पोखरा– लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको ठगी काण्ड थप पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसका सञ्चालकहरू विरुद्ध यहाँ स्थित उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा आज थुनछेक बहस हुने भएको छ । लमजुङको जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयद्वारा गरिको अपिल अनुसार आज फागुन १७ गते थुनछेक बहस हुने भएको हो ।
त्यसका लागि उच्च अदालत पोखराले लमजुङ जिल्ला अदालतलाई कालिका सहकारीका टाउके सञ्चालकहरूलाई पहिलो पटक ‘सात लाखदेखि १२ लाखसम्म धरौटी मागेर तारेखमा रिहा गरिएको प्रति आपत्ती व्यक्त गर्दै ‘उनीहरूलाई किन थुनामा नराखिएको हो ?’ भन्ने लिखित माग अर्थात ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको थियो । लमजुङ जिल्ला अदालतबाट त्यस पत्रको जवाफ उच्च अदालतमा प्राप्त भएको हुँदा ती सञ्चालकहरूका विरुद्ध थुनछेकका लागि बहस गर्न आज पेसी तोकिएको हो ।
सो मुद्दामा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट धरौटी राखेर बाहिर निस्केर चलखेल गर्नेहरू मध्ये १२ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा हुनेहरू उक्त सहकारीका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, कर्पुरेश्वर सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् एकीकरणपछि बनेको समितिका कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई तथा तत्कालीन सम्पदा र एकीकरण पछिको सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनिया रहेका छन् । त्यस्तै, एकीकरण अर्थ समितिका संयोजक महेन्द्र शर्मा १० लाख रुपैयाँ र तत्कालन सम्पदा साकोसका र एकीकरण पछिको समितिमा पनि सचिव बनेका कृष्ण केसी र सञ्चालक सदस्य हरिबाबु थापा ७/७ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् । उनीहरूका विरुद्ध ‘उनीहरूलाई थुनामा किन नराख्ने ?’ भन्ने विषयमा आज थुनछेकको बहस हुने भएको हो ।
यतिबेला मुलुकभरका झण्डै एकतिहाई बचत सहकारीहरूमा ठगीका धन्दा मौलाएको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । प्रायः सबै सहकारीका पक्राउ परेका सञ्चालकहरू पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । त्यसरी लमजुङको कालिका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पनि ‘थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने’ जिल्ला न्यायाधीवक्ताको मागलाई जिल्ला अदालतले लत्याए पछि सोही प्रयोजनका लागि पुनरावेदन गरिएको बताइन्छ ।
सो सहकारीको कारोबारमा पदीय हिसावले जिम्मेवार रहेका अध्यक्ष सिलुवाल, उपाध्यक्ष लामिछाने, सचिव केसी, कोषाध्यक्ष दनाई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनिया पाँच जनालाई उच्चले पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने ओदश दिएमा आश्चर्य हुने छैन । यतिबेला धेरै जिल्लाका सहकारीका सञ्चालकहरू पुर्पपक्षका लागि जेल गएका छन् भने कति दोषी समेत ठहर भइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा धरौटी राखेर तारेखको सुविधा पाउने सञ्चालकहरूमा मुलुकभरमा कालिका सहकारीकाहरूमात्र रहेको जिकिर न्यायाधीवक्ताको रहेको जानकारीमा आएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएपछि ती सञ्चालकहरूले आफ्नो पक्षमा माहोल तयार गर्नका लागि र पीडितहरूलाई हतोत्साहित गर्नका लागि अनेकन प्रकारका हतकण्डाहरू अपनाउँदै भ्रमको खेती गरिरहेको, अमूर्त एवम् तुक नभएको विषयमा समेत पीडितलाई तर्साउँदै मुद्दा हाल्ने र प्रहरी कार्यालयमा समेत झिकाएर धम्क्याउने काम गरिरहेको बुझिन आएको छ । त्यसै कारणले पनि जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयद्वारा पीडिेतका पक्षमा गरिएको मागलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनीहरूको जोड रहदै आएको छ ।
आजको थुनछेक बहस सार्थक हुनेमा उच्च अदालतको न्यायाधीवक्ता कार्यालय ढुक्क जस्तै देखिन्छ । यदि आजको बहस पनि खेर गएको खण्डमा सोही विषयको ध्यानाकर्षण गर्न सर्वोच्च जाने मुडमा सो कार्यालय रहेको बुझिएको छ ।
यसैबीच, कालिका साकोसका सञ्चालकहरूका विरुद्ध जिल्लामै पहिलो उजुरकर्ता ‘साहसिक नारी’ तैमाया गुरुङले आफू सो सहकारीबाट पीडित हुँदाहुँर्दै पनि षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई फसाउने नियतले जिल्ला अदातलमा हालिएको मुद्दाका विरुद्धमा उच्च अदालतमा अपिल गर्नु हुने भएको छ । सो अपिलको सुनुवाई हुँदा उहाँ सके त विना धरौटी तारेखमा बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने त्यसो नभए पनि उहाँलाई १०– २०– ५० हजारभन्दा बढी धरौटी नलिने स्थितिको बलियो आधार रहेको हुँदा उहाँले त्यस्तो सुविधा पाउने प्रवल सम्भावना रहेको सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले बताए छन् ।
उता, पीडितहरू किन पीडित भइरहन्छन् र पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् ? भन्ने थप रहस्य समेत तैमायाले खोल्नु भएको छ । उहाँले लमजुङ जिल्ला अदालतमा दिएको बयानको अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी टिपिएको र कतिपय कुरोको टिपोट समेत नगरेको गुनासो गर्नु भएको छ ।
पीडितहरूबाट आउने गरेको यस्तो गुनासो पहिलो पटक भने होइन । यसले सम्बद्ध फाँटवालाको इमान्दारितामा समेत प्रश्न उठेको बताइन्छ ।
स्ममरणीय छ, सिङ पुच्छर नहुने नेपालको जटिल कानुनी दफाका आडमा ‘केही छट्टु कालो कोटधारीहरूले क्लाइन्टहरूलाई दुहुनु गाई बनाउने तथा दोहोरो पैसा खाएर मुद्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेल्छन्’ भन्ने यसअघि बेला बखतमा हुने गरेका चर्चा परिचर्चा कालिका सहकारीको उक्त मुद्दामा पनि दोहोरिएको त छैन ? पीडितहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यी र यस्तै कारणले पनि उक्त मुद्दा पेचिलो बन्ने, पीडितहरू पीडित नै रहने र पीडकहरू उम्कने त हैन ? आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ । आदर्श जे जे छाटेपनि प्रहरीले आफ्नो पक्षमा काम नगरेको अधिकांश पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन १६, बुधबार ०९:३० गते
