एकीकृत समाजवादीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नाराका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीहरू टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न मागसहितको वैशाख १७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

एकीकृत समाजवादी संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन, रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नाराका साथ विभिन्न बुँदा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बरालिएको राजनीतिलाई राष्ट्र निर्माणमा फर्काउन, अपमानपूर्ण इतिहासलाई बदल्न, राजनीतिका नालायकीबाट शिक्षा लिन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धि र समाजवादका आधार तयार गर्ने एउटा सार्थक राजनीतिक पहल कदमीका लागि ढिलो भइसकेको छ ।’ उक्त कारणले आजको राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, निराशा, उकुसमुकुस र आक्रोश उत्पन्न भएको भन्दै पार्टीले समयको मागलाई दृष्टिगत गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

एकीकृत समाजवादीले शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत सबै क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको पुनरवलोकन गरेर संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष बुझाएको पत्रमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सुशासन, सामाजिक, विदेश नीति, प्रवासी श्रमिक र गैर आवासीय नेपाली लगायतका शीर्षकमा विभिन्न माग राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पार्टीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले जनताहरू कुशासनको जाँतोमा पिल्सिएको भन्दै जतासुकै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता र ढिलासुस्ती कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले कुशासनको जाँतोमा किचिएका जनताहरूलाई त्यसबाट मुक्त गर्न राज्य, सरकार र प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै जनतालाई सुशासन दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

नेपाल सरकार

काठमाडौ  ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो सङ्घर्षबाट हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न वर्ग, जातजाती र भाषा–सँस्कृतिका सबै नेपालीको समान नागरिक, राजनीतिक र मानवअधिकार प्रत्याभूत भएको संविधान बनाएका छौँ । यो हाम्रो गौरवको इतिहास हो । यही अवधिमा हामीभन्दा धेरै पछाडि रहेका कैयन् मुलुकहरुले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वस्तरका उपलब्धी हासील गर्दा हामी परनिर्भरताको दुश्चक्रमा अल्झिइरह्यौँ । त्यसले जन्माउने बेरोजगारी र सुशासनबाट हामी मुक्त हुन सकेनौँ । यो हाम्रो इतिहासको अपमानपूर्ण पाटो हो ।

गणतन्त्रको स्थापना भएपछि हाम्रो राजनीतिले अविकास र परनिर्भरताको अपमानपूर्ण इतिहासको दुश्चक्रलाई तोडेर आफ्नै खुट्टामा उभिदै मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको आकाङ्क्षालाई नेतृत्व गर्नु पथ्र्यो । तर नेपाली इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्वलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेन, बरू स्वार्थी, पदलोलुप र आत्मकेन्द्रित हुँदै गयो । फलतः आज मुलुक विचारहीन–सिद्धान्तहीन राजनीतिक छिनाझपटीमा अल्झिइरहेको छ । राजनीतिले समयको एजेण्डा गुमाएपछि आर्थिक जीवन कष्टकर हुन थाल्छ, त्यसले सामाजिक कलह, साम्प्रदायिक वैमनस्य, पुनरूत्थानका प्रयास, सस्तो नाराबाजीमा पपुलिष्टहरूको उदय स्वाभाविक हुन्छ र त्यसले फेरि राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । आज हाम्रो गणतन्त्र यही दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ ।

अर्थराजनीतिक सङ्कटले गर्दा हामी सधैँभरी भूराजनीतिक दबाबमा रहेका छौँ । अहिले चर्मराउँदै÷भत्किँदै गएको विश्वव्यवस्थाका धक्काहरूले संसारलाई लामो समयसम्म झन् अप्रत्यासित घटना–श्रृङ्खलामा धकेल्न सक्छन् । त्यसबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ । हाम्रो सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता, संविधानले नै सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक–अधिकारहरु र हाम्रो परनिर्भर आर्थिक व्यवस्था लामो समय सँगसँगै जानै सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय जीवन अझ ठूला सङ्कटमा फस्दै जानेछ । यस्ता ज्वलन्त प्रश्नमा हाम्रो ध्यान नजानुका परिणामको मूल्य धेरै ठूलो हुनेछ ।

