विस्तृत शान्तिसम्झौता : १८ वर्ष बित्यो, पीडितको न्याय पाउने आशा मृगतृष्णा बन्दै

पोखरा– विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरैले पीडा पाए । हरियार विसाएर विस्तृत शान्तिसम्झौता यरिएको १८ वर्ष बित्यो अर्थात मंसिर ५ गते पुरा भयो तर पीडितहरूको न्याय पाउनका लागि गरेको आशा मृगतृष्णा बन्दै गएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, इन्सेक गण्डकी, जागृति बाल तथा युवा सरोकार केन्द्र, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानव अधिकार एलाइन्स, कोपिला नेपाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातना पीडित सरोकार समाजलगायतका संघसंस्थाहरूले संयुक्त रुपमा शान्तिसम्झौतालाई यहाँ सम्झिएर ‘द्वन्द्वपीडित दिवस’ मंसिर ५ गते कार्यक्रम गरेका हुन् ।
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको अवसरमा बर्षेनी कार्यक्रम हुन्छन् । तर पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । धेरै नक्कली पीडितहरूले समेत द्वन्द्वपीडितका नाउँमा राहत लिए, खाए, पचाए । हिजो कसैले न्याय दिन्छौं भन्दा भगवान् लाग्थ्यो, अहिले भने बकवास लाग्न थालेको बताउँछन् अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरू ।
त्यसो त त्यतिबेला शान्तिसम्झौता गर्नेहरू ६० दिनभित्र पीडितलाई न्याय दिने बताएका थिए । तर आज २१ हजार ९ सय दिन बितिसक्यो । सरकारको ६० दिन कहिले पुग्ने होला ? पीडितहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यतिका दिन बित्दा पनि द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता र मृत्यु भएका आफन्तले राहत पाए पनि घाइते भएका, यातना पाएका, विस्थापित भएका र हिरासतमा राखिएका द्वन्द्वपीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, अब के आशा गर्ने र ? यो बीचमा त्यसताकाको विद्रोही माओवादी पनि कति पटक सरकारमा पुग्यो । तर …. यो प्रश्न जुन दल सत्तामा गए पनि अनुत्तरित नै छ ।
राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएकै कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेका द्वन्द्वपीडितहरूको ठम्याइ छ ।
उनीहरूको आक्रोशपूर्ण मुद्रामा भन्न थालेका छन्, ‘शान्तिसम्झौता दिवस हाम्रा लागि कालोदिन हो । १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन् । न्याय माग्दा माग्दै १८ वर्ष बित्यो ? के आशा गर्ने ? उनीहरू प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
गण्डकीमा द्वन्द्वबाट १ हजार ३ सय ८७ को मृत्यु भएको इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो अवधिमा १ सय २४ जना बेपत्ता र २७ जना अपांगता जीवन बाच्न बाध्य भएका छन् । सबैभन्दा धेरै गोरखामा ३ सय ३५ जना मारिएका थिए भने २६ जनालाई बेपत्ता पारिएको र ९ जना घाइते भएका थिए । सबैभन्दा कम मनाङमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो भने बेपत्ता कोही नभएका तथ्यांक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, रेडक्रस जस्ता संस्थाका तथ्यांक समेत आपसमा मिल्दैनन्। पीडितहरूले छुटेकाहरूको पुनः गणना हुनुपर्ने र तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपालमा २०५२ साल (ज्ञढढट) मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल (द्दण्ण्ट) को मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो । त्यो सम्झौताले देशमा शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक रूपान्तरणको ढोका खोल्यो । तर, शान्ति सम्झौताले १८ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि द्वन्द्व–पीडितहरूको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि भने पीडितहरूमा केही आशा जगाएको छ । अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले कानून संशोधनले आफूहरूमा आशा पलाएको बताउँदै भन्नुहुन्छ, ‘कानून बनेको छ । अब अर्को वर्ष पनि रुँदै दिवस बनाउने दिन नआओस् ।’
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले तत्कालै आयोग गठन गरेर द्वन्द्वका सबै समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अझै पनि अलमल्याउने आशंका छ । हामी सबैले निगरानी गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जे होस् । अहिलेको कानून केही द्वन्द्वपीडितमैत्री बनेको छ । यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएसम्म आयोग निरन्तर लागिरहने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार १८ वर्षपछि पनि न्याय माग्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो कुरा हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन् न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्याय दिनुपर्छ । आयोग लडिरहन्छ ।’
नेपालमा २०६३ मंसिर ५ गते (२००६ नोभेम्बर २१) मा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, जसले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै देशलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्यायो । आज, २०८१ मंसिर ५ गते, यो सम्झौताले १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि द्वन्द्वका पीडितहरूले अझै पनि न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको स्थिति छ ।
द्वन्द्व–पीडितहरूको मुख्य समस्यामा द्वन्द्वकालका बेला बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, यातना दिइएका, बलात्कार गरिएका र जबर्जस्ती विस्थापित गरिएका व्यक्तिहरूका लागि न्याय उपलब्ध गराउन स्थापन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु हो ।
शान्ति सम्झौताका बुँदाहरू राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गरेको र द्वन्द्व–पीडितका मुद्दाहरू उपेक्षित गरेको गुनासो छ । द्वन्द्व–सम्बन्धी न्यायलाई राजनीतिक सहमतिको नाममा पेचिलो बनाइएको छ । आयोगहरूले पाएको समयसीमा बारम्बार थपिएको भए पनि ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् । संसाधन र सीप अभावका कारण आयोगहरू प्रभावकारी ढंगले काम गर्न असफल भएका छन् ।
अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो भएको र राजनीतिक प्रभावका कारण अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै पीडितले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वकालका घटना स्मृतिमा गढिएका कारण द्वन्द्व–पीडितहरू अझै पनि सामाजिक रूपमा बहिष्कृत वा अपहेलित महसुस गर्छन् । यसले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था झनै कमजोर बनाएको कतिपयको बुझाइ छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपाली इतिहासको जसरी एक कोशेढुंगा मानिन्छ त्यो अनुसार यसको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा भने अझ अन्योल सिर्जिएको छ । त्यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
द्वन्द्व– पीडितहरूलाई न्याय, सम्मान र जीवन पुनःर्निर्माणको अवसर प्रदान गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।