सर्वोच्चले माग्यो रास्वापा सभापति रविलाई थुनामा पठाउने उच्चको आदेशमा कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दायर गर्नु भएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सो निवेदनबारेमा सुनुवाई गर्दै ३१ चैत, त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
भैरहवा कारागारमा रहेका रविले चैत २९ गते आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । आदेशविरूद्ध रविका तर्फबाट उहाँकी श्रीमती निकिता पौडेल, रास्वपाकी नेता प्रतिभा रावल, नारायण कँडेल र आशिष थापासहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।
त्यस निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो ।
कानुनी भाषा शब्दमा कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।
त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ ।
अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शरीरमा रगत रहेसम्म आफ्नो न्याय प्रतिको लडाइँ जारी राख्ने रविले बताउँदै आउनु भएको छ ।