एकातिर राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा सीमित हुँदै गएको र अर्कोतिर सडक अराजक हुँदै गएको आजको निराशापूर्ण अवस्थामा आम जनताले मुलुकको भविष्यको खोजी गरेका छन् । हरेक मुलुकको इतिहास आफ्नै नालायकीमाथि विजय हासील गर्दै नयाँ भविष्यतर्फ अगाडि बढ्छ । आज फेरि हाम्रो आन्दोलन आत्ममूल्याङ्नको कठघरामा उभिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि कृषि र उद्योगको विकासलाई आधार बनाएर रोजगारी विस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सेवामुखी न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिनु पथ्र्यो । त्यो बाटो अवलम्बन गरिएको भए गएका १०÷१२ वर्षमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, अविकास र पराश्रयको अपमानपूर्ण इतिहासलाई उल्टाउन र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको प्रयासलाई बाटो दिन सकिन्थ्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ, हामी चुक्यौँ ।

हाम्रो अपमानपूर्ण इतिहासलाई बदल्न, हाम्रो राजनीतिका नालायकीबाट शिक्षा लिन, बरालिएको राजनीतिलाई राष्ट्र निर्माणमा फर्काउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धि र समाजवादका आधार तयार गर्ने एउटा सार्थक राजनीतिका लागि ढिलो भैसकेको छ । त्यसबाट आजको राजनीतिक अस्थीरता, अन्योल, निराशा, उकुसमुकुस र आक्रोश उत्पन्न भैरहेको छ ।  समयको यही मागलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नाराका साथ मुलुकका सामु निम्न प्रस्तावका अगाडि सारेको छ :

कृषि मुलुकको खाद्य सम्प्रभूताका साथै मुलुकको स्वाधिनता तथा सम्पन्नतासँग गाँसिएको छ ।  हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–वस्तुको उचित मूूल्य पाउने ग्यारेण्टी गर्नु संसारभरी कृषि व्यवस्थाको सबैभन्दा मुख्य विषय हो । कृषि संरक्षणको प्रत्याभूतिले नै कृषिलाई यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्मरतातर्फ लैजान्छ । त्यसैले ः

· बीउ, सिचाई, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, सबै बाली–वस्तुको समर्थन–मूल्य निर्धारण र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको ग्यारेण्टी गरौँ,

· कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान, प्रयोगशाला, राष्ट्रिय कृषि योजना र अन्तराष्ट्रिय बजारजस्ता विषय संघीय र प्रादेशिक सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा दिउँ,

· मल, बीउ, पानी, ऋण, बिमा, भण्डारण, प्राविधिक सेवा–टेवा, चक्लाबन्दी, कृषि प्रसारजस्ता सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको नेतृत्वमा कृषि तथा कृषि सम्बद्ध सहकारी÷समुहलाई दिउँ,

· पहाडको बाँझो र रूख नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटी खेतीको योजनाबद्ध विकासको अभियान सुरु गरौँ ।

हाम्रो सानो आकारको भूस्वामित्वको कारणले पनि हामी सहकारी तथा समूहमा आधारित कृषि प्रणालीमा जानै पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुने हो भने नेपाल पाँचवर्ष भित्रै नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउन र खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु र फलफूलमा आत्म निर्भर हुन सक्छ ।

त्यसले कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्ध तथा अल्प बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्छ र कृषिमा आधारित औद्योगीकरणका लागि बलियो र फराकिलो आधार तयार हुन्छ ।

संसारभरि औद्योगिक विकासको एउटै सूत्र छ : आफ्नो श्रम तथा स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने राज्यका नीति । औद्योगिकरणमा सफलता हासील गरेका हरेक मुलुकले आफ्नो उद्योगको संरक्षण गरेका छन् । हाम्रो गणतन्त्रले पनि आज आफ्नो उद्यमको संरक्षण गर्ने राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ । त्यसैले ः

· हाम्रा सबै आर्थिक तथा वित्तिय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गरी उद्योग मैत्री बनाउँ,

· उपयुक्त मूल्यमा जमीन, सस्तो विद्युत, न्यूततम कर र सहज प्रशासनिक प्रक्रिया प्रत्याभूत गरी हाम्रो श्रमले मूल्य अभिबृद्धि गर्न सक्ने सबै उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरौँ,

· खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, चिया, कफी, काठ, रेशा, जडीबुटी, पानी, सिमेन्टलगायत खानी तथा अन्य नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासका लागि प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गरौँ,

