कम्युनिष्ट : देश र लोकतन्त्रको माध्यमबाट सुधार

कम्युनिष्ट : देश र लोकतन्त्रको माध्यमबाट सुधार

दामोदर पौडेल

@antaranganews

२०८१ फाल्गुण २४ गते शनिवार ०८:३२

अहिले भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, रोजगारी, स्वरोजगारी र विकासको माध्यमबाट जनता र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने नै प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपाल त यस्तो विचारको र जनतालाई भ्रम दिने कार्यको लागि कम्युनिष्टहरूको उर्भर भूमि नै रहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेछन् कि २०२८ सालमा अहिलेको एमालेले राम्रो उद्देश्यको लागि गलत काम गर्न पुगेकोले सच्चिएको र माओवादी पनि सच्चिनु पर्दछ । २०२८ सालमा सामन्त भनेर झापामा धनीहरू मारिए तर मार्नेहरू मारिनेहरू भन्दा धेरै धनी थिए । ती कम्युनिष्ट नेताहरूले आफ्नो संपत्ति कहिल्यै बांँडेनन् वरु थपे । कम्युनिष्ट दर्शनमा डिक्लासिफिकेसन भन्ने शब्द सधैं चर्चामा आउंँदछ तर सत्ताको स्वाद चाख्न पुगेका कम्युनिष्टहरूले आंफूलाई कहिल्यै सर्वाहाराकरण गर्न चाहेनन् । त्यो नै उनीहरू कम्युनिष्ट होइनन्, तानाशाही सामन्त हुन् वा कम्युनिष्ट विचार नै गरिव विरोधी हो र छद्मभेषी हो भन्न पर्याप्त छ ।
जनतालाई भ्रम दिन भने उनीहरू खप्पीस हुन्छन् । आंफूले वा अरुले गरेको राम्रो काम पनि आंफूले गरेको वा आफ्नो कारणले भएको र नराम्रो काम आंफैले गर्दा समेत अरुको कारणले भएको भन्ने कम्युनिष्टहरूको फर्मुला नै हो ।
नेपाल त यस्तो विचारको र जनतालाई भ्रम दिने कार्यको लागि कम्युनिष्टहरूको उर्भर भूमि नै रहेको छ । त्यसैले यो देश कम्युनिष्टहरू धेरै भएर नै बिग्रेको छ । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कम्युनिष्टहरूको पपुलर मत ७० प्रतिसत थियो भनिन्थ्यो । त्यसैले धेरै विगार्नेे झुठा कुरा बढी गर्ने कार्य भयो । यो चुनावमा कम्युनिष्टहरूको पपुलर मत ६० प्रतिसतभन्दा कमै भएकोले संविधान कसै गरेर वन्यो । कम्युनिष्टहरूको पपुलर भोट ५० प्रतिसत भन्दा कम भएमा देशले विकास र समानताको फड्को नै मार्न सक्दछ । जवकी कम्युनिष्ट नेताहरू अहिले पनि कम्युनिष्टहरू मिलेमा मात्रै देशको विकास हुने वताउंदछन् । उनीहरू मिले राम्रो हो, जनताले सच्चाई थाहा पाउने थिए तर उनीहरू मिलेमा कम्युनिष्ट नेताहरूलाई राम्रो हुन्छ जनतालाई होइन ।
यसको लागि २ वटामात्र उदाहरण प्रयाप्त छन् । पहिलो कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा २००७ साल, २०४६ सालसम्म तथा राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा समेत आन्दोलनको लक्ष्यकाबारेमा माफी माग्नु परेन, गल्ती महसुस गर्नु परेन र जनताले समेत ती आन्दोलनका लक्ष्य र प्राप्तिलाई विरोध गरेनन् ।
