बेसीशहर– लमजुङको सदरमुकाम यहाँ स्थित कालिका साकोसको बहुचर्चित ठगी काण्ड(मुद्दा)का पीडकहरू यतिबेला नाङ्ग्लो ठटाएर हात्ती तर्सउने खेलमा लागेको जानकारीमा आएको छ । हिजो साउन २६ गते सो सहकारीका बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित भएका समाचारले त्यस्तो पुष्टि गरेको हो ।
सो सहकारीका ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूका विरुद्धको ‘सहकारी ठगी’ मुद्दामा साढे छ करोड अपचलन गरेको दावी जिल्ला न्यायाधिवक्ता(सरकारी वकिल) कार्यालयबाट मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यो रकम पीडकहरूले तिर्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म मुद्दा मिलापत्र हुने भन्ने मनोगत विषय मात्र हो ।
अर्को वस्तुगत तथ्य के पनि छ भने कुनै दिन ‘सहकारी संस्था चलाउन सकिएन, सहयोग गर्नु पर्यो’ भन्दै दशौं पटक विन्ति बिसाउँदै राम्रो व्याज दिन्छौं भन्ने प्रलोभन देखाएर तैमाया गुरुङसँग लिई काम चलाइएको ४५ लाख सावा त्यसको व्याज अनि सेयर रकम तिर्नु पर्दैन ? ‘आफै झाँक्री र के जाति’ भनेझैं तैमायालाई गलाउनका लागि आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर सम्पत्ती शुद्धिकरणमा तथाकथित उजुर गर्न लगाई फसाउने र सकेसम्म उहाँले दिएको रकम पचाउने ध्याउन्नमा लागेको कस्ले बुझेको छैन र ? सम्पत्ती शुद्धिकरणका नाउमा उहाँलाई अल्झाउन खासमा तर्साउन सहकारीका छट्टुहरूले खेलेको खेलमा सजाय नै पाउने ठहर भएछ भने पनि त्यो शुद्धिकरण कानुन र सहकारीको ठगीको मामला फरक हो र फरक कानुन आकर्षित हुने हुन्छ । सम्पत्ती शुद्धिकरणको कथित मुद्दो देखाएर सहकारीमा रहेको बचत र सेयर पचाउन पाइन्छ भन्ने नेपालका आजसम्म बने÷बनाएका कुनै पनि कानुनमा उल्लेख भएको पाइदैन जानकारहरू भन्छन् । उनीहरूका अनुसार यसैले कालिका सहकारीका पीडक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनिया लागयतका पीडकहरू प्रपञ्च एवम् आत्मरतिमा रमाउने र मनको लड्डु घिउसँग खाने भन्नु भन्दा भिन्न हुन सक्दैन । वेदराज खनिया महोदय आफूले जागिर छाडिसकेको भनेर डुक्रन्थे तर उनकै निर्देशनमा तयार गरिएको हिजोको समाचारमा उनलाई बहालावाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उल्लेख गरिनुले पनि उनीहरूको ठगी धन्दा र चलाखीपन थप उदाङ्गीएको आम बुझाई छ ।
यसैगरी, थप विषय के पनि छ भने सहकारीको ठगी सम्बन्धि कानुनले मुद्दा परिसकेपछि कसैलाई ‘थारो चेक’ भिडाएकै भरमा रकम बुझाएको भन्ने प्रमाणित नहुने र अदालतले त्यस्तो स्विकार्र्ने भन्ने हुँदैन सम्बद्ध कानुन व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ८४ जना उजुर कर्तामध्ये ८३ जनामात्र उपस्थित भएर अदालतमा लिखत गर्न तयार भए पनि त्यो कार्य सम्भव नहुने बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मिलापत्रका लागि सरकारी वकिलले प्रस्ताव पनि गर्न नसक्ने न्यायाधीशले त्यस्तो स्विकार गर्न सक्दैनन् भन्ने जानकारीमा आएको छ । कथम्कदाचित दबाब र प्रभावमा काम गर्न खोजियो भने त्यस्ता जिल्ला न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशका विरुद्धमा पनि मुद्दा लाग्छ, त्यस्तो कार्य सम्भव छैन एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
त्यस्तै, तैमायासँग हिजो पैसा लिँदा त्यो वापत तैले जग्गा खानु पर्छ भनेर लिइएको थियो ? अनि के सहकारीका नाउँमा लालपूर्जा भएको जग्गा किन्न भनिएको हो ? कि तैमायाले मलाई पैसा होइन जग्गा चहिन्छ भन्नु भएको छ ? अन्यथा तैमायालाई जग्गा कोचाउन खोज्नुको रहस्य, नियत अनि उद्देश्य के हो ? यी र यसको सेरोफेरोमा उठेका र उठ्ने यावत प्रश्नहरूको जवाफ पीडकहरुले दिन सक्नु पर्छ अन्यथा पीडकहरुका चिच्याहट साउनमास मर्स्याङदी नदी किनारमा गएर रुनु जस्तै हो, त्यसको अर्थ रहने छैन ।
सञ्चारमाध्यमको काम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने र निर्धा निमुखकाको अवाज बन्नु हो नकि कसैको चाकडी भजाउनु । यहाँ त बदमासी गर्नेका विवरण बारेमा लेख्दा ‘मिडियावाजी’ गरेको हुन्छ । तर तिनै बदमासको पक्षपोषण गरेर लेख्दा भने ‘मिडियावाजी’ हुँदैन । यस्तो एकांकी पाराको धारणा, सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारले हाम्रो समाजलाई कता लग्ने हो गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । सफाई पाउने व्यक्तिले राखेको धरौटी त भोलिका दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै फिर्ता पाउँछन्, त्यो रकमले सहकारीको ठगी कसरी पूर्ति हुन सक्छ ?
स्मरणीय छ, साढे छ करोड रुपैयाँ ठगी(अपचलन)को मुद्दा पर्ने, त्यसमा एक करोड ८० लाख तिरेको डंका पिटेर त्यो पनि कति त ‘थारो चेक’ भिडाएर ठूलो लडाइँ जितेको ठान्दै आत्मरतिमा रम्ने, निर्दोष मानिसलाई पनि फसाउन दुस्साहस गर्ने, अनि अब मुद्दा मिलापत्र हुन्छ भन्ने डुक्रनु, ती विचरा(पछि पोलिएका २६ जना)बाट समेत अदालतले मागेको कथित धरौटी देखाएर उम्कन खोज्ने ? यो भन्दा नालायकीपन दोस्रो के हुन सक्छ ? मुद्दा पर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन त्यो अनुसारको सजाय दिलाउन सक्नु बहादुरी हो । सो ठगी काण्डमा पछि पोलिएका २६ जनामध्ये अधिकांशले सफाई पाएनन् भने आफूले लमजुङको पानी नखाने प्रतिवद्धता समेत केही जानकारहरूले गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ श्रावण २७, आईतवार ०९:०१ गते