· मजदुर तथा श्रमिकका ज्याला, कामको सुरक्षालगायत अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्धहरु गरौँ,

· नेपालका परम्परागत मौलिक प्रविधिको संरक्षण र विकासका लागि योजना बनाउँ,

· विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गरौँ,

· उद्योगसम्बन्धी सबै नीति र योजना १० वर्षमा बेरोजगारी उन्मुलन गर्ने गरी निर्माण गरौ

· रोजगारी र उद्योगको विकासमा योगदान गर्ने कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गरौँ,

सङ्क्षेपमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास राज्यको÷राजनीतिको दृष्टिकोण र योजनामा मात्रै सफल हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रो राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि त्यसैअनुकूल बनाउनु पर्छ । ‘हरेक चिज रोजगारी र उत्पादनका लागि’ भन्ने अवधारणामा आधारित भएर योजना बनाउँदा उद्यमशील रोजगारीको सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगीकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।

शिक्षाले मानिसलाई समयअनुसार बौद्धिक ज्ञान तथा प्राविधिक सीपका साथ बाँच्न सक्षम बनाउनु पर्छ । तर आजको शैक्षिक व्यवस्थाले प्राथमिक तहदेखि नै दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्दैछ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरेर दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नु  आजको चुनौति हो । यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ । त्यसका लागि

· आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक (सामुदायिक) शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गरौँ,

· सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाले, शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक र सबै व्यवस्थापकीय संयोजनको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितीले गर्ने गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा विद्यालय शिक्षालाई पुनर्गठन गरौँ,

· आधारभूत तहपछि विद्यार्थीको रुची र क्षमताअनुसार ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत सामाजिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययनको व्यवस्था गरौँ,

· शिक्षामा तीन तहकै सरकारले लगानी गर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा अभिभावकको योगदानलाई सुनिश्चित गरौँ,

· अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गरी अझ वैज्ञानिक तथा आधुनिक बनाऔँ,

· माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमा सबै विषयका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य हुने गरी नेपाल राष्ट्रको निर्माण तथा विकासमा सबै जात–जाती तथा प्राचीन सभ्यताहरुको योगदान र नागरिक अधिकार र दायित्वसम्बन्धी पाठ्य पुस्तक समावेश गरौँ ।

· उच्च शिक्षालाई पूर्णतः अनुसन्धानमुलक बनाऔँ ।

यसरी वास्तविकरुपले नयाँ शिक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।

गरिब तथा विपन्न जनताको ठूलो हिस्सा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित रहेको र अत्यधिक बजारीकरणले गर्दा ठूला नसर्ने तथा दीर्घ रोगको उपचार मध्यम वर्गीय परिवारले समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवाका संरचनाको विस्तार भएर पनि उपयुक्त व्यवस्थापन, बिमा, जनशक्ति र औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाका अन्य उपकरणको अभाव छ । यसैले ः

· ५ वर्षभित्रै आपतकालीन सेवा, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गरौँ,

· विभिन्न कारणले प्रभावकारी र दिगो हुन नसकेको अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई आय अनुसार बिमा शुल्क लाग्ने प्रणालीद्वारा सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई सुनिश्चित गरौँ,

· स्थानीयदेखि संघीय तह (आधारभूतदेखि विशिष्ठीकृत) सम्मका अस्पतालहरूमा प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम) को सुनिश्चितता गरौँ,

· स्वास्थ्य शिक्षाबाट उत्पादित सबै जनशक्तिलाई मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताअनुसार निश्चित समय अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य सेवामा लगाउने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरौँ ,

· परम्परागत उपचार पद्धतिहरुको खोज/अनुसन्धान गरेर संरक्षण तथा विकास गरौँ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई  महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन सकिन्छ । र, यो राष्ट्रकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।

धार्मिक/सांस्कृतिक बहुलता तथा साझेदारी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता हाम्रा संसार प्रसिद्ध विशेषता हुन् । काठमाडौं उपत्यका, पहाडी र मैदानी जनजातिका सांस्कृतिक धरोहरहरू, लुम्बिनी र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुर, अग्ला पहाड र हिमाल, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रहरू, आकर्षक वन्यजन्तु र चराचुरूङ्गी आदिले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा ठूला सम्भावना छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न धेरै ढिलो भैसकेको छ । त्यसैले :

