एक वरिष्ठ अधिवक्ताको वकपत्र : नेपालमा दिइने वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मानमा राजनैतिक घुसपैठको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

यो पटक म पनि वरिष्ठ अधिवक्तामा परेको छु । यो पद सम्मानको लागि दिने भनिए पनि बिवादित पनि रहेको छ । कुनैबेला हरेक जिल्लामा पनि दिने निति रह्यो । पछि सर्बोच्च र उच्च अदालतमा ५० बटा मुद्धामा बहस गरेको हुनै पर्ने गरियो । सैद्धान्तिक रुपमा यो सम्मान अधिवक्ता भएर कानुन क्षेत्रमा राम्रो कार्यगरेका समाजमा सम्मानित व्यक्तिहरुलाई दिइने भन्ने रहेको छ । पढाइ, कानुन व्यवसायीको हैसियतले गरेको कार्य, समाजमा दिएको योगदान समेतलाई मध्यनजर राखेर दिने भनिएको यो सम्मान बिवादित पनि रहने गरेको छ ।
विश्वका कतिपय देशहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको समाजको साह्रै सम्मानित र पेश राम्रोसंग चलेको विद्वान हो भन्ने गरिन्छ । बेलायतमा बैरिष्टर भनेको उच्च सम्मानको पद हो । अरु देशहरूमा हेर्दा युगाडांमा लगभग २५ जनामात्र वरिष्ठ अधिवक्ता छन्, र भारतमा पनि जनसंख्या नेपालको भन्दा ५० गुना ज्यादा भए पनि भारतको सर्बोच्च अदालतले दिने वरिष्ठ अधिवक्ताको संख्या नेपालको बरावर नै जस्तो छ भनिन्छ । नेपालमा दिइने वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मानमा राजनैतिक घुसपैठको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान नेपालमा पनि करिव ३० बर्ष पहिला ज्यादै सम्माननीय र गरिमामय यिथो । अहिले पनि यसको सम्मान आफ्नो ठाउंँमा छ । तर नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान दिंदा बारम्बार विबाद हुने गरेको छ । यो बिवादको मुख्य कारण क्षमता नभएका र पेशामा नै नरहेकाले पनि सो सम्मान पाए भन्ने नै हो ।
बिबादका मुख्य दुई रुप छन् । पहिला वरिष्ठ अधिबक्ता दिंदा विदेशमा बसेका, वकालत नगरेका, अरु पेशामा लागेका, राजनीतिमा रहेका, पेशामा चालु मुद्धा १५÷२० वटा पनि नभएकाहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता दिइयो भनेर केही पहिला छापाहरुमा र इलोक्टेनिक संचारमा कानुन व्यवसायी साथीहरुका भावना आउने गरेका थिए । सम्मान दिने समितिबाट नै आफैले हेरेर सम्मान दिंदा वरिष्ठको उपाधि दिदा त्यो भनाई आयो । हुन पनि कानुनको क्षेत्रमा कम्तिमा पचासवटा मुद्धा पनि नहेरेकाले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको पद्वी पाउनु राम्रो होइन र यसले यो पदको नै सम्मान घट्ने हो कि ! भन्ने अवस्था आउनु स्वभाबिक देखिन्छ ।
सायद यो तथ्यलाई मध्यनजर राखेर होला वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्य छु भन्नाका लागि कम्तिमा ५० बटा मुद्धामा सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतमा फैसला र अन्तिम आदेश हुंदा बहस गरेको हुन पर्ने समेतका प्रावधानहरू राखिए । यो व्यवस्थाले केही पेशागत मापदण्ड दियो र निर्णयमा स्वेच्छाचारितालाई केही अंकुश लगाएको हुन सक्छ  ।
अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान दिने पद हो । यसको लागि निवेदन किन मागिएको हो ? यो सम्मान हैन बेइज्जत गरियो भन्ने पनि सुनिन थालेको हो । कतिपय अधिवक्ताहरू बरिष्ठ अधिवक्तको लागि योग्य देखिएर पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि आवेदनको माध्यमबाट जान नचाहानु भएको पनि देखिएको छ ।
