काठमाडौँ– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रहेका रेशमलाल चौधरीको सदस्यता र उनलाई अध्यक्ष बनाउने पार्टीको अधिवेशनबारेमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ । यी दुवै निर्णयको वैधानिकताबारे आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)लाई फागु्न ११ गते प्रश्न गरेको हो ।
नागरिक उन्मुक्तिले हालै सम्पन्न महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित कमिटीको आयोगमा अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउँदै पत्राचार गरेको हो । नाउपाको गत पुस २८ गते सम्पन्न महाधिवेशनले सो पार्टीको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई चयन गरेको थियो । त्यसअघि २०८० साल असोज १३ गतेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेको थियो । यी दुवै निर्णयको वैधानिकताबारे आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)लाई प्रश्न गरेको बताइन्छ ।
गत माघ २९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएकोसहितको दलको विवरण अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगका निवेदन दिएको थियो ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर चौधरीबारे आयोगमा दुई वटा उजुरी परेका थिए । त्यसपछि आयोगले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने ? भन्दै नाउपासँग जवाफ माग गरेको हो ।
आयोगले सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘तपाईं रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होइन ? आधार र कारण के हुन् ?’ त्यस्तै आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा रेशमलाल चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको विषय विधानसम्मत हो होइन ? भन्नेसमेत प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगले उठाएको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता के कुन मितिमा लिएका हुन् ? निज केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटिमा रहेका थिए ? सो विवरण खुल्ने कागजात के छन् ? त्यसका आधार र कारण के के रहेका छन् ?’
आयोगले ती प्रश्नका बारेमा सात दिनभित्र पत्रको जवाफ पठाउन भनेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि कसुर नगरेको भन्न मिल्छ ?
रमेशलाई आयोगले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि कसुर नगरेको भन्न मिल्छ ? समेत भनेको छ । चौधरीले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाई कसुरदार ठहरिइ अदालतबाट पाएको सजाय पाएको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै आयोगले पत्रमार्फत ‘कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन ?’
योसहित स्वमम चौधरीलाई आयोगले पाँच वटा प्रश्न गरेको छ । जसमा ‘चौधरीले पाएको सजाय कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको आधार र कारण के छन ?’
साथै, राष्ट्रपतिबाट सजायको माफीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ वा छैन ? मुद्दा परेको छ भने कुन अवस्थामा रहेको छ ? भनी सोधिएको छ । राष्ट्रपतिबाट सजायमा माफी पाएको विषयको लगतकट्टा भएको छ वा छैन भनेर पनि सोधिएको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेका चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिएका थिए । आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएता पनि अध्यक्ष बन्न नसक्ने भन्दै उनीविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामा समेत थप स्पष्टता खोजेको छ । ‘२०८०÷०९÷२६ देखि २८ सम्म गरेको प्रथम महाधिवेशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र पार्टीको विधान बमोजिम भएको हो, होइन ?’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन ११, शुक्रबार १७:२१ गते