· आगामी १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्याउने रु १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना निर्माण गरौँ,

· राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई यातायातविना अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नसकिने हुँदा प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ जहाजको सङ्ख्यामा बृद्धि गरौँ,

· पर्यटन क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा सडक यातायात, पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण तथा सौन्दयीकरणजस्ता पर्यटन पूर्वाधारहररूको निर्माण गरौँ,

· गुणस्तरीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या बृद्धि गर्ने गरी भिसा तथा भन्सार शुल्क निर्धारण गरौँ ।

उत्पादन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको उपयोग विश्वव्यापीरुपमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ । एकातिर सूचना–प्रविधिमा एकाधिकर र केन्द्रीकरणका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल असमानता विकराल बन्दैछ । सूचना–प्रविधिको उत्पादक क्षमताबाट फाइदा लिन र दुस्प्रभावबाट जोगिन हाम्रोजस्ता मुलुकले सम्भव सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ । त्यसका लागि :

· सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा अहिले र भविष्यका अवसर र चुनौतिहरुको आँकलन र तयारी गर्ने कुरालाई अत्यावश्यकीय महत्वका साथ अगाडि बढाउन अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गर्नेसम्मको तत्परताका साथ त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँ,

· सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट, अनुदान र सरकारी प्राथमिकता दिई प्रवद्र्धन गरौँ,

· विदेशी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत प्रदान गरी आयकरको दायरा बढाउँदै स्टार्टअपहरूका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरी नवप्रवर्तन र दिगो रोजगारीलाई प्रोत्साहित गरौँ,

· अनौपचारिक क्षेत्रलाई डिजिटल पहुँचमा ल्याउन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सूचना प्रविधि तालिमको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरौँ,

· संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि (आईटी) जनशक्तिको सुदृढीकरण गर्दै निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवाको कानुनी व्यवस्था गरौँ,

· डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका क्षेत्रमा व्यापक सुधार अत्यावश्यक छ । त्यसैले अन्तरिक आवश्यकता र वैश्विक मापदण्डसँग मिल्ने डेटा सुरक्षा कानूनहरू निर्माण र डेटा गोपनीयता र स्थानान्तरणका विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल प्लेटफर्मप्रति विश्वास अभिवृद्धि गरौँ ।

योजनाबद्ध विकासका ७ दशक बितिसक्दा पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणबारे भविष्यमुखी राष्ट्रिय सोच बनाउन र स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । दाताका अनुदानबाट प्रभावित भएर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको सिफारिसलाई मानेर, रानजीतिक नेताहरुका निर्वाचन/प्रभाव क्षेत्रको रोजाइ वा यस्तै कारणले परियोजनाहरु बनाउने परिपाटीले गर्दा मुलुकको आवश्यकता ओझेलमा परेको छ । त्यसैले :

· अरुसँग प्रतिस्पर्धा नभएको तर वैकल्पिक उर्जा प्रविधिको विकासले भविष्यमा मूल्यहीन हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिँदै जल विद्युतको विकासमा १०÷१५ वर्षमै विशेष परिणाम निकाल्ने गरी योजना बनाऔँ,

· जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारणको राष्ट्रिय योजना मुख्यतः मुलुकको औद्योगीकरण, पेट्रलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र घरायसी उपभोगजस्ता आन्तरिक आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने गरी निर्माण गरौँ,

· १० वर्षमा सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना–प्रविधि र अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरुको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजनाहरुको वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधारका सबै योजना बनाऔँ,

· उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र राष्ट्रिय राजमार्गको विकासलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरौँ,

· सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था हुँदा हाम्रो कृषिको उत्पादन गुणात्मकरुपले बृद्धि हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान दिई समय तोकेर निर्माण सक्ने गरी सिँचाईका मुख्य योजनाहरु निर्माण गरौँ,

· पूर्वाधारको विकासका लागि निर्माण उद्योग अपरिहार्य छ त्यसका लागि स्वदेशी निर्माण उद्योगको क्षमता विकास गर्न प्रोत्साहित गरौँ,

· कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु भएपछि अर्को सरकारी निकायबाट अवरोध नहुने कुराको प्रत्याभूति गरौँ,

