काठमाडौं– अन्ततः कुलमान घिसिङलाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई चैत ११ गते पदमुक्त गरेको हो । गत असोजदेखि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच बिग्रिएको सम्बन्ध मन्त्री खड्काले मलाई वा कुलमान एक रोज्नु भनेपछि सरकार घिसिङलाई हटाउन बाध्य भएको बताइएको छ । घिसिङको कार्यकाल करिब चार महिना बाँकी अर्थात साउन २४ गते २०८२ मा सकिँदै थियो ।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारले उहाँको काममा अवरोध गर्दै मात्र नगरी पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको थियो । खास गरी घिसिङ असार यता डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लिएको अडानका कारण मन्त्री खड्काको टाउको दुखाइ बनेको थियो । त्यसैको परिणामको उपजको रुपमा यो स्थिति निर्माण भएको स्रोतको भनाइ छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार असार अन्तिममा ढलेसँगै बनेको ओली सरकारसँग घिसिङ आमने सामने भएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका विद्युत् लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिनु भएको थियो । तर, मौखिक आदेशमा लाइन जोड्न कानुन नभएको कारण देखाउँदै घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशमा लाइन नजोडिएपछि विद्युत् नियमन आयोगले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन र तत्कालका लागि लाइन जोड्न निर्देशन दियो । गत साउन ८ गते विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा प्राधिकरणले लाइन जोड्यो । सँगै प्राधिकरणको बोर्डले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै लाइन जोडेको थियो ।
लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले लाइन काट्नुपर्ने अडान लिँदा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले रोक्न सक्नु भएन । त्यसपछि सञ्चालक समितिमा अल्पमत परेका मन्त्रीले समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गर्नु भयो । उहाँहरू अदालत पुग्नु भयो । अदालतले सरकारी निर्णयविरूद्ध अतरिम आदेशबाट दुवै थमौती हुनु भयो । त्यसपछि मन्त्री खड्कालाई सञ्चालक समिति फेस गर्न झनै अप्ठ्यारो आइलाग्यो ।
गत कार्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाउनु भएन ।
लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए । राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसुल तिर्न थाले ।
उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता लाग्दा अचानक कार्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो ।
आठ महिनामा ६ वटा स्पष्टीकरण :
एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिनामा कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । गत असोज २२ मा पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । भने, १३ कार्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीन बुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३फागुनमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यो बीचमा केही मत्थर भएको खड्का र घिसिङको चर्चा २०८१ पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले पुनः ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ सहित सात दिने स्पष्टीकरण सोध्नु भयो । सरकारले सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिनु भएको थियो ।
पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै फागुन १३ मा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो । त्यसको जवाफमा घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने जवाफ फर्काउनु भयो । सोही कारण घिसिङलाई हटाएको सरकारी निर्णय आएको बताइन्छ ।
२०७८ माघ ५ गते प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ र २०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त भएको र २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ विवरण पेश गरेको घिसिङको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि :
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि रोकिएको थियो । दोस्रो बैठकमा भने गृहमन्त्रीले समेत रोक्न सक्ने स्थिति देखिएन ।
कुलमान बर्खास्तीको विरोधमा कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाको एक स्वर :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी दलहरूमात्र नभई सत्तापक्षबाटै चर्को विरोध भएको छ । घिसिङ बर्खास्तीका विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाको एक स्वर देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गर्नु भएको छ । महामन्त्री थापाको घिसिङलाई पदबाट हटाएर सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको टिप्पणी छ । उहाँले आम नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ ।
महामन्त्री थापाले फेसबुकमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै लेख्नु भएकोछ, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?’ थापाले थप भन्नु भएको छ, ‘मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो ….. तर विडम्बना ! त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार १ उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।’
यसैगरी, काँग्रेसका महामन्त्री शर्माले घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहमा सहमति नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रुपमै सजग गराइएको समेत स्मरण गर्नु भएको छ ।
शर्माले भन्नु भएको छ, ‘कारबाही योग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्थ्यो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ ।’
आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस् : प्रचण्ड
उता, कुलमान हटाउने निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी आक्रोशित हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घिसिङ हटाएकोमा सरकारको निन्दा गर्नु भएको छ । उहाँले आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस् भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको’ उल्लेख गर्नु भएको छ ।
उहाँले थप लेख्नु भएको छ, ‘उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन–जनमा जानकारी छ । उनै कुलमानलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेका कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो तर आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाह हुन आएको छ, आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस् ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि असन्तुष्ट :
यसैगरी, घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विमति जनाएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कुलमान बर्खास्तीको संकेतात्मक विरोध गर्दै फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, ‘कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन् !’
त्यस्तै, रास्वपाका नेता एवम् सांसद डिपी अर्यालले बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेर बर्खास्तीको विरोध गर्नु भएको छ । कुलमाउहाँले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नु भएको छ, ‘कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय खेदजनक छ । अझै सरकारका प्रबक्ता पत्रकारलाई झम्टदै भन्छन, कस्ले हटायो ?? कसले भन्यो ? कुलमानले ??’ रातभरिमा सरकार आत्तियर भोलीबिहान सम्म निर्णय फिर्ता हुनसक्छ ।’ 
यसैगरी, सांसद तोसिमा कार्कीले पनि सरकारको उक्त कदमको आलोचना गर्नु भएको छ । सरकारले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गरेर जनताको आक्रोश थप बढाउने काम गरेको उहाँको कथन छ ।
सांसद कार्कीले सामाजिक सञ्चालमा लेख्नु भएको छ, ‘दुई तिहाइको सरकारले एक जना सक्षम कर्मचारी जसले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको अन्धकारबाट यो देशका जनतालाई मुक्त गरायो उसलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाएर जनताको आक्रोशको आगोमा मट्टितेल थप्ने काम गरेको छ । कहिले रवि, कहिले बालेन त कहिले कुलमान, छानिछानी जनताले राम्रो मानेकाहरूलाई दुःख दिन सफल भएकोमा लोकतन्त्रको खोल ओढेको दुई तिहाइको सरकारलाई बधाई छ ।’
यसैबीच, कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले हिजै बताए भने सरकारको प्रवक्ता समेत रहनु भएको मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सो निर्णयबारे मौन देखिनु भएको थियो ।
घिसिङलाई ०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस समयमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको स्थिति थियो । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गर्नु भयो ।
०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । पहिलो कार्यकालमा वाहवाही पाएको र दोस्रो कार्यकाल पनि दिनुपर्ने जनस्तरबाट माग हुँदा तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो । तर, ओली सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा ०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए ।
उता, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेपछि कुलमान घिसिङ अदालत जाने तयारीमा जुट्नु भएको छ । उहाँले बर्खास्तीको चिठी आफ्नो हातमा पर्नासाथ अदालत जाने तयारी गरेको बताउनु भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत्र १२, मंगलवार ०८:४७ गते
