काठमाडौं– अन्ततः नेपाली काँग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा साउन १४ गते दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई केही सजाय उल्टाएर जरिमाना घटाउने फैसला गरे पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिन भने सकेन । भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । सो मुद्दा चलेको भने २० वर्ष वितिसकेको छ । जोशीले अदालती प्रक्रियाहरूमा जेलिँदै आएको यस मुद्दालाई लम्ब्याउन पटकपटक आफ्नो शक्ति लगाएको आरोप छ । करिब ७ वर्षको अवधिमा सो मुद्दा ३५ पटक पेसीमा चढ्दै सर्दै गराइको थियो ।
जोशीलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तलाई सफाइ दिइएको छ ।
जोशीसँगै गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा उनकी पत्नी सविता पन्त, जेठीसासू चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त, वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, ०६३ कार्तिक ३० गते विशेष अदालतले अनुसन्धानको हदम्यादका आधारमा जोशीलाई सफाइ दिएको थियो ।
जोशी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ सालमा अनुसन्धान थाली तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
२०६९ साउन १० गते २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिमाना र डेढ वर्ष कैद सजाय गर्ने विशेष अदालतको फैसला आएको थियो ।
कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ पुस २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी–सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले स्रोत नखुलेको २ करोड १६ लाखबराबरको सम्पत्ति थुपारेको अख्तियारको दावी थियो ।
एउटा चिठीका लागि पाँच वर्ष :
गोविन्दराज जोशीका कानून व्यवसायीहरुले विभिन्न आधार र तर्क पेश गरेर एकपछि अर्को कागजात मगाउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराए, जसका कारण जोशीको मुद्दा लामो समय लम्बिन गएको पाइन्छ ।
सर्वोच्चले २९ भदौं २०७१ मा अनुसन्धान हुँदाको कागजात झिकाउने आदेश दियो । अख्तियारमा २५ वैशाख २०६० मा जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीसम्बन्धी सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दियो ।
अख्तियारले ‘उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरु सो मिसिलमा नभेटिएको’ भनी जवाफ पठायो । सर्वोच्चले २०७३ सालमा फेरि त्यस्तै आदेश ग¥यो । करिब ७ वर्षको अवधिमा मुद्दा ३५ पटक पेशीमा चढ्दै सर्दै गरेको थियो ।
२०४८ सालपछिको एक दशकसम्म ७ पटक मन्त्री बनेका जोशीले जावलाखेलमा घरजग्गा जोडेको आरोप थियो । उनले तनहुँमा पुरानै घर ५ लाखमा मर्मत गरेको जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला विशेष अदालतले भने पुरानो मर्मत गरेको नभई नयाँ घर निर्माण गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो ।
उनले आफ्नो घर भाडामा लगाएको र त्यहाँबाट भाडा आउने जिकिर गरेका थिए । घडेरी रहेको जग्गामा समेत खेतीपाती हुने भएकाले त्यहाँबाट आम्दानी हुने जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतले दुवै दावी अस्वीकार गरेको थियो ।
जोशीले आफूले विभिन्न किताब लेखेको र त्यसबापत ३० लाख कमाएको जिकिर गरेका थिए । विवाहित छोरीले जागिर गरेको र त्यसको तलब पनि आफूलाई दिने गरेकाले आफूसँग भएको सम्पत्ति धेरै देखिएको दावी गरेका थिए ।
जोशी विरुद्ध तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग :
जोशी विरुद्ध तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग अख्तियारले लगाइएको थियो । तर सर्वोच्चबाट जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिमाना फैसला गरिएको छ ।
यसअघि सोही मुद्दामा जोशीलाई विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरिमानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीश शर्मा र ढकालको इजलासले गत जेठ १ गतेबाट सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सो मुद्दामा सोही इजलासले ८ जेठ र १३ जेठमा पनि सुनुवाइ गरेको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको फैसला हिजो साउन १४ गते आएको हो ।
‘गोविन्दराज जोशी कमण्डलु लिएर काठमाडौं आएका होइनन्’ : जोशीका वकिल
मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले ‘गोविन्दराज जोशी कमण्डलु लिएर काठमाडौं आएका होइनन्’ भनी दिएको तर्क त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो ।
‘शिक्षक, वकालत, सांसद, मन्त्री, किताब लेखन, पैतृक सम्पत्तिलगायत स्रोतबाट सम्पत्ति भएका मान्छे हुन्, सातपटक मन्त्री भएका व्यक्तिको काठमाडौंमा एउटा घर छैन,’ जोशीका कानुन व्यवसायीको जिकिर थियो, ‘गोविन्दराजको राजनीतिक हत्या गर्न ग्रान्ड डिजाइनस्वरूप यो मुद्दा लगाइएको छ, राजनीतिको फोहोरी खेलमा यस्तो मुद्दा लागिरहन्छ ।’
विशेष अदालतले उनीहरूलाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । दुवै जनाबाट ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । विशेष अदालतमा फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्ति’ विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अब के हुन्छ ?
थुनामा रहेको अवस्था बाहेक बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका आरोपितहरु दोषी ठहर भएपनि उनीहरूमाथिको कैद र जरिवाना तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन । अन्तिम अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै कैद र जरिवानाको कार्यान्वयन गरिन्छ ।
जोशीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपनि उनी र अख्तियार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकाले फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याएकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै तत्काल फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।
स्मरणीय छ, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा उनी बहालवाला सञ्चारमन्त्री समेत थिए । फैसला भएकै दिन उनलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर डिल्लीबजार कारागारमा पु¥याएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद कट्टाको सुविधा समेत नहुने भएकाले जोशी ९ महिना नै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ श्रावण १४, सोमबार ०८:४८ गते
