काठमाडौं– नेपालले भारतलाई थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । यसअघि ६९० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको प्राधिकरणले थप २५१ मेगावाट बिक्री गर्ने बाटो भदौ ३ गते खुलेको होे ।
योसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न गर्न पाउनेछ । भारतले दिएको अनुमतिमा थप १० प्रतिशत बिजुली निर्यात गर्न मिल्छ । जसअनुसार प्राधिकरणले भारतीय बजारमा १०३५ मेगावाटसम्म बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने सुनिश्चित भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बिहारमा मध्यकालीन सम्झौतामार्फत १२५.०४४ मेगावाट १० आयोजना र हरियाणामा १२५.१९ मेगावाटका दुई आयोजनाको बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘१२ आयोजनाको गरी २५१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको हो । स्वीकृत प्राप्त आयोजनाको बिजुली चाँडोभन्दा चाँडो बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म बिहार र हरियाणालाई बिक्री गरिने छ । योसँगै मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम भारतका राज्यस्तरका वितरण कम्पनीहरूलाई बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाण ३६० मेगावाट पुगेको छ ।
अल्पकालीन सम्झौताका लागि प्रत्येक वर्ष भारतको अनुमति चाहिने हुन्छ भने मध्यकालीन सम्झौता दिएको समयसम्म निर्वाध रूपमा निर्यात गर्न पाइन्छ ।
आगामी अक्टोबरसम्म बिक्री गरिने विद्युत्को बिक्री दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा (५.४५ भारु) रहेको छ । गत वर्ष हरियाणलाई बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको १०९ मेगावाटको प्रतियुनिट दर आठ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ भारु) छ । यसमा भारतर्फको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, ट्रेडिङ मार्जिन लगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू प्राधिकरणले व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक २०७८ कार्तिकमा ३९ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । उक्त अनुमतिपछि वर्षायाममा निरन्तर बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बिजुली नै बेचेर खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी प्राधिकरणले १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले वर्षाका बेला स्वदेशी आयोजनाहरूसँग चार रुपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्ने गरेको छ । भारतीय मध्यकालीन सम्झौतामा आठ रुपैयाँ ७२ पैसा (५.४५ भारतीय रुपैयाँ) पाउनेगरी सम्झौता भएको हो ।
भारतले खरिदकर्ताका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साका रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ जसले खरिदकर्तालाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।
नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै १ हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।
भारतले विभिन्न १२ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको हो । भारतले ११.६४ मेगावाटको दोर्दी, ११४.४५३ मेगावाटको मायाखोला र ९.९९१ मेगावाटको डाउन पिलुवा जलविद्युत आयोजनाबाट विजुली लैजानेछ । त्यस्तै, १०.६७ मेगावाटको तल्लो खारे, ११.६४ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, २,१४.४ मेगावाटको मोदी, १४.६ मेगावाटको गण्डक, १९.२१ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ११.६४ मेगावाटको दूधकुण्ड जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित १२५ मेगावाट विद्युत बिहारमा निर्यात हुनेछ ।
बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका कटैया, रक्सौल र रामनगर विन्दुमार्फत विद्युत निर्यात गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
७५ मेगावाटको लिखु–१ र ५०.८९ मेगावाटको लिखु–२ बाट उत्पादित १२५.८९ थप विद्युत हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिनेछ ।
विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । निर्यातको मात्रा बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायाममा नदी सतहमा पानीको बहाव घट्दा गत वर्ष एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो । प्राधिकरणको आयात–निर्यात ‘ग्राफ’ हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष विद्युत् बिक्री बाटै १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । नाफा बढ्नुमा विद्युत् निर्यातबाहेक खर्च कटौती र चुहावाट नियन्त्रण प्रमुख रहेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीको चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ भाद्र ३, सोमबार २०:०३ गते
