रास्वपाद्वारा विधान संशोधन : पाँच वर्षमा दुई चरणमा महाधिवेशन गर्ने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । पाँच वर्षमा दुई पटक महाधिवेशन गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको विधान वैशाख ४ गते सार्वजनिक गरिएको हो ।
विधानमा सदस्यता प्रदान तीन प्रकृतिका हुने उल्लेख छ । प्रारम्भिक मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरू प्रारम्भिक सदस्य, मतदातामा नामावली नभएकाहरू साधारण सदस्य र मानार्थ सदस्यताको व्यवस्था राखिएको छ ।
पार्टीको जलेश्वर बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलमा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्यहरू सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे सदस्य रहनु भएको थियो ।
संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समितिलाई स्थिरता दिन दुई चरणको महाधिवेशन गर्ने बनाइएको रास्वपाको दावी छ । चुनावी राजनीति र पार्टी राजनीति छुट्याउनलाई यस्तो गरिएको पुष्ट्याइँ सो दलले गरेको छ । सो दलका अनुसार एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको समयावधि १८ महिना देखि ३६ महिनाको फरक हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । जस अनुसार पाँच वर्षको अन्तरमा दुई पटक महाधिवेशन गरेर सभापति सहित ५० जना पहिलो चरणमा र थप ५० जनाका लागि दोस्रो चरणको महाधिवेशन हुने प्रावधान छ ।
रास्वपामा १२१ केन्द्रीय समिति हुने विधानमा व्यवस्था छ । २१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला र ६१ जना युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संघीय सांसद, पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । सभापतिले पहिलो चरणको महाधिवेशनमा १० र दोस्रो चरणमा १० गरी २० जना मनोनित गर्ने विधान बनाइएको छ ।
एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै सभापति उम्मेदवार हुन पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । सभापति उम्मेदवार हुन प्रस्तावक र समर्थक गरी १० जना चाहिने विधान बनाइएको छ । पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार भएको तर १० प्रतिशत मत ल्याएको व्यक्ति स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्ने छ ।
विद्यमान ११ जनाको कार्यसम्पादन समिति प्रावधान हटाइएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यबाट २१ जनाको सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । सचिवालयमा एक तिहाई सांसद हुनुपर्नेछ । सचिवालयले पूर्णता पाउन बाँकी छ ।
रास्वपाको पार्टी संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूला आकार केन्द्रीय समिति (१२१) हुनेछ । प्रदेश समितिका लागि राखिएको यस अघिको व्यवस्था हटाइएको छ । वडा समिति ३ देखि ११ जनासम्म, पालिका समितिको संख्या यथावत ११ जना, जिल्ला समिति ३ जना हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश समितिलाई कार्यसम्पादन समिति नामाकरण गरिएको छ । प्रदेशगत समिति बनाउँदा त्यस अन्तर्गत रहेका सबै जिल्लाका सभापतिमा थप ११ जना थपिने भएको छ । थप ११ जनामा ६ युवा, ४ महिला, १ दलित अनिवार्य गरिएको छ । यस अघि प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट १÷१, थप ११ जना निवाचित र प्रदेश सभापतिले मनोनित गरेका तीन जनाको हुने व्यवस्था थियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पालिका, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, प्रदेश परिषद्, केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश विभाग, प्रवास सम्पर्क विभागका सदस्य, आयोजक समितिका सदस्य सहभागी हुनेछन् ।
सचिवालय गठन, महाधिवेशन दुई चरणमा हुने, प्रदेश संरचनाको आकार घटाउने लगायतका संशोधन गरिएको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले जानकारी गराए । सचिवालयको बैठक हुँदा पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठक बस्ने गरिएको छ । आन्तरिक केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको समेत व्यवस्था राखिएको छ । सांसद र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा नरहेका केन्द्रीय सदस्यहरूबाट आन्तरिक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हुनेछ । यस संरचना बढीमा २१ जनाको हुनेछ ।
