काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ति गर्न काँग्रेस– एमालेको अडानका कारण ढिलाई भइरहेको छ । गत चैत २५ गतेबाट रिक्त भएको गभर्नर पदा सत्तासिन दुई ठूला पार्टीको आफ्नो मान्छे बनाउने होडका कारण पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।
सो कार्यका लागि बनाइएको सिफारिस समिति निरीह देखिएको छ । हालसम्म सो समिति बैठक पनि बस्न नसकेको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिपछि आउने नामका आधारमा सो समितिले औपचारिकता पूरा गर्ने कठपुतली वा रबरस्ट्याम्प मात्र बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
गत २४ चैतमा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा गएपछि सो पद रिक्त भएको हो । सरकारले निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैं राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । बैशाख ३ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको छलफलमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटे तापनि कांग्रेस र देउवा सशंकित अवस्थामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भएको हुँदा गभर्नर आफूहरूले भनेकै व्यक्ति हुनुपर्ने अडानमा नेकपा एमालेको छ । तर कांग्रेस कुनै पनि हालतमा गभर्नर नछाड्ने पक्षमा उभिएको छ । यसैकारण सरकार ठल्ले हो कि ? भन्ने सम्मका बजार हल्ला समेत चलेका छन् ।
कांग्रेसले गभर्नर नछाडेमा निलम ढुंगानालाई नै कामु गभर्नर बनाइराख्ने योजना एमालेको रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार त्यसै कारणले गर्दा सरकारले ढुंगानालाई निमित्त नदिई कायममुकायम दिइएको हो भनिन्छ ।
सरकारले आफ्नो अनुकुल बनाउनका लागि गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा समेत संशोधन गरेको थियो । तर त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ३१ चैतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन दायर गराएका थिए । रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले सकारात्मक आदेश दिएमा ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउने र नभए डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउने योजना कांग्रेसको रहेको छ ।
सरकारले शक्ति समूहको स्वार्थमा मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरूप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको आशंका गरिँदै आएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आज बैशाख ७ गतेका लागि अर्को पेशी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ, त्यसपछि निर्णय हुनेछ ।
त्यसअघि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना नरहेको र पेशीबाट हुने आदेशका आधारमा ८ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउने चाहना व्यक्त गरेपछि एमालेले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई अधि सारेको थियो । उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चबाट आएको अन्तरिम आदेशपछि गभर्नरको दौडमा रहेका पाण्डे र क्षेत्री अन्योलमा रहेका छन् ।
सरकारले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सम्मिलित समितिको बैठक आज बस्ने सम्भावना छ । समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ र तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति गर्नेछ ।
दलहरूले नाम मात्रको बनाएपछि विज्ञहरू सम्मिलित गभर्नर सिफारिस समिति चुपचाप बसेर निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८५ को दफा १५ को उपदफा ३ मा गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन नमिल्ने तर्क एमालेले अघि सारेको छ ।
उता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका क्रममा आजै सिंगापुर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उपचारका लागि जाने बताइए पनि नयाँ समीकरणको सरकार निर्माणका लागि देउवा उता जान लागेको र गभर्नरकै विषयलाई लिएर कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने पनि स्रोत बताउँछ ।
बजारमा सरकार ढल्ने हल्ला चलेपछि बैशाख ३ गते बिहान ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा एकान्त–वार्ता भएको थियो ।
सरकारविरुद्ध नबोल्न सभापति देउवाको आग्रह :
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको विरोधमा बोल्न आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ । केही कमी कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा सरकारका विरुद्धमा बोल्न आवश्य नभएको देउवाको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको बेला कांग्रेसले बोलाएको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र संघीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीसहितको बैठकमा सभापति देउवाले बैशाख ३ गते त्यस्तो बताउनु भएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकले सरकारका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्न र असन्तुष्टिहरू पार्टीको बैठक वा संयन्त्रको बैठकमा राख्न आग्रह गरेको त्यसै दिन बताउनु भएको थियो । बैठकले सत्ता गठबन्धन दलबीच समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता महतले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यसो त देउवाले सरकारकै पक्षमा बोल्न आग्रह गरे पनि नेताहरू भने सरकारको आलोचना गर्नबाट पछि परेनन् । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलगायतका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको थियो । तर, सहमतिका एजेन्डामा कुनै प्रगति नभएको कांग्रेस नेताहरूकै गुनासो बढिरहेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको जुन गति र शैली हुनुपर्ने हो, त्यो जनताले अनुभूत गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
यतिबेला सरकारको आलोचना गर्नेमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू एनपी साउदलगायतका नेताहरूले सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको र दुई पार्टीको सम्झौतानुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको स्थिति छ । कतिपय नेताहरूले एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको अवस्थामा देउवा भने सम्झौता कार्यान्वयनकै पक्षमा अडिग देखिनु भएको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ ।
यसैबीच, कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पर्फर्मेन्स शून्य अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको पर्फर्मेन्सचाहिँ भएन, गाडी स्टार्ट नै नभएको जस्तो भयो, जनतामा यत्रो निराशा छ, कसैको केही पर्फर्मेन्स छैन, जनता सबै सडकमा आउने अवस्था छ, कमसेकम सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नदिएकामा जनतामा आक्रोश छ ।’
नेता खतिवडाले नौ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
स्मरणीय छ, कांग्रेस–एमालेबीचमा गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमतिपश्चात असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । सरकार गठनको नौ महिना पूरा भएको छ । तर, दुई पार्टीका बीचमा जुन सहमति भएको थियो, त्यसमा प्रगति नभएको भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट असन्तुष्टि बाहिरिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ बैशाख ७, आईतवार ०७:४७ गते
