एमसीसी बारेमा सर्वोच्चको व्याख्या : नेपालको कानुन निस्तेज हुँदैन

काठमाडौं– बहुचर्चित एवम् बहुप्रतिक्षित अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ । एमसीसी सम्झौताका बारेमा सर्वोच्चले त्यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले एमसीसीसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारसँग भएको सम्झौताकै कारण नेपालको प्रचलित कानुन निस्तेज नहुने फैसलाको पूर्ण पाठ फागुन ११ गते सार्वजनिक गरेसँग त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । माघ १४ गते, २०८० मा भएको फैसला भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने औंल्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि एमसीसी नेपाल र सरकारी निकायले सन्धिसम्झौताअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन भएकाले तिनको हकमा नेपाली कानुन नभई सम्झौतामा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने दाबी गरेका थिए । एमसीए नेपालले भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि गत मंसिर २८ गते दायर भएको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश द्वय हरि फुयाँल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुनसरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘नेपालको संविधान, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, र अदालतबाट समयसमयमा प्रतिपादन भएका नजिर तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा भएको विधिशास्त्रीय विकासलाई मध्यनजर गर्दा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिले अधिकानुनको हैसियत प्राप्त गर्ने भए तापनि द्विपक्षीय सन्धिसम्झौतामा यदि समानता र पारस्परिकताको अभाव भएमा त्यस्ता सन्धिसम्झौताले प्रचलित कानुनको तुलानामा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिने व्यवस्था छ । विगतमा भएका सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धिसम्झौता गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत सम्झौतामा भएको व्यवस्था लागू गर्न छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो परियोजना कार्यान्वयको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाध्यता नपर्ने औंल्याएको हो ।
ठेक्का नपाएको भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसले एमसीसीको खरिद निर्देशिकाको साटो सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसअनुसार आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘यस्ता प्रकृतिका करारजन्य सम्झौताका प्रावधानसँग राष्ट्रिय कानुनभन्दा पृथक रूपमा कार्यान्वयन हुने शक्ति हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्ता ऋण, अनुदानलगायतका विकास सम्झौता आफंैमा कार्यान्वयनयोग्य हुने भए तापनि सम्झौताअन्तर्गत निर्मित कार्यविधिगत दस्तावेजका आधारमा प्रचलित नेपाल कानुन बदर गराउन मिल्ने देखिँदैन ।’
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९(१)मा नेपालले अरू मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ‘द्विपक्षीय प्रकृतिको सन्धिसम्झौताका आधारमा राष्ट्रिय कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने अदालतबाट पहिला नै व्याख्या भइसकेको र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसको निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग गरेको द्विपक्षीय सन्धि सामान्यतयः नेपाल कानुनसरह हुने भन्ने देखिन्छ । तर, करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्नको निरूपणका विषयमा समान हैसियत भएका वा नभएका सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नु न्यायोचित देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिसम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा सन्धिसम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्दछ ।’
नेपालले अर्को कुनै मुलुकसँग दुईपक्षीय वा थप मुलुकसँग त्रिपक्षीय सन्धि वा सम्झौता गर्न सक्छ । सन्धि गर्दा अर्को मुलुकले त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनसरहको मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपालले समेत कानुनसरह मान्यता दिनपर्ने अवस्था नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सोझो प्रभाव पार्न सक्ने विषयका सन्धिसम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ । नेपालले अरू मुलुकसँग गर्ने सन्धि र सम्झौता मुलुकलाई पर्नसक्ने असरका आधारमा तीन प्रकृतिमा वर्गीकरण गरिएको छ । असाधारण प्रकृतिका एवं राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने सन्धिसम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई कठोर बनाइएको देखिन्छ ।
एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएको बोलपत्रको न्यूनतम रकम नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशतले बढीभएपछि गत असोज २४ गते एमसीए नेपालले तीनवटै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ निकाल्ने निर्णय गरेको हो । एमसीए नेपालका अनुसार मुद्दा र प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का भने आह्वान गरिएको छैन । नयाँ ठेक्काका लागि तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीएले पहिलो प्याकेजमा लप्सीफेदी– रातमाटे– न्यु हेटौंडा खण्ड राखेको छ । एमसीए नेपालले यो प्याकेजमा विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान निकालेको थियो । तर, ठेक्का हाल्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लि.ले सबैभन्दा कम १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । सो लागत अनुमानभन्दा ७२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलरले बढी हुन आएको फैसलामा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी, दोस्रो प्याकेजका रूपमा रातमाटे–न्यु दमौली खण्डलाई राख्दै एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान निकालेको थियो । त्यो प्याकेजमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै भारतको टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडले १० करोड ५४ लाख २५ हजार प्रस्ताव गरेको थियो । जुन, एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६२.५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५ लाख ७१ हजार रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, तेस्रो प्याकेजमा न्यु दमौली– न्यु बुटवल– भारतको सीमा निर्धारण गरेर भएको ठेक्का आह्वानमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडले नै १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्याकेजमा प्रसारण लाइन बनाउन एमसीए नेपालले जम्मा ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान निकालेको थियो ।
टाटाले गरेको प्रस्ताव लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी देखिएको छ । सर्वोच्चले लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी लागेको ठेक्का रद्द गर्नुका पछाडि आयोजनाको सर्वोत्तम हित रहेको ठहर गरेको छ ।
‘कानुन निस्तेज हुँदैन’ ः
सर्वोच्च अदालतले भने ‘सन्धि सम्झौताको आधारमा राष्ट्रिय कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ भनी यसअघि नै प्रतिपादित नजीरको स्मरण गराएको छ ।
नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि र सम्झौताहरू मुलुकलाई पर्नसक्ने असरका आधारमा तीन प्रकृतिमा वर्गीकरण गरिएको छ । असाधारण प्रकृतिका एवम् राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई कठोर बनाइएको देखिन्छ ।
‘अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानुनी दर्जामा पारस्परिकता रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत प्रदान नगर्न पनि सकिन्छ ।’
राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सोझो प्रभाव पार्न सक्ने विषयहरुका सन्धि सम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिने व्यवस्था छ ।
पाँच वर्षका लागि सञ्चालन हुने परियोजनामा अमेरिकाले नेपाललाई कुल ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारले समेत केही लगानी गर्नेछ । प्रसारण लाइन र सडकका लागि एमसीसी परियोजनाका कार्यक्रमहरुमा करिव ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
स्मरणीय छ, नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका बीचमा भदौ २१ गते २०७४ मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलाई फागुन १५ गते, २०७८ को प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । भदौ १३ गते २०८० देखि सुरु भएको परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।