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला कडा कारबाही गराउन दैनिक जसो प्रहरी कार्यालय पुग्ने, एउटा पत्रकारले कसैलाई यो मुद्दा लगाउनु, जेल कोच्नु भनेर उचाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
यो भनाईबाट सो साकोसका सञ्चालकले प्रहरीलाई प्रभावमा परेको भनेर गरेको आशंका पनि सत्य हुन आएको छ । आफूहरूले प्रहरीलाई प्रभावमा पार्न सकेजस्तै पहाडीले पनि गर्यो भन्नुले त्यो पुष्टि गर्छ । अन्यथा प्रहरीप्रति पहाडीको दृष्टिकोण माथि पनि उजागर भइसकेको छ भने त्यस्तो प्रहरीलाई पहाडीले बिन्ति विसाउन गयो र उसले गरेको विन्ति प्रहरीले टेर्छ भन्ने ठान्नुनै जस्तो आफू उस्तै च्यापु भनेजस्तै हो र त्यो समाचार पनि त्यस्तै नियतको उपज हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यो पंक्तिकार कहिले काहिँ प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको पत्रकार नभई त्यो साकोसको पीडित भएका कारण, तैपनि प्रहरीले न्यायका लागि कदम चालिदिन्छ कि ? भन्ने आशाले मात्र गएको हो ।
‘विनिताको पहिरन प्रश्न उठाएर न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलमाथि शंका गरेका छन् ।’ भन्ने लेखिएको छ, न्यायाधीशप्रति शंका गरेको हैन सामान्य पहिरन भएको भए आंशकाको हौवा जुन पिटिएको छ त्यो नपत्याउने स्थिति पनि हुन सक्थ्यो भन्ने हो । पहिरन र धरौटी मागले शंकाको खेती गर्ने ठाउँ त दिएकै छ त ।
जहाँसम्म ठाडोभाका प्रतिष्ठानको रकमको व्याज खाएको भन्ने प्रश्न छ, त्यो पैसा जम्मा गर्न पठाउँदा नै संस्थाको पैसा हो, संस्थाको खातामा राखिदिनु भनेकै हो । त्यो काम नगर्ने पनि त्यो सहकारी र सम्बद्ध कर्मचारी हुन् । पछि त्यो रकम उठाउने बेलामा सहकारीले जो मान्छे भिडायो उसले पनि पैसा नदिने स्थिति बनेपछि उनलाई कालोसूचिमा राख्नका लागि पत्र लेख्दा समेत त्यो रकम संस्थाको हो भनेर प्रष्ट लेखेको छ भने त्यसको व्याज रकम खायो भन्नु आफ्नो जस्तो नियतका अरु पनि हुन्छन्– भन्ने ठान्नु हो । त्यसरी ठाडोभाका संस्थाको पैसा खाने गरेको भए आज उक्त प्रतिष्ठानको अक्षयकोष १३ लाख ५८ हजारको आधा पनि पुग्दैनथ्यो ।                        घडेरी किन्दा कोषाध्यक्षलाई वाईपास गर्नुको रहस्य ?
यसलाई थप यसरी प्रष्ट गरौं कि ? आम प्रचलन छ कि, जग्गा खरिद गर्दा चलन चल्तीको भन्दा व्यक्तिको भए पास रकम थोरै राख्ने र संस्थागत भए बढाएर राख्ने गरिन्छ । कर्पुरेश्वर साकोसमा किनिएको घडेरी पनि खासमा पैसा परेको २० लाख मात्र हो भन्ने त्यसका भुक्तभोगीहरूको भनाई छ । अन्यथा, त्यो बेलाका कोषाध्यक्षलाई वाइपास गरेर त्यो घडेरी खरिद गर्नु पर्दैनथ्यो । त्यसको कागजी मूल्य २६ लाख बनाइएछ । पछि ती तीन सहकारीको एकीकरण गर्दा भने आर्थिक मन्दिले पेलेको यो स्थितिमा त्यही घडेरीको मूल्य ५४ लाख कायम गरिएछ । यस्तो धन्दालाई के भनिन्छ ? वा भन्नुपर्छ होला ? आम पाठक वर्गले बुझ्ने विषय हो । धेरैले त बुझिसक्नु पनि भएको छ तर शत्रु किन कमाउने ? भन्ने नियतले बढी काम गरेको पाइन्छ ।

प्रेसकाउन्सिलले वर्गीकरण गर्दा के कसरी गर्छ ? भन्ने समान्य हेक्का पनि हुने व्यक्ति पनि धन्यका पत्रकार हुन् । त्यो पनि छापा माध्यमका ? एसएलसीसम्म पनि पास नगर्ने ठूला पत्रकार ? 