त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा र कांग्रेसको सरकारबाट २०४७ सालदेखि २०५१ सालसम्म रहंदा देशको आर्थिक बृद्धि दर करिव ८ प्रतिसत थियो । यो झण्डै चीनको नजिक र भारतको हाराहारी हो । त्यसै समयमा यातायात, संचार, शिक्षा, गरिवी निवारण, उद्योगमा ठूलो क्रान्ति आएको थियो । देशमा नै अहिलेको भन्दा सयौं गुना बढी रोजगारीको श्रृजना भएको थियो । शान्ति र सद्भावना जनता बीच राम्रो रहेको थियो । जबकी त्यसै समयमा एमालेले सरकारको मेरुद्धण्ड कर्मचारी वर्गलाई उठाएर हड्ताल गरायो । यो मानसिकताले गर्दा अझ भनेजस्तो विकास हुन सकेन । अन्यथा देशको विकास १० प्रतिसत हुन सक्ने थियो । पछि कांग्रेसको सरकार गिरेर मध्यावधी चुनाव भयो र एमाले देशको ठूलो दल भयो । यसैले सरकार बनायो । कांग्रेसको विकासको नीति तहस नहस बनायो र देशको विकास दर ह्वात्तै घट्दै गयो । अहिल कम्युनिष्ट एक हुन पर्दछ भनेका मध्येका माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गरेकोले समेत देशको विकास दर वास्तवमा नकारात्मकमा पुगेको हो । तर नेपालीहरू विदेश गएर कमाएको संपत्तीले गर्दा मात्र देश धानियो । अहिलेको अबस्था पनि यही हो ।
माओवादीको हिंसाले गर्दा देश जर्जर भयो । जनता मारिए । अपाङ्ग भए, संपत्ति तहसनहस भयो । तर जनताले सकारात्मक रुपमा के पाए ? केही पाएनन्, बरु जातीय घृणा र विवाद, झगडा र मारामारको वातावरण देशले पायो । मान्छे मान्छे एक हौं भन्ने समयमा एक जातले अर्को जातलाई नरुचाउने अवस्थाको श्रृजना माओवादीले नै गरेको हो । अहिले विकास जनपक्षीय हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्र तहसनहस छ । माओवादीको डरको कारणबाट व्यापक रुपमा युवा विदेसिन थालेकामा अहिले त्यही बानीले गर्दा जनतामा विदेश जाने रोगै «लागेको छ । बन्द भएका उद्योगहरू पनि चलेका छैनन् ।
अर्को उदाहरण पनि त्यस्तै स्पस्ट छ । कांग्रेसको सरकार हुंदा देशमा विद्युतको लोडसेडिङ्घ करिव थिएन । विद्युत वितरणलाई व्यापक बनाउंदा लोडसेडिङ्घ नहोस् भनेर विभिन्न योजनाहरू बनेकामा माओवादीको कारण ती योजना सफल हुन सकेनन् । तर दुई वटामात्र उदाहरण दिंदा पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो लोडसेडिङ्घ किन भएको हो ।
मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाले लगभग ७५ मेघवाट विद्युत उत्पादनको लागि काम गर्दै थियो । माओवादीले त्यो आयोजनामा वम हाने र अशान्ति मच्चाएका कारणले त्यसको निर्माण लागत दोब्बर भन्दा बढी भयो । अर्थात त्यो पैसाले अर्को ७५ मेघवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेमा त्यो भएन ।
कांग्रेसको समयमा अरुण पहिलो जलविद्युत आयोजना सुरु हुंदै थियो । जर्मन सरकार र एडिवीले अनुदान सहयोगमा वनाउन लागेको त्यो आयोजनावाट करिव २५० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने थियो । त्यो आयोजनामा नेपालको एक पैसा पनि लाग्ने थिएन । तर त्यो आयोजना माघवकुमार नेपालले पत्र नै पठाए त्यो रोकियो । त्यो आयोजना अहिलेसम्म पुरा भई अरुण दोश्रो र तेश्रो समेत काम सुरु हुने थियो । भारतले नेपालको जलविद्युतमा एकाधिकार लिनको लागि माकुनेलाई उचालेर त्यो आयोजना रोकाएको थियो भनिन्छ । माओवादीका लडाकुलाई त भारतीय सरकारी सेनाले नै तालिम दिएको प्रमाणित नै भएको छ । यसरी भारतमा काग्रेसको सरकार हुदा माओवादी भारतको इसारामा चलेर देशलाई तहसनहस परिरहेका छन् । अहिले मात्र अन्य देश र पश्चिमी राष्ट्रहरूले पैसा दिएर माओवादीहरू भारतको इसारामा चल्न छोडेका हुन् भन्ने लाग्छ यसैकारणले भारत रिसाएको जस्तो पनि महसुस भएको तर्कहरू आइरहेका छन् ।
