कालिका सहकारी ठगी काण्ड : भ्याकुताको धार्नी बन्दै मिलापत्र हल्ला, लुटको धन्दा जारी

बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम यहाँ स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को बहुचर्चित ठगी काण्डले नयाँ मोड लिएको छ । त्यस काण्डको मिलापत्र दुर्ई, चार दिन वा आजै हुँदैछ भन्दै गरिएको हल्ला पनि भ्याकुताको धार्नीमा परिणत हुँदै गएको छ भने त्यसका पीडक सञ्चालकहरूको लुटको धन्दाको क्रम बैशाख ९ गतेसम्म पनि जारी रहेको खुल्न आएको छ ।
जिल्लामा पत्रकारिताका साथै व्यापार व्यवसायमा समेत स्थापित व्यक्तित्वका रुपमा परिचित रहेका व्यक्तिहरू मुख्य सञ्चालक रहेको हुँदा पनि सो सहकारीको मुद्दा बहुचर्चित भएको हो ।
सो काण्डमा मुख्य पीडकहरू ७, ९ जना जति मात्र भएता पनि ३२ जनाका नाउँमा उजुरी गर्न लगाइएको छ । त्यो पनि सो ठगीका मास्टर माइण्डवालाहरूको चलाखीले त्यतिका नाम मुछिएको जानकारहरू बताउँछन् । ठगीका महानायकहरूले आफूप्रतिको आक्रोश कम गर्न, मुद्दालाई लिंगरिङ गराउन र त्यो बीचमा चलखेल गर्न सहज समय मिलाउनका लागि चलाखीपूर्वक त्यतिका मान्छेका विरुद्ध आफ्ना मान्छेलाई उचालेर उजुरी गर्न लगाएको आम बुझाई छ ।
सहकारीको आदर्शमा स्वनियमन लगायतका जे जे सिद्धान्त छन् भन्दै आदर्श छाट्ने गरिएता पनि ती संस्थामा संकलन हुने रकममा २, ४ जनाको मात्र हालीमुहाली हुने गरेको जगजाहेर नै छ । कालिका सहकारीमा पनि भएको त्यही हो । सो काण्डमा पीडकको सूचिमा रहेकाहरू २३– २५ जना निर्दोष रहेको, सहकारीका नाउँमा एक कप चियासम्म पनि नखाएका व्यक्ति समेत रहेको बुझिएको छ । यसबाट पनि त्यस्तो पुष्टि हुन्छ ।
कालिका सहकारी गण्डकी प्रदेशकै अग्रणी संस्था बनाउने भन्ने फलाक्दै जिल्लाकै पहिलो कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, त्यसपछि ठीकठीकै रुपमा चलेका सम्पदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कर्पुरेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जसका सञ्चालकमा पत्रकार महोदयहरू समेत थिए– का बीचमा एकीकरण गरी कालिका सहकारीमा परिणत गरिएको हो । तर एकीकरणको छ महिना नबित्दै सहकारीको डाढ भाञ्चे काम त्यसका सञ्चालकहरूबाट भएको रहेछ । त्यसको खुलासा भने एकीकरणको करिब एक वर्ष पछि छरप्रष्ट हुन थालेको हो ।
बचतकर्ताहरूले आफूले खाई– नखाई सो सहकारीमा जम्मा गरेको रकम माग्न जाँदा ‘मलाई सोधेर राखेको थिइस् ?’, ‘मुद्दा हाले भैगो नि !, मुद्दा हालेर देखाउ ! नाप !’ भन्दै उल्टो थर्काउने, धम्काउने काम गरेका पिडक सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूलाई भन्ने गर्थे ।
आफ्नो बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि गर्नु पर्ने सहजस्तरका सबै खाले प्रयास गरेर थाकेपछि पीडितहरूले अन्ततः मुद्दा हाल्न बाध्य भए । केहीको मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले पीडकहरूलाई पक्राउ गर्ने र खुला रुपमा पीडितहरूसँग निवेदन माग्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
त्यो बेलामा उक्त सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिव सिलवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदराज खनिया, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण छामिछाने, सचिव कृष्ण केसी, एकीकृत कालिका सहकारीको संस्थापक कोषाध्यक्ष मिलन दनाईलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी २६ दिन प्रहरी कष्टडीमा राखेर जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता भयो ।
