स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको दबाब पछि सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकार

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का मन्त्रीहरूको दबाब पछि सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको जेठ ४ गते खुलासा भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण ३० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री शर्माले स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई पठाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धि बिधेयक फिर्ता लिने, कैद–कट्टासम्बन्धि नियमावली स्वीकृत गर्ने लगायतका १८ वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।
स्मरणीय छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट मन्त्री हुनु भएकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत बैशाख २४ गते पत्राचार गर्नु भएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी आ– आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गर्नु भएको थियो । सोही पत्रको प्रभावले सरकार यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको रुपमा लिइएको छ ।
कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १६ महिना बितिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफूहरूले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नभएपछि पत्राचार गरेको रास्वपाका एक मन्त्रीको भनाइ छ । देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमान्दा आफूहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि पत्राचार गर्नुपरेको रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरूको भनाइ छ । मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र १६ पटक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन भयो । सुरुमा बनेको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गबठन्धन भत्काउनु भएका उहाँले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनलाई भत्काएर गत फागुनमा फेरि सुरुकै गठबन्धन ब्युँताएर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नु भएको हो । तर अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीससहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा नभएको स्रोतको भनाइ छ । सरकार बनेदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले अरूचि देखाउँदै आउनु भएको थियो