३० मेघावाट जल विद्युतले नेपालीको अहिलेको विद्युत प्रसारणको आधरामा एक घण्टा प्रसारण गर्न पुग्दछ भन्ने गरिन्छ । यसरी माओवादी र माकुनेसमेतको कारणले करिव पाँच सय मेघावाट विद्युतमात्र कम भएको मान्ने हो भने पनि अहिलेको हिसावले देशले धेरै फाइदा लिन सक्ने थियो । हामी जनताले यो तथ्य बुझ्न ढिलो भएन र ?
आजसम्म माओवादीको हिंसा नभएको भए प्रतिर्वष करिव आठ प्रतिसतको विकास दरबाट करिव २५ बर्षमा दुई सय प्रतिसत देशको विकास हुने थियो, रोजगारीको प्रचुरता हुने थियो र गरीवी पनि धेरै कम हुने थियो । यद्यपि कांग्रेसको सरकार २०५१ सालमा अरुको कारणले गिरेको होइन आफ्नै कारणले गिरेको हो । यसलाई सत्य मान्दा पनि कांग्रेसको सरकार गिरेकोले कांग्रेसले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र अझ राम्रो गर्ने कार्य अरु दलको हो । त्यो भएन र कांग्रेसलाई आफ्नो सरकार आंफै ढालेको दोष दिने कार्यमा नै रमाउने गरियो । यसले त कांग्रेस नभए विकास, शान्ति र गरीवी निवारण हुंदैन भनेर माओवादीले प्रकारन्तरले स्वीकार गरेको हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ । स्मरणीय छ कि इटलीमा सरकार बदलिने दर प्रतिवर्ष एक भन्दा पनि बढी छ तर त्यहाँं किन विकास, जनताको हित र शान्ति रोकिएन ? किनभने त्यहां सवै दल विकास र जनप्रेमी छन् तर नेपालमा कम्युनिष्टहरूबाट विकास, शान्ति तथा गरिवको हित हुंदैन भन्ने तथ्यलाई कम्युनिष्टहरूले नै प्रष्ट गरिदिएका छन् ।
अहिले यी अवस्थाबाट पार पाउने केही आशा बढेको पनि छ । देउवा जस्ता प्रधानमन्त्री दिदा राजा जिन्दावाद र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउंदा राजा मुर्दावाद भन्नेहरूको बल क्रमशः कमजोर बनेको छ । देशमा हालसम्म भ्रष्टाचारमा नलागेका रास्वपा, जनमत, राप्रपाजस्ता दलहरूले आधार बनाउंदैछन् । उनीहरू राजा र धर्मको सम्वन्धमा फरक देखिन्छन् । जबकि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता कार्य हटाउने र जनतालाई राहत दिने कार्यमा एक जुट हुने देखिन्छ । ती दलहरू र बालेन, हर्क, भिम रावल आदी धेरै जनताको पक्षमा लागेर लोकतन्त्रको माध्यमद्वारा विकास हुन्छ भन्ने सन्देश दिइ रहेका छन् । अहिले राजा र धर्मको आधारमा विवाद गर्न भन्दा त्यस बिषयमा जनमत गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र अहिले भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, रोजगारी, स्वरोजगारी र विकासको माध्यमबाट जनता र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने नै प्रमुख आवश्यकता हो ।

(लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुुहन्छ । – सं.)

प्रकाशित मिति २०८१ फाल्गुन २४, शनिबार ०८:३२ गते
हजुरको प्रतिक्रिया