संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनवाइ आजदेखि निरन्तर

काठमाडौं– संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनवाइले आजदेखि निरन्तर पाएको छ । चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलकपटपूर्ण रुपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिटको सुनवाइले फागुन २१ गतेदेखि निरन्तरता पाउने भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई गरेको नियुक्तिमा प्रश्न उठेको हो । नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको हो ।
यसअघि गत माघ ३० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनवाइ सुरु गरेको दुई दर्जनभन्दा बढी रिटमा आज पूर्ण पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाईको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्य, त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति र तिनको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
यसअघि पटकपटक रिटहरूको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतले नै विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छिँदै आएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त सुनवाई प्ररम्भ भएको हो । पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएका कारण सर्वोच्च अदालतले गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ जनालाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नियुक्त गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम सुरु गरेको हुँदा विवाद उत्पन्न भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने क्रममा अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि बहस भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पटकपटक शासकहरूले संसद् छलेर अल्पकालीन कानुनमा रमाउन खोजेको र मुलुक अध्यादेशराजमा गएको टिप्पणी गर्नु भयो । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका व्यक्त÷अव्यक्त सीमाबारे छलफल हुन नसकेको उहाँको जिकिर थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतबाट यस्ता धेरै विवाद निरुपण भए, कुनै पनि फैसलाले अध्यादेशको सीमाबारे व्याख्या विवेचना गरेनन् ।
उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले अध्यादेशसम्बन्धी पाँचवटा प्रश्न अघि सार्दै त्यसमाथिको सम्बोधन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशको संवैधानिक वैधता के हो ? अध्यादेशबाट भएको कामको नतिजा के हुन्छ ?’
उहाँले बेलायतबाट सुरु भएको अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणा भारत हुँदै नेपालमा आएको तर बेलायत स्वयंले वर्षौंदेखि त्यसको अभ्यास नै नगरेको दृष्टान्त इलजास समक्ष पेस गर्नु भएको थियो ।
शासकीय कौशल नभएकाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको अफ्ठेरो टार्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएर हुने रिक्तताले संविधानमाथि नै क्षति हुने औंल्याउनु भएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन उदृत गर्दै उहाँले १२० वटा ऐन जारी हुँदा ६० वटाजति अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको मिहिन व्याख्या गर्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
बहसका क्रममा संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक भए÷नभएकोबारे प्रश्न उठेको थियो । संविधानमा नै संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुनेगरी ऐन र संसदीय नियमावली बन्न नसक्ने बताउँदै ‘संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिन गुज्रिएपछि नियुक्त परिपक्व हुनेछ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपवादात्मक व्यवस्थालाई शासकहरुले नियमित अभ्यासको रुपमा दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै विषयमा तीन पटक अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशले संसद् छल्यो कि छलेन ? त्यो हेरिनुपर्छ, संसदमा अस्वीकृत भएको अध्यादेश पटकपटक जारी भएको छ । त्यसको सामग्री र विषयवस्तु एउटै छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको बताइन् । बिहान गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएकोमा बेलुकी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बसी निर्णय भएको भन्दै उनले प्रक्रियागत विषयमा समेत प्रश्न उठाउनु भयो ।
बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचित गर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था नै असान्दर्भिक हुने गरी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटना नहुने तर्क गनर््ु भयो ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भइरहेको औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य संयन्त्र आफ्नो छत्रछायामा राख्न अध्यादेश ल्याइयो ।’
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबीसहित अन्तर्वार्ता दिने डा. सूर्य ढुंगेल आफैं पछि मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेकोमा प्रश्न उठाइन् ।
अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिसको निर्णय गुपचुप राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै पत्राचार भएकोमा प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तर संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरेर संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरियो ।’
संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
परिषद्का ६ जनामध्ये तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्नेगरी जारी अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।