यो कठिन र विपरित मध्ये कुन छान्ने भन्ने छान्न अन्यौल पनि हो । आवेदन नलिई सर्बोच्च र उच्च अदालतमा ५० वटा फैसलामा बहस गरेको देखिन नपरी वरिष्ठ दिंदा विदेशमा जागिर गरेका, एनजियोमा काम गरेका, व्यापार गरेका, राजनीतिमा रहेका आदिहरूले पाएको हल्ला फैलियो । कुनै मापदण्डा नै नहुंदा मनपरी हुन सक्छ । एक अर्थमा यसलाई स्वभाबिक तर गलत भन्न सकिन्छ किनभने नेपालका कुनै एक पूर्वप्रधान न्यायाधीशले समाज नै भ्रष्ट भए पछि त्यही समाजबाट आउने न्यायाधीशबाट मात्र इमान्दारिताको अपेक्षा गर्न सकिदैन अर्थात न्यायाधीश पनि समाजको नै प्रतिबिम्ब हो भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैले छनौटको कुनै पनि कसी नबनाउने हो भने जस्लाई मन गर्यो त्यसैलाई छान्ने संभावना हुन्छ । अर्कोतर्फ सम्मान र उपाधी त माग्ने होइन भन्ने धारणालाई हेर्दा नमागी दिंदा झनै बिवाद देखियो । माग्दा अपमान भयो जस्तो पनि बुझियो । यस्तो अप्ठेरोलाई अनौपचारिक भाषामा भन्दा भारतमा कुनै फिल्ममा कतै ठूलो विपत्ती पर्दा विपक्षी दलका नेताहरूले बिरोध गर्ने रेडिमेड तरिका अपनाएको जस्तो अर्थात बिपत्तीमा मन्त्रीहरू गएमा बिपत्तीमा संबन्धित सामान र त्यसमा दक्षता भएका जानु पर्छ मन्त्री गएर रमाइलो हेर्ने होइन भन्ने र मन्त्रीहरू नगए यस्तो विपत्तिमा पनि मन्त्रीहरू सहानुभुति पनि देखाउन गएनन्, यिनमा जनताको कुनै माया छैन भन्नु पर्ने सन्देश पठाइन्छ । यस्तै कार्य न्यायिक क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ताको छनौटमा जे गरे पनि विवाद गर्ने देखिएको त हैन ? भन्ने पनि आउंछ तर बादेबादे जायते तत्व बोधको लागि बिवाद जरुरी छ र उचित र अनुचित त हेर्नेहरूले गर्दछन् ।
यो अवस्थाको उचित निकास त अब अदालतमा मुद्धा समाबिष्ट गर्ने सफ्टवेरमा नै सर्बोच्च र उच्च अदालतमा फैसला भएको मुद्धामा बहस गरेको कानुन व्यवसायीको नाम उल्लेख गर्ने र बसह संख्या पनि त्यही आधारमा थपिने भएमा त्यो सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि सर्बोच्च अदालतले प्रयास गरे राम्रो हुन्छ । यसो भएमा कानुन व्यवसायीले निवेदन दिन पनि परेन र मुद्धामा बहस भएको संख्या पनि आउने भयो । यस्तो सिस्टम विकास भएमा विवादको पुरानो परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।
यो वकपत्रमा आफ्नो वारेमा हल्लाहरू समेतमा जांच्ने कसी होस् भनेर पनि मैले लेख्न पर्ने हुन्छ, मैले २०८० साल बैशाख १ गतेबाट २०८१ चैत्रसम्म मैले १२५ वटा नयाँं मुद्धा आफ्नो फाइलमा र अदालतहरूमा दर्ता गरेको रहेछु । त्यस समयमा सर्बोच्चमा करिव १० बटा, उच्च अदालतमा करिव ४० वटा र बांँकी जिल्ला अदालत समेतमा दर्ता भएका मुद्धमा मैले मस्यौदा गरेको रहेछु । बहसको अवस्था पनि त्यसै अनुसार हुन्छ र मेरो जीवनमा २०३६ सालदेखि वकालत प्रारम्भ भएको हो र हालसम्म मेरा मुद्धाहरूको संलग्नताको संख्याको अनुपात प्रतिमहिता १० भन्दा कम छैन । यसरी हेर्दा मैले मेरो वकालतको अवधिमा ६ हजार भन्दा ज्यादा मुद्धाहरूमा संलग्न भएको छु । ती मध्ये लगभग आधा मुद्धाहरू पुनरावेदन तह र सर्बोच्च अदालतका हुनपर्छ । मेरा कानुनका सामान्य जानकारी सम्वन्धी लेखहरु ज्यादा र केही बिषेश खोजमुलक लेखहरू पनि प्रसस्तै छापिएका छन्– छापिएका पत्रिकाहरूमा स्पेसटाईम, राजधानी, नेपाल समाचारपत्र, घटना र बिचार, अन्तरङ्ग, लमजुङ रत्न साप्ताहिक आदि । प्रतिक समेत छन् । अहिले पनि कतिपय पत्रिकामा स्तम्भकार छु र मुद्धाको चापले गर्दा फुर्सत कम हुन थालेकोले कतिपयमा लेख्न छोडेको छु । कतिपय मुखपत्रहरूमा पनि कानुन सम्वन्धी लेखहरू लेखेको छु । म सिमरा डिग्री कलेजमा कलेज सभाको कानुन बिज्ञ सदस्य छु, उद्योग बाणिज्य संघ समेतका धेरै संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकार रहेको छु । जितपुरसिमरा उ.म.न.पा.मा लामो समय कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेँ र न्यायिक समितिको कानुन बिज्ञको रुपमा समेत कार्यरत छु । त्यसैले विद्वान मित्रहरूले उठाएका सवालहरूमा मैले पनि आफ्नो योग्यताको सफाई उल्लेख गर्न आवश्यक नै संझेर यो पक्षलाई पनि उजागर गरें । दुःखद पक्ष त यो हो कि ! मैले व्यवसायिक संगठनमा पार्टीका दलगत संगठन जस्तो देखिने कानुन व्यवसायी संगठनको सदस्यता लिइन, पदमा उठिन । नेपाल जस्तो दलीय संरचनाले जकडिएको देशमा दलको पक्षबाट काम नगर्दा धेरैको व्यक्तित्वको उचाई कम हुन्छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि राजनैतिक दलहरूको आभास दिने फरक संगठनको सदस्य नभएका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्तामा