केन्द्रीय तहमा सात विभाग रहने अघिल्लो व्यवस्था संशोधन गर्दै एक विभाग थपिएको छ । नीति तथा विचार, प्रचार प्रसार, मानवीय विकास प्रवद्र्धन, प्रवास नेपाली सम्पर्क, प्रशिक्षण, संगठन र अन्तराष्ट्रिय विभाग, ¥यापिड एक्सन टिम (¥याट) विभाग थपिएको छ । तर, केन्द्रीय तहमा नै ३६ वटा विभाग बनिसकेका छन् । गत वैशाखमा ३६ वटा केन्द्रीय विभागको संयोजक समेत तोकिएको थियो । एउटा विभागमा बढीमा ११ जना हुने व्यवस्था छ । आवश्यकता अनुसार विभागहरू थप्न सकिने बताइएको छ ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका पार्टी संरचना बनाइएको छ । पार्टीको आधार समितिमा ‘वडा समिति’ रहनेछ । केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय समिति र त्यसलाई नियमन गर्न केन्द्रीय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिभन्दा उपल्लो संरचना केन्द्रीय परिषदलाई बनाइएको छ । तीनै तहका पार्टी संरचनालाई नियमन गर्ने गरी परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला अन्तर्गत रहेर उम्मेदवार क्लब, वडा समिति, वडा परिषद्, पालिका परिषद् र निर्वाचन क्षेत्र परिषद राखिएको छ ।
वडा, पालिका र जिल्ला गरी तीन तहमा राष्ट्रसेवक समाज गठन गरिने संशोधित विधानमा उल्लेख छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवक समाजमा ७ देखि ३३ जना रहने व्यवस्था छ । रास्वपाका शुभेच्छुक जागरुक नागरिकलाई पार्टीमा आवद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रसेवक समाज गठन गर्ने रास्वपाको दावी छ ।
प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिने, पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने रास्वपाले विधान बनाएको छ । राष्ट्रका लागि उच्च योगदान दिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिका लागि मानार्थ सदस्यता दिने सकिने उल्लेख छ । दैवी प्रकोप, विपत व्यवस्थापन तथा मानवीय उद्धार गर्ने स्वयंसेवी संस्थाका रुपमा ‘¥यापिड एक्सन टीम’ गठन गरिने विधानमा व्यवस्था छ । ¥यापिड एक्सन केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म रहने व्यवस्था छ ।
रास्वपाबाट तीन तहमा उम्मेदवार हुन इच्छुकका लागि ‘उम्मेदवार क्लब’मा नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवार क्लबमा सूची दर्ता गराउँदा पार्टी सदस्य हुन नपर्ने उल्लेख छ । पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरी ‘लिडरसीप एकेडेमी’को व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । एकेडेमीबाट प्रशिक्षित नभएको व्यक्ति कुनै पनि तहकोे उम्मेदवार हुन नपाउने रास्वपाको विधानमा सर्त रहेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक चार महिनामा एकपटक बस्ने विधान उल्लेख छ । यसअघि त्यो समयावधि ४५ दिन नकट्ने व्यवस्था थियो ।
विधान : व्यवहारको कसीमा कति उपयोगी होला ?
प्रायः हरेक वस्तुका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुई पाटा हुने गर्दछन् । सिद्धान्त राम्रो भएता पनि व्यवहारको कसीमा त्यो खरो उत्रन सकेने भने त्यसको अर्थ हुनेछैन । उदाहरणका लागि पञ्चायतको नारा ‘शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्ने’ भन्ने थियो । त्यो आफैमा नराम्रो थिएन र व्यवहारमा प्रयोग भएको भए सायत त्यसको विकल्प पनि खोजिदैनथ्यो ।
त्यसो त भरखर जन्मिएको नयाँ दल रास्वपाको नयाँ विधानका बारेमा तत्काल नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला त भइसकेको छैन तर पनि ३, ४ वटा कमजोरी तत्कालै खड्कने स्थिति देखिएको छ ।
पहिलो, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी सदस्यता आवश्यक नहुने प्रावधानले ऐले पनि ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाएर पार्टी प्रवेशका लागि गजुवा बनेकाहरूलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ । दोस्रो, त्यो प्रावधानले कातान्तरमा पार्टी संगठनमा दिलो ज्यान दिनेहरू उपेच्छित हुने स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसैकारण पार्टी संरचना आशातित बलियो नहुन पनि सक्छ सायद । बहुदलीय पद्दतिमा पार्टी संरचना बलियो बनेन वा बनाइएन भने अन्य विषय वस्तु जतिसुकै बलियो हुँदा पनि पार्टी स्थिति ‘सिसाको घर भित्र बसेको’जस्तो हुने संभावना रहिरहन्छ ।
तेस्रो, जिल्ला समितिको संरचनामा तीन जना मात्र हुनु । यो पनि व्यवहारतः समसामयिक नहुन पनि सक्छ । चौथो, कार्यान्वयन पक्ष हो । नेपालमा आजसम्मको विडम्बनापूर्ण स्थिति भनेकै नीति निर्माण गरिने, बैठक पुुस्तिकाका ठेलीमा पनि ठूला– ठूला कुरा(निर्णय) लेखिने तर कार्यान्वय पक्ष भने एकदमै फित्तलो हुने रहिआएको छ । यो स्थितिलाई रास्वपाले के कसरी चिर्ने हो त्यो हेर्न केही महिना(वर्ष) पर्खनु पर्र्ने हुन्छ । अन्ततः यो विधानको सफलता या असफलता पनि त्यसमै निर्भर गर्नेछ जानकारहरू भन्छन् ।