भारतमा विवादका बीच संशोधित नागरिकता ऐन लागू

नयाँ दिल्ली– भारत सरकारले चार वर्ष पहिले संसदले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ (सिएए) लागू गरेको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना जारी गरेसँगै फागुन २९ गते त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
भारतको केन्द्र सरकारले ऐनको नियमसम्बन्धी अधिसूचना जारी गरेको छ । योसँगै कानुन लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ गरिरहँदा निर्वाचन सुरु हुनु केही हप्ता अघि यो कानुन लागू भएको हो ।
सो कानुन अनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर १४ अघि मुस्लिम बाहुल्यता भएका पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडनका कारण भारत आएका अल्पसङ्ख्यक हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई समुदायलाई नागरिकता दिइनेछ । यो कानुन सन् २०१९ को डिसेम्बरमै पारित भएको थियो ।
सिएएअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले यसको लागि वेब पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन गर्नुपर्नेछ । डिसेम्बर २०१९ मा सिएए पारित भएपछि देशका धेरै भागहरूमा बसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले मुख्यतः दिल्लीमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । कयौँ दिनसम्म हिन्दु र मुस्लिमबिच भएको झडपमा कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।
हिन्दुवादी सरकारले हिन्दु मतदाताहरूको मत बटुल्न प्रवासी हिन्दुका लागि भारतमा आएर बस्न सजिलो बनाउन खोजेको भन्दै विरोध पनि भइरहेका छन् । कानुन भारतका २० करोड मुस्लिमलाई भेदभाव गरेको अधिकारवादी समूह र मुस्लिम संघसंगठनहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सन् २०१९ मा अघि बढेको नागरिकता ऐन संशोधनअघि कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यो घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।
भारतको आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा यो संशोधनको विरोध भइरहेको छ । त्यहाँ छिमेकी मुलुक बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा मुस्लिम र हिन्दुहरू अवैध रूपमा आएर बसोबास गर्ने गरेका कारण त्यहाँ विरोध भइरहेको बीबीसी हिन्दीको भनाइ छ ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा मुस्लिम विरोधी नियम तयार गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोट बढाउने गलत प्रयास गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर नयाँ नियमले श्रीलंकाबाट आएका तमिल शरणार्थीहरु र म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कल्पना गरेको छैन ।
आम चुनावको मिति घोषणा हुनु केही दिनअघि सो कानुन जारी भएको हो । मिति घोषणा हुन बाँकी रहे पनि अप्रिल–मेमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिएको छ ।