जिल्ला अदालतबाट मुलुकमै सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउनु क्रम चलेकोमा, अपवादको रुपमा सो ठगीकाण्डका महानायकहरूलाई समेत धरौटीमा छाड्न आदेश दिने काम भयो । जस अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदराज खनिया, अध्यक्ष शिव सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण छामिछाने, एकीकृत कालिका सहकारीको संस्थापक कोषाध्यक्ष (तत्कालीन कर्पुरेश्वर सहकारीका अध्यक्ष) मिलन दनाईलाई जनही १२ लाख रुपैयाँ धरौटी, सचिव कृष्ण केसीलगायतलाई सात लाख धरौटी राख्ने आदेश भएपछि सो रकम राखेर उनीहरू बाहिर आएर आजका दिनमा पनि चलखेल(प्रलोभनदेखि दबाब, धम्कीसम्म)का काम गरिरहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
पाठकवर्गलाई थाहै छ, मिलन दनाई र कृष्ण केसी आजका दिनमा पनि सक्रीय पत्रकारिता(केसी, नगरपालिकाको प्रेस सल्लाहकारका साथै पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत)मा देखिने गरेका छन् ।
पीडितहरूले बचत र शेयर रकम फिर्ता लिन गरेको पहलका श्रृंखलाहरू :
पीडितहरूले एक्लाएक्लै रुपमा उक्त सहकारीको कार्यालयमा गएर बचत तथा शेयर रकम माग गर्दा फिर्ता
नपाएपछि (भलै त्यो बीचमा पनि पीडकहरूका निकटस्थ केही व्यक्तिको भने दुवैथरी रकम फिर्ता गरेको पनि दिेखिन्छ ।) तर उजुरकर्ताले रकम फिर्ता पाएनन् । त्यसपछि लिखित उजुरीको क्रम सुरु हुन थाल्यो ।
पहिलो पटक केही पीडितले २०७९ को असार ५ गते कालिका सहकारीमा दुवै थरी(बचत र शेयर) रकम फिर्ताको माग पत्र दर्ता गरे । त्यसमा सुनुवाई नभएपछि असार १६ गते बेसीशहर नगरपलिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गराउने काम भयो । नगरपालिकाले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका मेयर गुमानसिं अर्यालको उपस्थितिमा दुई पटक पीडितहरू र पीडकका बीच छलफल गरायो । पीडकहरू सहमतिमा आउनुको सट्टा अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति नै आए पनि केही गर्र्न सक्ने स्थिति छैन, हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सबैलाई भनिसकेको छौं, के के नाप्छौं नाप भन्ने शैलीमा उत्रिए । पीडकहरूका त्यस्ता बोली व्यवहार देख्ने, सुन्ने गरेपछि बृद्ध उमेरका केही पीडितहरू त्यही भेलामा डाँको छाडेर रुनुसमेत भयो । त्यो दृश्य देखेपछि सो सहकारीबाट आफै पनि पीडित रहेको यो पंक्तिकारले समाचार बनाउने शृंखला सुरु गरेको हो । यद्दपि त्यो बेलासम्म उजुरकर्ताको सूचिमा यो पंक्तिकारको नाम दर्ता गरिसकेको अवस्था भने थिएन ।
अनौठो त के देखियो भने पीडितहरूले लिखित निवेदन दिएको नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उनीहरूले हामीले केही गर्न सकिएन, अन्य उपायमा लाग्नु भन्ने जानकारीको पत्रसम्म पनि पीडितहरूलाई दिएन । यसबाट पीडकहरूलाई दह्रो राजनीतिक संरक्षण रहेछ, छ भन्ने थप पुष्टि हुन आएको पीडितहरूले अनुभूति गरे ।
त्यसपछि, उजुरी लिएर पीडितहरू प्रहरीकोमा पुगे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले साउन ८ गतेका दिन तीन, तीन महिने किस्ता बन्दीमा बचतकर्ताको रकम एक वर्ष भित्र फिर्ता गर्ने लिखित सहमति गरायो । त्यसको पालना पीडकहरूबाट भएन । पहिलो किस्ताको म्याद गुज्रियो । त्यसपछि मंसिर ९ गते पीडितहरू सहकारी रजिष्टार कार्यालय पोखरामा पुगेर उजुरी दर्ता गरे । पुस १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्र्यालयमा पनि निवेदन दर्ता गराउने काम पीडितहरूबाट भयो । पुस १७ गते केही पीडितले पुरक उजुरी प्रहरीमा दर्ता गरे ।
