
बुटवल– राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका विरुद्ध भिराइएको मुद्दामा उहाँलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट एक करोड धरौटी माग गरेको छ । सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला माघ १३ गते त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
दुई पक्षका वकिलको बहसपछि रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ती ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड धरौटीमा रविलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका थिए ।
एक करोड धरौटी माग्ने आदेशमा के छ ?
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । सो आदेशमा ‘ ….. मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम रु. एक करोड नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नु, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनु ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा माघ ६ गते २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
स्मरणीय छ, राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले रविका विरुद्धमा सहकारी ठगीसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा भिराइएकोमा यो तेस्रो मुद्दा हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रविसँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धरौटी माग्ने आदेश भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १३, आईतवार २०:०८ गते