धेरै कम छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा त सायदै परेका होलान् । अर्थात कानुन व्यवसायीको वेट बढाउने मुद्धा र कानुन क्षेत्र हो भने उचाई बढाउने राजनैतिक संलग्नताको आधारमा बारका पदहरू नै हुन् । तिनै उचाईले न्यायिक क्षेत्रका राजकीय क्षेत्रमा पद प्राप्त हुने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बिषेश आग्रहमा केही परेको बाहेक राजनैतिक पक्षबाट बाहेक कानुन व्यवसायी मात्र रहेका कतिले राज्यबाट प्राप्त हुने पद पाएका होलन् ? यसैको मुल्यांकनबाट सबैतिर राजनीतिको प्रभाव र असर रहन्छ भन्ने देखिन्छ । अरुको सम्वन्धमा मलाई केही भन्नु छैन तर मैले म भन्दा पहिला वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी पाउनु हुनेहरूले भन्दा मैले कम मुद्धाहरूमा काम गरेको जरुर नै छैन । यो लेख्नु मेरो बाध्यता जस्तो पनि हो ।
न्यायिक क्षेत्र मात्र हैन सबै क्षेत्रमा राजनैतिक नियुक्तिमा दलीय प्रभाव बढेको छ । कुनै पनि राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट पठाउंदा पनि न्यायाधीशमा पठाउंदा तपाईहरुको यो माइती जस्तो भयो, न्याय गर्ने मानसिकता तपाईको घर हो र घरको हित तपाईहरूको पहिलो र एकमात्र दायित्व हो भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रायः विकसित देशमा न्यायाधीशहरू जुन पृष्ठभूमिबाट पदमा रहे गए पनि निष्पक्ष बनेको देखिएको छ । परक परिस्थिति आवश्यक छ भने लागु गरौं र छैन भने यही नै ठीक मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतमा रहनेहरू दलका अघोषित क्लवका सदस्यहरू जस्तो होइन, दलबाट बिदा भएर आएका घेरा बिहीन व्यक्तित्व हुनु राम्रो हुन्छ । जस्तो विकसित राष्ट्रहरूका व्यवहारले देखिने गरेको छ । प्रभाव, पैशा, पद र आभारी हुने समेतका अवस्थाबाट सबै पदासिनहरू मुक्त हुन पर्छ र न्याय क्षेत्रमा यो अझै अहम् छ ।
कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीश बन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने र उच्च अदालतमा पनि उचित मापदण्डको परिपालना हुन पर्ने देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीश बनाउंदा कम्तिमा पाँच सय मुद्धाहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहन पुगेकाहरू कानुन व्यवसायीलाई अरु पनि योग्यता हेरेर उच्च अदालतको न्यायधीश बनाउने जस्ता प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भइ सकेकाहरूलाई अब अरु आधार खोज्न उपयुक्त होइन, तथापी पहिलाको गलत भन्न सकिने सन्देशलाई अन्त्य गर्न पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेतपछि पनि मुद्धामा संलग्नता देखिनको लागि मुद्धाहरूको संख्या समय समयमा उल्लेख गर्ने प्रक्रिया पनि अदालतबाट हुन सक्छ, जस्ले गर्दा पहिलाका अफवाहहरू कम हुन्छन् । करिव २५ बर्ष अधिवक्तामा रहेकाले मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउने व्यवस्थाका साथ साथै कमसेकम २५ बर्षमा बर्षको ४० वटा मुद्धाको दरले पनि कुनै पनि अदालतमा चार सय भन्दा ज्यादा मुद्धामा सहभागी भई उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा गरेर कम्तिमा एक सयवटा मुद्धामा फैसला र अन्तिम आदेशमा बहस गरेको देखिने व्यवस्था गरे अझै छनौट उत्तम हुन सक्छ ।
कानुन व्यवसायीको पेशगत उच्चता मापनको मुख्य आधार त मुद्धामा संलग्नता नै हुन पर्छ र त्यसलाई योग्यतामा धेरै अर्थात ८० प्रतिशतसम्म अंक राख्न सकिन्छ । कानुन सम्वन्धी लेखन, अन्य कानुन सम्वन्धी कार्य र सेवालाई पनि अंक राखेर कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त भएको देखिनेहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्तामा समावेश गर्न पनि सकिन्छ । त्यसमा गलत कार्यबाट नराम्रो प्रमाणित भएकाहरूलाई भने हटाउन कुनै कसर बांकी राख्न हुंदैन ।

(लेखक : अन्तरङ्ग राष्ट्रिय साप्ताहिकका अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । – सं.)