संविधानको भावनासँग सर्वोच्चको आदेश बाझियो : महासंघ

काठमाडौँ– सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघ बैशाख १८ गते जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ’सिधा कुरा डटकम’ मा केही दिनअघिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचार आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा सामाग्रीलाई तत्काल हटाउन र अनुसन्धान गर्न दिएको विषय नमिल्दो भएको महासंघको ठहर छ ।
प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको महासंघले ठहर गरेको हो । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य÷तथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुने बताउँदै महासंघले सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघको भनाई छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा महासंघले स्पष्ट धारणा राखेको छ । महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ ।‘
महासंघको चासोप्रति काउण्टर :
सिधाकुरा डटकम अनलाइनलाई ‘द डार्क फाइल’ नामक कार्यक्रम प्रकाशन प्रशारण नगर्न सर्वोच्चले अदालतले जारी गरेको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले व्यक्त गरेको चासोप्रति सर्वोच्च प्रशासनले ‘काउण्टर’ गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट जारी भएको आदेशमा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्नु भन्ने आदेश प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको बताउँदै महासंघले विमत प्रकट गरेको थियो ।
प्रकाशन प्रशारण पूर्व बन्देज लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल नगरी सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशप्रति आफ्नो चासो रहेको महासंघका महासविच रोशन पुरीले बताउनु भएको छ ।
महासंघको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले आदेश स्मरण गराउँदै सूचना जारी गरेको छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘भन्ने आदेश भएको सन्दर्भमा उल्लेखित सामग्रीको पुनः प्रकाशन, प्रसारण तथा शेयर नगर्नु, नगराउनु भनी सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चद्वारा २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन ‘सिधा कुरा डटकम’लाई वैशाख १७ गते आदेश दिएको हो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस विषयमा आउँदा दिनमा फलोअप सामग्री प्रकाशन प्रशारण वा पुनः प्रशारण नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै सिधा कुरा प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले उनीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उठाएको प्रतिवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको बताउनु भयो ।
अदालतको अवहेलनामा भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७को ४ अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
सार्वेच्च अदालतले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला सेटिङ भएको भन्दै प्रकाशित, प्रसारित सामग्री अन्यत्र पुनः प्रकाशन प्रसारण नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार, आमसञ्चारका माध्याहरू मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई बैशाख १८ गते ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै यस अदालतका रजिस्ट्रारलेसमेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु भन्ने आदेश भएको भन्दै उल्लेखित सामग्रीको पुनः प्रकाशन, प्रसारण तथा सेयर नगर्नु नगराउनु भनी रजिष्ट्रार पौडेलले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु भएको हो ।