काठमाडौँ– विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पुर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई गत भदौ २५ गते दोषी ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दाको फैसलामा असोज ७ गते सजायको आदेश भएको हो ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । यस्तै खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष नारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत भदौ २४ गते दोषी ठहर गरेकाहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको हो ।
दोषी ठहर भएकाहरू पूर्वसचिव समेत रहेका खानेपानी समितिको अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल, अर्का समितिको कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको सचिव रामचन्द्र देवकोटालाई सजाय निर्धारण गरेको विशेषका प्रवक्ता यज्ञराज जोशीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विशेषले ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, देवकोटासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
विशेषले परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई पनि आठ वषै नै कैद तोकिएको छ। तर उनलाई जेष्ठ नागरिक भएकाले दुई वर्ष मिनाहा भएर ६ वर्ष कामय गरिएको छ । उनलाई पनि २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
निर्माण र परामर्शदाता तीन कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए ।
कसलाई कति सजाय ?
पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर ८ वर्ष एक महिना कैद, जरिवाना १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ ।
सूर्यराज कँडेल ८ वर्ष एक महिना कैद, जरिवाना १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ ।
रामचन्द्र देवकोटा ८ वर्ष १ महिना कैद, जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ ।
शिवकुमार शर्मा ८ वर्ष कैद तर ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २ वर्ष कैद छुट जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ ।
त्यस्तै विशेषले परामर्शदातासहित तीन कम्पनीलाई बिगो कायम गरेको छ ।
अदालतले विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र तीन कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो एक करोड ५२ लाख ७९ हजार ८८९ रुपियाँ ठहर गरेको थियो । यस्तै रेन्टल चार्ज अन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र एक निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो तीन करोड ८८ लाख ६७ हजार ४७९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र तीन कम्पनीलाई दामासाही एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ७१४ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । नयाँ दररेट कायम नगरेकाको कुल बिगोमा ठाकुर, कँडेल र तीन कम्पनीलाई दामासाही तीन करोड २६ लाख २७ हजार ९९२ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ ।
अदालतले ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । देवकोटा र शर्माको हकमा जनही दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ । बीईटीएस कम्पनीको हकमा कुल छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ । यस्तै सिएमसी डी राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपैयाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ ।
कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?
ईपिआईआईएसएसए मतियार ठहर जरिवाना ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ
विईटिएस मतियार ठहर जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ
सिएअसी डी राभिना २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ
ककस्ले पाए सफाइ ?
अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ । मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो । आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
स्मरणीय छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सहित १८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले आयोगले तीन जना पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कामय गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ आश्विन ७, सोमबार २०:३९ गते
