बुटबल– राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण रुपमा मुद्दा भिराइनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको विरुद्धको थुनछेक बहस आज माघ १० गते पूरा भएन । थुनछेक बहस नसकिएपछि उहाँलाई अदालतले हाजिरजमानीमा छाडेर भोलि माघ ११ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा बयान दिनका लागि रवि हिजो आफै उपस्थित हुनु भएको थियो । उहाँ अदालत जाँदा र परिवारको जिम्मामा अदालतबाट फिर्ता हुँदै गर्दाको मुस्कानले पनि निर्दोषिता प्रमाणित गरिरहेको छ । आफैले सहकारी नखोलेको, सहकारीको सञ्चालक त परै रहोस् सेयर धनीसम्म नहुनु भएका रविलाई ‘खाए खा, नखाए घिच’ भनेझैं भिराउन खोजिएको सहकारी ठगी र त्यसकै सेरोफेरोका संगठित अपराध तथा सम्पत्ती शुद्धिकरणका मुद्दा सरकारका लागि ‘मुतको न्यायो’मा परिणत भएमा आश्चर्य हुनेछैन ।
आजबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो । पहिलो दिन सरकारी वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट केही वकिलले मात्र बहस गर्न भ्याएको अदालतले जानकारी दिएको छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविकाविरुद्ध भिराइएको बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ ।
आज सरकारी वकिलको बयान सकिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार गोविन्द ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पीडित र रविकातर्फबाट भोलि बहस हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘रविलाई हिजो जस्तै परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।’
सरकारी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले आज बहस गर्नु भएको थियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा भएको बहसमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तर्फबाट सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेको बताइएको छ । भोलि पीडितका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्ने भनिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले लामिछानेलाई हिरासत नपठाएर वकिल र परिवारको जिम्मा लगाएको विषयमा प्रश्न उठाएको जानकारीमा आएको छ । स्रोतका अनुसार थुनछेक बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता पौडेलले सहकारीको रकम प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गरेको स्पष्ट देखिएको दावी गर्दैै लामिछानेलाई बहस नसकिँदै किन परिवारको जिम्मा लगाइयो ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाइनु गलत भएको जिकिर उनको थियो । न्यायाधिवक्ता पौडेलको रविलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने माग थियो ।
भोलि रविको तर्फबाट सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारीसहित ९ जनाले बहस गर्ने तयारी छ ।
दुवै तर्फका बहस सकिएपछि जबाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि उहाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधरण तारेखमा छाड्ने अदालतको आदेश आउनेछ ।
रविसहित ४२ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा माघ ६ गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको अनुसन्धानमा खुलेको र सोमध्ये दुई करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी रास्वपाका सभापति रविका नाममा ऋण गएको भन्ने प्रहरी दावी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
उता चितवनमा रविबिरुद्ध भिराउन खोजिएको मुद्दाको फायललाई अपूर्ण भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीलाई फर्ता गरी ठोस प्रमाणका साथ ल्याउन निर्देशन दिएबाट पनि रविका विरुद्धमा प्रतिशोध साँध्नका लागि यी सबै तानाबाना बुनिएको रुपमा बुझ्न कठिन छैन ।
यहाँ रविलाई हाजिरी जमानीमा छाड्नुले सरकारी प्रपञ्च र भिराउन खोजिएको सहकारी ठगी मुद्दाको तुकको चुरो मक्किदै गएको रुपमा बुझिएको छ । त्यसमा पनि मुद्दा एकै भएता पनि पोखरामा एक ऐन र बुटबलमा अर्को ऐनको सहारा लिइएको खुल्न आएको छ । यसबाट पनि रविलाई जे जसरी पनि फसाउने प्रतिशोधपूर्ण नियतले ती मुद्दाहरूको तानाबाना बुनिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १०, बिहीबार १९:३५ गते