· १० वर्षसम्म अत्यावश्यकीय बाहेक ठूला सरकारी भवन, विमानस्थललगायत अनुत्पादक संरचना आदिको निर्माण बन्द गरौँ,

· परियोजनाका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कनको विधि र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर कडाइका साथ लागू गरौँ ।

अहिले सरकारी प्रशासनिक,  न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै सुशासनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरूत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारण्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरूरी भएको छ । त्यसो नगरी आजका सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसका लागि हाम्रो प्रस्ताव छ :

· अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन गरौँ,

· विषय विज्ञहरू बिच प्रतिस्पर्धाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गठन हुने व्यवस्था गरौँ,

· भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परिक्षण हुने व्यवस्था गरौँ,

· संसदमा बहुमत हुने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने तर विधायकहरु मन्त्री हुन नपाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरौँ,

· संघीय प्रणालीको प्रभावकारीता, खासगरी प्रदेश तहको प्रभावकारीताका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाका तथा कानूनी प्रबन्ध गरौँ,

· भ्रष्टाचारजन्य कारण देखाइ पालिका परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले पालिकाका पदाधिकारीलाई हटाउने र त्यही कारणले सम्बन्धित पार्टीले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ,

· सबै आर्थिक कारोवार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरौँ,

· तोकिएको सेवा वा जिम्मेवारीको पारदर्शी परिणामका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरौँ,

· कानूनबमोजिम दिनु पर्ने सेवामा ढिलाई गरेको वा सेवा रोकेको अवस्थामा कर्मचारीमाथि कार्यवाही हुने व्यवस्था गरौँ ।

भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दा राजस्वमा गुणात्मक बृद्धि हुनेछ र उत्पादन पनि बढ्ने छ ।

संविधानमा हामीले महिला, दलित, असक्त, बालबालिका, पछाडि परेका अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हक–अधिकारहरू सुनिश्चित गरेका छौँ । हाम्रो संविधानले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत, सभ्य, समृद्ध तथा समाजवादी समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका महिला हिंसा, छुवाछुत, भेदभाव, कुरिती, अन्धविश्वासजस्ता गलत परम्पराहरू अभ्यासमा छन् । ती हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कलङ्क हुन् । त्यसैलै :

· सबै खालका भेदभाव, छुवाछुत, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध अझ प्रभावकारी कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरौँ,

· सामाजिक जागरण ती गलत परम्पराको विरुद्ध ठूलो उपचार हो भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रा शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक पार्टीका अभियानहरू सञ्चालन गरौँ ।

हाम्रो भूराजनीति र अहिलेको विश्व राजनीतिका अन्तरविरोधहरूले गर्दा विदेश नीतिमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकातिर सन् १९५० लगायत असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्नु पर्नेछ, कालापानी–लिपुलेकसमेत मिचिएको भूमि फिर्ता गरेर देशको सिमानाको रक्षा गर्दै आजको शीतयुद्धउन्मुख अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा हाम्रो स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पर्नेछ । तर हाम्रो विदेश सम्बन्धले कैयन् अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई प्रत्याभूत गर्न नसकेको, सरकार फेरिएअनुसार विदेश नीतिको व्याख्या हुने गरेको, सन्धी–सम्झौताहरू विवादित हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा मुलुकका ठूला जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरुले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको जस्ता असङ्गतिहरू ब्यहोरिरहेको छ । त्यसैले ः

· संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र हाम्रो संविधानका आधारमा समग्र विदेश सम्बन्धको पुनरावलोकन गरौँ,

· राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समृद्ध तथा समाजवादी नेपालको निर्माणका आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गचित्र निर्माण गरौँ ।

श्रमिकका रुपमा विदेश गएका र गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्ख्या, त्यसका अवसर र चुनौति ज्वलन्तरुपले अगाडि आएका छन् । राज्यबाट उनीहरूले पाउनु पर्ने संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन नहुँदा उनीहरुले पाउनु पर्ने मर्यादा र गौरवमा आँच पुगेको छ भने त्यसबाट राष्ट्रले उनीहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक लाभहरु पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्था लामो समय रहन दिनु हुँदैन । त्यसैले :

