कालिका सहकारीका पीडकहरू विष्णु पौडेलको भाइ हुने दाउमा, सम्भव कति ?

लमजुङ– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका– ८ को सेराचोकमा तात्कालीन कार्यालय रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बहुचर्चित ठगी काण्डका पीडकहरू विष्णु पौडेलको भाइ हुने दाउमा देखिएका छन् । त्यस्तो कार्य के कति सम्भव होला ? भन्ने चर्चाले बेसीशहरको बजार गर्माइरहेको मंसिर १७ गते खुलासा भएको हो ।
कालिका सहकारीका पीडक सञ्चालकहरूले सो संस्थामा चार करोडको मुनाफा भएको भन्दै नक्कली लेखा परीक्षण प्रतिवेदन देखाउदै डंका पिट्दै हिड्ने गरेकाहरूले यतिबेला भने उजुरकर्ता रहेकाहरूको समेत सबैले पाउनु पर्ने बचत रकम समेत फिर्ता गर्न नसकेको खुल्न आएको छ । तर पनि उनीहरू सो ठगी काण्डको मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ भन्दै डुक्रिएरहेको सुन्नमा आएको छ ।
मुलुकको बहुचर्चित भ्रष्टाचारको ‘ललिता निवास काण्ड’को जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिनु भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता विष्णु पौडेलले आफ्ना नाउँमा ल्याएको जग्गा फिर्ता गरेपछि आजका दिनसम्म उन्मुक्ति पाउनु भएको छ । त्यसरी नै कालिका सहकारीका पीडक सञ्चालकहरूले पनि पीडितको बचत रकममात्र फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्ने तर त्यसको सेरोफेरोमा आफूहरूद्वारा भए गरेका बदमासीपूर्ण कार्यहरूबाट उम्कने दाउ गरिरहेको बुझिएको छ । त्यस्तो कार्य के कति सम्भव होला ? पक्ष विपक्षका तर्क वितर्कले बेसीशहर बजारका सडकदेखि चोक, गल्लीसम्म तथा चिया पसलदेखि भट्टी पसलहरूसमेत यतिबेला गर्मारहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कालिका सहकारीको ठगी काण्डले मुद्दाको रुप धारण गरेको यो मंसिर महिनामा एक वर्ष पुरा भएको छ भने पीडितहरूले आफ्नो बचत तथा सेयर रकम फिर्ता माग्नका लागि दौडधुप गर्न थालेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । चार करोड मुनाफा छ भन्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन देखाउँदै डुक्रने ठगी काण्डमा संलग्न पीडकहरूले उजुरकर्ताहरूको सेयर रकम फिर्ता गर्नु त परै रहोस् बचत रकम समेत फिर्ता गर्न नसकेको बुझिएको छ ।
तर केही उजुरकर्ताको भने सेयर रकमसमेत उनीहरूको बैंकखातामा जम्मा गरिदिएको खुल्न आएको छ । यस प्रकार उही स्तरका पीडित उजुरकर्ताहरू कसैको सेयर रकम समेत फिर्ता गर्ने र कसैको भने बचत रकम पनि फिर्ता नदिएबाट के कसरी मिलापत्र (?) हुने हो ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । त्यस्तै, सेयर रकम फिर्ता पाएका र अन्य सेयर सदस्य के कसरी कति कारणले फरक भएका हुन् र फकर व्यवहार गरिएको हो ? त्यो समेतमा अदालतले आदेश गर्नु पर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
उता, जिल्ला अदालतले भने आज मंसिर १६ गतेदेखि उजुरकर्ताहरूको बयान लिने क्रम सुरु गर्ने तयारी गरेकोमा आज १७ गतेदेखि त्यसले गति लिने जनाएको छ । यसरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेबाट मिलापत्र गरी अन्य अपराधबाट उम्कन खोज्ने ठगीकाण्डमा संलग्नहरूले चाहना के कति कसरी पुरा हुने हो ? त्यो हेर्न केही दिन अझै पर्खनु पर्ने भएको छ ।
स्मणीय छ, कालिका सहकारीको ठगी काण्डमा सो संस्थाको सञ्चालक समितिका अधिकांश व्यक्तिहरू १२ लाख धरौटीमा जिल्ला अदालतको तारेखमा छन् । उनीहरूमा ठगी काण्डका मास्टर माइण्ड मानिने सो साकोसका र तत्कालीन सम्पदा साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनिया, सो संस्थाका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष एवम् तत्कालीन सम्पदा साकोसका अध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, एकीकरण ताकाका कोषाध्यक्ष एवम् तत्कालीन कर्पुरेश्वर साकोसका अध्यक्ष मिलन दनाई रहेको खुल्न आएको छ । यसैगरी, कालिका साकोसका सचिव एवम् तत्कालीन सम्पदा साकोसका पनि सचिव रहेका कृष्ण केसी सात लाख रुपैया धरौटीमा रिहा भएको जानकारीमा आएको छ ।
त्यसो त, कालिका सहकारीको ठगीमा संलग्न पीडक पहिलो पटकमा फक्राउ परेका मास्टर माइण्डवालाहरूले आफूप्रतिको आक्रोश मत्थर गर्नका लागि दोस्रो पटकको उजुरीमा आफन्तहरूलाई उचालेर प्रायः निर्दोष रहेका अन्य २६ जना अधिकांश जो उपसमितिको पनि सदस्य राखिएका थिए, जसले त्यो सहकारीको सुको पैसा ठग्न त धेरै परकको कुरा सुघ्न समेत पाएका थिएनन्– लाई पनि सो काण्डमा मुछ्ने र अभियुक्त बनाउने काम गरेको बुझिन आएको छ । त्यसो हुँदा उनीहरू २६ जना अधिकांशसँग पनि अदालतले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको स्थिति छ ।
प्रहरी पीडकको पक्षमा ?
जुनकुनै पनि ठगी काण्डमा सरकार वादी हुने गर्दछ । त्यसको विरुद्धको पक्षपोषण गर्ने कार्य प्रहरीको दायित्व भित्र पर्दछ । तर यो काण्डमा भने प्रहरीले पीडकको पक्षपोषण गरेको खुल्न आएको पीडितहरूको दावी छ । त्यसका दुई मुख्य आधारमा अधिकांशलाई प्रहरीले सेयरका बारेमा उजुरी पत्रका नलेख्न भन्ने आदेश गर्यो र सिधासाधा पीडितहरूले प्रहरीको सल्लाह राम्रो मान्दै त्यसबारेमा मौन रहेको तर जो प्रहरीको व्यवहारदेखि सन्तुष्ट थिएनन्, शंका गर्दथे– ले सेयर रकमको समेत माग गर्न भ्याए र त्यस्तो रकम पाए पनि । यसबाट प्रहरीको व्यवहार निष्पक्ष नभएको खुल्न आएको छ ।
अर्को, यस्तो काण्डमा मुछिएकाहरू अन्य जिल्लामा ४, ६ जना भने पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । तर लमजुङमा मात्र उन्मुक्ति पाउनु भनेको मुख्य कारण भनेको प्रहरीबाट सो मुद्दा कमजोर बनाउने काम भएका कारण हो भन्ने आम पीडितको र उनीहरूका शुभचिन्तकहरूको भनाइ रहदै आएको छ ।