अन्ततः रवि लामिछानेलाई सांसद् पद निलम्बन : राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्टा

काठमाडौँ– राजनीतिक प्रतिशोधका लागि रचिएको षडयन्त्रको जालोका कारण अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदबाट निलम्बिन गरिएको छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रविको पद सभामुख देवराज घिमिरद्वारा निलम्बन गरेको सूचना पुस ८ गते साँझ जारी गरिएको हो । यस कार्यलाई सभामुख सरकारको प्रवक्तामा परिणत भएको र राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्टाका रुपमा लिइएको छ ।
सभामुख घिमिरेले लामिछाने निलम्बनको पत्र टाँस गरेका जानकारीमा आएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा निलम्बनको पत्र टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा रविबिरुद्ध अघिल्लो दिन जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि रविको सांसद निलम्बन हुने पक्का जस्तै थियो ।
प्रहरीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई सोही दिन पठाएको थियो ।
‘… प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ संसद् सचिवालयले टाँस गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे सरकारको प्रवक्तामा परिणत :
दिउँसो रास्वपाका तीन सांसद्हरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट गरी सभापतिको रविको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदद्वय सोविता गौतम र गणेश पराजुलीसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र प्रचलित कानुनअनुसार नै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो तर उहाँले सरकारी निर्देशनको पालन गरी सरकारको प्रवक्ता बनेको पुष्टि हुन आएको छ ।
भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका गुरुङलाई निलम्बन गर्दा संविधानको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गरिदिएको नजिर ताजै छ ।
रवि चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दोस्रो पटक सर्वाधिक मतबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
स्मरणीय छ, भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद गुरुङ संसदमै छन् तर अभियोग दर्ता मात्रै हुँदा रविलाई निलम्बन गर्दै देशको कानुनको खिल्ली उडाउने काम गरिएको छ । यसबाट पनि रविप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो भन्ने पुष्टि हुन आएको छ ।
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सत्तारूढ कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संसद्मा वहालै रहेका छन् । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा अभियोग दर्ता मात्रै हुँदा सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । जब कि उनलाई निलम्बन गर्न गरिएको प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न उठेको छ । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ ।
कांग्रेस नेता गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा लिज लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले ०७५ माघमै विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला उनी मनाङबाट सांसदमा निर्वाचित भए । लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई पत्राचार ग¥यो । त्यसको आधारमा संसद् सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गर्यो ।
गुरुङ सो पद निलम्बनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १६ चैत ०८० मा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो । ‘… संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,’ गुरुङको सांसद पद निलम्बन सम्बन्धमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘ … अतः निवेदकलाई ८ पुस ०७९ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संसद् सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ८ पुसमा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चको सो आदेश आएपछि गत १२ वैशाखमा संसद् सचिवालयले उनको सांसद पद फुकुवा गरेको हो ।
यसबीचमा विशेषले गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजारको जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, गुरुङ अहिले पनि निर्वाध संसद्मा सहभागी भइरहेका छन् ।
तर, मुद्दा अभियोजन मात्रै भएका लामिछानेको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्याभन्दा सरकारले माग गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा प्रयोग गरेर संसद् सचिवालयले निलम्बन गरिदिएको छ । लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मानेको दावी गरिएको छ ।
उक्त दफा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने ।’ तर, सो ऐनमा पदाधिकारीको परिभाषा नै छैन । बरु संघीय सांसदलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा संघीय संसद्का सदस्यलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जुन दफा २७ ले चिन्दैन । यो ऐन स्पष्ट नभएको र संसद्भित्र नियमावली लागू हुने कि ऐन भनेर कानुनी प्रश्न उठिरहेका वेला सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारकै मागलाई सदर गरेर सरकारको प्रवक्ता बन्नु भएको छ ।
संसद्भित्रको काम गर्न नियमावली प्रधान हुन्छ । नियमावलीमा सांसद निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्र सांसद पद निलम्बन हुन्छ । ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन । त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
तर रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अवस्था पनि छैन । उनको मुद्दा भर्खर अदालतमा अभियोजन मात्र भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछाने थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएमा मात्र निलम्बनमा पर्ने हुन सक्छ ।
सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा उल्लेखित ‘मुद्दा दायर भएर किनारा नभएसम्म’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्ने सरकारी योजनालाई साथ दिँदै सदर गरिदिएको देखिन्छ ।
यस बारेमा रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले लामिछानेलाई निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयले नियमावलीभन्दा पनि आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार संसद् सचिवालयले आफ्नो तरिकाले संसदीय प्रणालीलाई व्याख्या गरेर सूचना निकालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छाैँ, सार्वभौम संसद्को सचिवालयको निर्णय अहिलेलाई स्विकार्छाैँ । तर, संविधानले पुनरावलोकनको अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार अभ्यासका लागि आवश्यक अध्ययन गर्छाैँ ।’