· अन्तरराष्ट्रिय श्रम तथा मानवअधिकारअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै श्रमिकहरुको परिचय, न्यूनतम ज्याला, कामको उपयुक्त अवस्था, आवास, बिमालगायत अधिकार र सुरक्षाको लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गरौँ,

· वैदेशिक श्रममा जाने नेपालीहरुले हाम्रै देशमा र गन्तव्य मुलुकका हाम्रा नियोगहरुबाट पनि नागरिक मर्यादासम्म नपाएको लज्जास्पद अवस्था तत्काल अन्त्य गरी अनेक झञ्झट ब्यहोर्नु पर्ने र अपमानित हुनु पर्ने अवस्थालाई तुरुन्तै अन्त्य गरौँ,

· गैर आवासीय नेपालीहरुले मागिरहेको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था यथाशिघ्र गरौँ ।

अहिले संविधान संशोधनको विषय विभिन्नरूपमा उठेको छ । तर, कस्तो विरोधाभाष छ भने हामीले संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकनसमेत गरेका छैनौँ । यस अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर या त जानीजानी मुलुकलाई झन् डरलाग्दो अन्योलतर्फ धकेलिँदै छ वा राजनीतिक नेतृत्वका नालायकी लुकाउन खोजिँदै छ । त्यसैले

· शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत सबै क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको पुनरावलोकन गरेर संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गरौँ ।

हाम्रो राजनीति र राज्यको आजको सबैभन्दा जरूरी विषय रोजगारी र सुशासन नै हो । तर अहिलेसम्म राजनीति र राज्यका लागि यी मुद्दा प्राथमिक बनेनन् । जसले गर्दा मुलुकको भविष्य छ भन्ने विश्वाससमेत हराउँदै गएको छ र हामी सधैँभरी सङ्कटपूर्ण सङ्क्रमणमा अल्झिरहेको छौँ । राजनीतिक नालायकी, अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गएको छ । मुलुकले लामो समय यो अवस्था थेग्न सक्दैन । यस अवस्थामा हाम्रो प्रस्ताव छ :

मुलुकको राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन नेपाल सरकारो आयोजनामा यथाशिघ्र ‘रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरौँ ।

उक्त सम्मेलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेका कमि तथा कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि, उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकास, शिक्षा/स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास र भ्रष्टाचार– ढिलासुस्ती रहित पारदर्शी राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रसाशनिक व्यवस्थाका लागि आआफ्ना योजनाहरू पेश गर्नेछन् । त्यसले राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यमा केन्द्रित गर्नेछ । त्यस क्रममा कैयन् विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ वा कम्तिमा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि कुन राजनीतिक दलका के योजना छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस शुरू हुनेछ ।

पटक–पटक एउटै बाटो हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यलाई हाम्रो राजनीतिक इतिहासले पनि धेरै पटक पुष्टि गरिसकेको छ । राजनीतिक हिसाबले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेका छौँ तर मुलुकको आर्थिक जीवन र प्रणालीको हिसाबले पुरानै बाटो पच्छ्याइरहेका छौँ । यसबाट मुलुकले धेरै कुरा गुमाएको छ । यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ । यी मागहरुलाई लिएर हाम्रो पार्टीले गत चैत १ गतेदेखि आन्दोनलको घोषणा गरेको छ । यस क्रममा हामीले पार्टी भित्र र बाहिर धेरै चरणका छलफल गरेका छौँ । राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रका अगुवाहरूसँग विमर्श र देशभित्र–बाहिर आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित छ हजार बढिसँग सुझाव मागेर हाम्रो यो प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । माथि भनिएझैँ हाम्रो आन्दोलन न त सत्ताको खेलका लागि हो न त सस्तो लोकप्रियताका लागि हो । त्यसको विपरित यो आन्दोलन १० वर्षमा सबै नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने सुशासन युक्त मुलुक बनाउने राष्ट्रिय एजेण्डा र सङ्कल्पको आन्दोलन हो, राष्ट्रिय सम्वादको आन्दोलन हो । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका हिसाबले तपाईँसँग एउटा ऐतिहासिक पहलकदमीका लागि असाधारण अवसर छ । हाम्रो पार्टी राष्ट्रका उपरोक्त मागहरू पूरा गर्न जोडदार माग

गर्दछ ।

……………………

 बैशाख १७, २०८२