काँग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुने, फेरि निलम्बनमा पर्ने सम्भावना बढयो

काठमाडौं– भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई यसअघि निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । सो मुद्दामा ‘निस्सा दिने’ आदेश जारी भएसँगै माघ १० गते त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
पूर्ण इजलासको आदेशसँगै गुरुङको यसअघिको निलम्बनका लागि अदालतका लागि अर्को आदेश दिने बाटो खुलेको हो । संसद्का तर्फबाट गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो ।
अब गुरुङविरुद्धको पुरानो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ र पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परीक्षणमार्फत् सदर वा बदर गर्नेछ । यसअघिको आदेश बदर भए गुरुङ पुनः निलम्बनमा पर्नेछन् ।
तीन सदस्यिय न्यायधीशको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सहितको निवेदनलाई ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो ।
गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा काँग्रेसबाट टिकट पाएर निर्वाचन लडी जितेका थिए । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई पदबाट ०७९ पुस १२ मा निलम्बन गरेको थियो ।
अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने बतायो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनिएको छ भने धारा ८७ मा संसदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यस्तै २४६ (३) मा ‘उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको, तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यताबारे प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको फैसला सुनाएको थियो । गुरुङ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा मतियार ठहर भएका थिए ।
गुरुङविरुद्ध उम्मेदवार हुँदा नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर उजुरी गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण अयोग्य नहुने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको अदालतको ठहर छ ।