अर्को ‘कान्छी श्रीमतीका नाउँमा सञ्चालित पत्रिका ‘लमजुङ रत्न’ साप्ताहिक प्रशासनमा दर्ता नै नगरी ‘ख’ वर्गमा परेको, सूचना विभागमा बुझ्दासमेत त्यो नामको पत्रिकाको कुनै तथ्यांक नभेटिएको’ भनिएको रहेछ । त्यो पत्रिकाको प्रमाणका बारेमा मिलन शर्मा, कृष्ण केसी, अञ्जन हिमाली– जो एसएलसीसम्म पनि पास गर्न सकेका छैनन् तर ठूलो पत्रकार बनेर हिड्ने गर्दछन्– लाई देखाउँदै हिड्न पर्ने हो र ? प्रेस काउन्सिलले पत्रिका वर्गीकरणका लागि आवश्यक सर्त तोकेको छ । प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गर्दा के कसरी गर्छ ? भन्ने समान्य हेक्का पनि हुने व्यक्ति पनि धन्यका पत्रकार हुन् । त्यो पनि छापा माध्यमका ? के के सर्त पुरा गरेपछि मात्र वर्गीकरणमा पर्छ भन्ने वस्तुगत तथ्य मिलन शर्मा, कृष्ण केसीलाई त प्रष्टै छ उनीहरु पनि पत्रिकाको प्रकाशक सम्पादक छन् । त्यो बुझ्दा बुझ्दै पनि मनगढन्त कुरालाई उछालेर समाचार बनाउनेलाई यस्तो मति थप आइसहोस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प पो के छ र ?
समाचारमा कृष्ण अधिकारीको हवाला दिइएको छ, उनी पनि (५०को दशकमा) कुनै दिन अन्तरङ्गलाई फ्लप खुवाउनका लागि यो पंक्तिकारका विरुद्धमा राम्रौसँग लागेका व्यक्ति हुन् । जसले सकेसम्म पत्रिकाको खेदो मात्र गरेनन्, त्यो बेलामा पत्रकार महासंघको सदस्य समेत नभएका व्यक्ति बटुलेर अर्को पत्रकार महासंघको जिल्ला समिति समेत बनाउने धृष्टता गरे । पछि त्यसले मुद्दाको रुप धारण गर्यो र अदालतले उनलाई म उपर गालीवेइजति गरेको हठर गर्दै त्यो बेलामा ५० रुपैयाँ दण्ड सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । उनले यो पंक्तिकारका विरुद्ध विष वमन गर्नु नौलो मानिदैन ।
तिनै कृष्ण केसी हुन् जो पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य पदको निर्वाचनमा नवीन कुँइकेलको विपक्षमा मैले लेख्दा नवीनजीबाट पनि छ महिना बढी मसँग मुख बार्ने काम भएकै हो । त्यो बेला म ठीक थिएँ किनकि त्यो बेलामा जिल्लाको छापा पत्रकारितामा नवीनभन्दा कृष्णजीबाट केही हुन सक्छ कि ? भन्ने लागेर त्यो गरेको हो, अन्य कुनै स्वार्थ थिएन । तर केसीजीले हारे, नवीनजीले मुख बारे । यस्तो जोखिम मोलेर पनि पत्रकारिता गरिरहेको र गर्ने सोचको व्यक्ति हो यो पंक्तिकार । त्यसैले, त्यो समाचारको हरकत भनेको तातोपानीले घर पोल्न खोज्नेहरूको धृष्टता मात्र हो ।

विषयान्तर गरी निर्दोष वा कम दोषि देखिने धृष्टता :
यो पक्तिकारले समाचार लेख्दा कहिल्यै पनि व्यक्तिगत छाञ्छना लगाए चरिब हत्या गर्ने गरेको छैन । यतिबेला तथ्यहीन कुरा उछाल्नु तिललाई पहाड बनाउने दुस्साहस मात्र हो र त्यो भनेको विषयान्तार गरेर मानिसहरूका ध्यान अन्यत्र मोडेर कालिकाको ठगी धन्दाको मुद्दालाई कमजोर बनाउने, सकेसम्म उम्कने, नसके सजाय कम भोग्ने कपटपूर्ण धृष्टता बाहेके केही होइन ।