चैत १० गते पीडितहरू पुनः सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा पुगेर कारवाही अघि बढाउन माग गरे । त्यसको फलस्वरुप रजिष्टार कार्यालयको एक टोलीले यहाँ आएर सहकारीको खातापाता हेर्ने काम गर्यो । २७ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । पाँच (बचतकर्ता तीन) जनासमेतको सम्पत्ती शुद्धिकरण समेत अकर्षित हुने भन्ने उल्लेख भएको प्रतिवेदनका आधार उनीहरूले त्यो मुद्दा खेप्दै छन् । बचतकर्ताको सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्नका लागि लेख्ने प्रतिवेदन वाला व्यक्तिले सहकारीको त्यतिको रकमको घोटाला उल्लेख गर्दा अन्य पीडक सञ्चालकहरूलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिनुमा पनि राम्रो चलखेल भएको आम चर्चा छ ।
सहकारी रजिष्टार कार्यालयको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रहरीले केही पीडकलाई पक्रने काम मंसिर १० गते गर्यो । २६ दिनसम्म उनीहरूलाई कष्टडीमा राखेर गरेको अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत करिब साढे छ करोड रकम घोटाला देखाउँदै पुस ५ गते ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो ।
त्यतिबेला पनि पीडक सञ्चालकहरू नक्कली लेखा परीक्षण प्रतिवेदन देखाउँदै कालिका सहकारी चार करोड नाफामा छ भन्ने गुड्डी हाँक्दै पीडितहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै थिए ।
त्यसो त त्यो बीचमा पनि पीडितहरूको नेतृत्वकर्ता, बोल्न सक्ने केही टाढा व्यक्तिहरूको बैंक खाता खोज्दै उनीहरूको खातामा उनीहरूले पाउने रकम जम्मा गरिदिदै उनीहरूको मुखमा बुजो कोच्दै चुप लगाउने प्रयास नभएको भने होइन ।
पीडकको माग बचतकर्ताहरूले पुरा गरिदिँदा कोकोहोलो !?
जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर विचारधिन रहेको सवा एक वर्ष दिन बितिसकेको छ । पीडित बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरूले पीडकहरूका आग्रह, धाक, धम्कीबाट गरिएको माग (मुद्दा हालेर नाप भन्ने) भन्ने पीडितहरूले पुरा गरिदिने बहादुरी पूर्ण काम गरेका छन् । तर पीडकहरूको सो माग पुरा गरिदिँदा यतिबेला भने पीडकहरूका बीचमा कोको होलो !? मच्चिएको बताइन्छ । फलस्वरुप उनीहरू मिलापत्र हुने गुड्डी हाँक्ने काम गर्र्र्दै कुदिरहेका छन् ।
ठगीको शृंखला जारी :
कालिका सहकारी ठगी काण्डका महानायकहरूले सोझसिधा अन्य मुछिएका कुल ३२ जनालाई मिलापत्र, मुद्दा बहस गराउने लगायतका कामका लागि वकिलका लागि खर्च दिनु पर्ने भन्दै जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले संकलन गरिरहेको भन्ने बुझिन आएको छ । त्यसरी रकम माग गरेपछि केहीले आफूले निजी वकिल राखेको हुँदा तिमीहरूले भनेको वकिल राख्नु पर्छ वा खर्च भर्नु पर्छ भन्ने के छ ? किन दिने ? भन्ने अडान लिने र केही पीडकको सूचिमा नाम टागिए पनि असलियतमा पीडित रहेका, हुँदा आफ्नो रकम फिर्ता नपाएसम्म नदिने अडानमा रहेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । ३२ जनाबाट सबैबाट १५ हजारका दरले रकम संकलन हुने हो भने चार लाख ८० हजार हुन्छ । जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा बहस गर्न वकिलहरूले त्यतिको रकम लिन्छन् ? अर्को गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । यसमा पनि छट्टु पीडकहरूको नियत र लुटको धन्दा फेरि उदांगो भएको मात्र छैन ठगीको शृंखला जारी रहेको छ । यसबाट धेरै दिनदेखि खाली हात हुनुपरेका उनीहरूले त्यो रकमबाट ‘भात भाञ्साको जोहो’ गर्न खेल रचेको भन्ने पीडितहरूले बताएका छन् ।
होला त मिलापत्र ?
हल्ला जे जति गरेपनि भनिएझैं सहजै कालिका सहकारी ठगी काण्डको मिलापत्र हुने स्थिति भने देखिदैन भन्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसको पहिलो कारणमा पछिल्ला दिन सरकारले विधेयकका रुपमा ल्याएर ऐनको रुप धारण गरेको सहकारी विधेयक अनुसार सम्पत्ती शुद्धिकारणको मुद्दा जोडिएको मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । सो मुद्दामा दुई जना सञ्चालक र तीन जना बचतकर्ता सम्पत्ती शुद्धिकरणमा जोडिएर तारेख धाइरहेको स्थिति छ ।
यसमा पनि ‘कुखुराको चल्ला जेठो कि ! माउ ?’ भनेझैं सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा टुंगिएपछि सहकारीको ठगी काण्डको अन्त्य हुन्छ भन्ने छ एकातिर भने अर्कोतिर सहकारीको मुद्दा टुंगो लागेपछि मात्र सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दाको टुंगो लाग्छ किनकि, त्यो मुद्दा सहकारीसँग जोडिएर आएको हुँदा पहिले सहकारीको मुद्दा टुंगिनु पर्छ भनिन्छ । यो कानुनी उपचार सहज हुने देखिदैन । यो विवादले सहजै मिलापत्र हुन्छ भन्नु आकाशको फल हो भन्दा फरक परोइन ।
यो घट्नाले हिजोका दिनमा सम्पत्ती शुद्धिकरणको धम्की दिने पीडकहरूप्रति नै तिर तेर्सिन गएको बताइन्छ ।
अर्को उजुरकर्ता पीडितहरू समेत कतिपयका चेक आजका दिनमा पनि बाउन्सका रुपमा रहिरहेका छन् । ती चेक बाउन्स रहेको अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने प्रश्न(अवस्था) नै रहन्न ।
त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट माग दावी गरिएको साढे छ करोड रकमको सुनिश्चितता(बैंक ग्यारेन्टी) नहुँदासम्म मिलापत्र हुन सम्भव देखिदैन । त्यो अर्थात बैंक ग्यारेन्टी नहुँदै मिलापत्रका लागि अघि बढ्नु भनेको त्यो काम गर्ने गराउन चाहनेको जागिर दाउँमा राखेर जुवा खेल्नु हो । त्यस्तो खतरा मोल्न सायदै कुनै मुर्ख सरकारी कर्मचारी तयार होला !
अर्को, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पोखराले सो मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा ‘यस मुद्दामा साढे नौ करोडको माग दावी गर्नु पर्ने देखिन्छ तर हाम्रो जिल्लाका साथीहरूले साढे छ करोड रुपैयाँ मात्र माग दावी किन गरेका रहेछन् ? कहाँ के कसरी उनीहरू चिप्लिएका हुन् ? बुझिएको छैन । त्यो हाम्रो टेबुलमा मुद्दा आएपछि थप राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ ।’ भन्ने गरेको समेत केही पीडितले सुनाउने गरेका छन् । यसबाट पनि त्यो मुद्दा सहजताका साथ मिलापत्र हुन्छ भन्ने नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
बैशाख ११ गते पेशी :
पछिल्ला वर्षमा जिल्ला अदालतलाई सकेसम्म वर्षदिन नाघेका पुराना मुद्दा नराख्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशन छ । त्यसैले पनि सो मुद्दाको बैशाख ४ गते पेशी रहेकोमा पुनः बैशाख ११ गतेका लागि नै पेशी तोकेर जिल्ला अदालत अब यो मुद्दाको किनारा लगाउने योजनामा रहेको बुझिन्छ । यसैले सो ठगी मुद्दा जिल्लाको हकमा आउँदो असार भित्रै टुंगिन्छ भन्ने आम बुझाई बन्दै गइरहेको छ ।
बयान बाँकी :
त्यसो त नानुमाया पराजुली सहितका केही उजुरकर्ताहरूसँग अदालतले लिने बयान अझै बाँकी छ । ११ गतेको पेशीमा पनि ती बाँकीका लागि समय दिने आदेश हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । पराजुली भने शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहन ुभएको छ । सो हुँदा ११ गते पनि जिल्ला अदालतमा आउन सक्ने स्थिति देखिदैन । त्यसैले त्यो मुद्दाले थप समय लिन सक्ने देखिन्छ जानकारहरू भन्छन् ।
पुरक उजुरीको तयारी :
उता, केही पीडितहरू जस्ले यसअघि उजुरी दिएका थिएनन्– ले र बचत रकम मात्र फिर्ता पाएका पीडितहरूले आफ्नो शेयर रकमसमेत फिर्ता पाउनु पर्ने भन्ने माग गर्दै पुरक उजुरी दिने तयारीमा रहेको जानकारीमा आएको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि पनि नवराज पहाडी, नानुमाया पराजुली आदिले शेयर रकम(सतप्रतिशत) फिर्ता पाएको हुँदा हामीले किन नपाउने ? भन्ने अन्य पीडितहरूको तर्क रहेको छ । सोही आधारमा उनीहरू पनि पुरक उजुरीको तयारीमा रहेको बुझिन आएको छ ।
यसैले, कालिका सहकारीको ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ वा हुने भन्ने हल्ला भ्याकुताको धार्नीमा परिणत हुँदै गएको र अझै अनिश्चित रहेको जानकारहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।