सुशासनको अर्को नमूना देखायो सरकारले : सहसचिवलाई थन्क्याएर उपसचिवलाई सीडीओ नियुक्त

काठमाडौँ– झण्डै दुई तिहाईको सरकारले सुशासनको अर्को नमूना देखाएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत सहसचिवलाई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखेर सहसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाएर पठाएसँगै बैशाख १७ गते त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयका त्यस्ता ९ सहसचिवलाई जिम्मेवारी नदिई थन्क्याउने काम गरिएको छ । उहाँहरूमा नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, वासुदेव दाहाल, अरुण पोखरेल बुद्ध गुरुङ, सुरेन्द्र पौड्याल, नारायणप्रसाद रिसाल, शंकरहरि आचार्य र प्रेम भट्टराई हुनुहुन्छ । जगेडामा रहने सहसचिवहरूमा रामकृष्ण अधिकारी, नारायणप्रसाद रिसाल, भविश्वर घिमिरे, बलराम रिज्याल, लक्ष्मण ढकाल, दीपकराज नेपालसहितका छन् । उपसचिवहरूमा अञ्जनकुमार न्यौपानेलगायत हुनुहुन्छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएका पाँच जिल्लामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्री लेखकले सहसचिवको दरबन्दी भएका बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, जुम्ला र सल्यानमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिनु भएको हो ।
बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेलधुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, सल्यानमा सावित्रा पुन, जुम्लामा रामबहादुर शाही र डोटीमा मोहनराज जोशी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उनीहरू सबैलाई गृहमन्त्री भएपछि लेखकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाउनु भएको हो ।
त्यस बाहेक वैशाख १४ गतेसम्म अन्य दुई सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लामा पनि मन्त्री लेखकले उपसचिवलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर सुशासनको अर्को नमूना प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
१४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा सहसचिवको दरबन्दी भएका दैलेख र रामेछापमा सीडीओका रूपमा रहेका उपसचिवहरूलाई तानिएको थियो । ती बाहेक गृहमा १४ सहसचिव र दुई उपसचिव जगेडामा छन् ।
जगेडामा रहनु भएका भट्टराई पुस २७ गते मन्त्रालयमा हाजिर हुनु भएको हो । तर हालसम्म कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । दाहाललाई सिरहाबाट तानिएको हो भने सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनु भएका उहाँलाई महायज्ञका क्रममा दलित परिवारलाई उठीबास लगाएको घटनामा संवेदनशील नभएको भन्दै गृहले गत चैत ८ गते फिर्ता बोलाएको थियो ।
अतिरिक्त समूहमा रहेका केही सहसचिव भने अन्य मन्त्रालयबाट आएर पदस्थापन नभई बसेकाहरू छन् । त्यस्तै केहीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ताने पनि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ले पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र आधारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर रामेछापका सीडीओ उपसचिव राजुप्रसाद पौडेललाई तानेर सहसचिव श्यामकृष्ण थापालाई मन्त्री लेखकस्तरीय निर्णयबाट पठाइएको हो । यसैगरी, दैलेखका उपसचिव नवराज जैशीलाई तानेर सहसचिव बद्रीनाथ गैह्रेलाई पठाइएको छ ।
मुलुकका दुर्गम मानिने १६ जिल्लाहरूमा उपसचिवको दरबन्दी छ । ती जिल्ला हुन्, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, पूर्वी रुकुम, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला ।
तर गृहमन्त्रीको पार्टीनिकट रहेर ‘पावर सेन्टर’ प्रयोग गर्न सक्ने उपसचिवहरू कानुनविपरीत सहसचिवको दरबन्दी रहेका स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनिरहेका छन् । यस घट्नालाई सुशासनको नमूना मानिएको छ ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले एक सहसचिव र तीन उपसचिवलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (ख)(१) विपरीत अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राखेको पाइएको छ । ऐनको दफा १८ को उपदफा (ख)(१) मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्न पर्नेमा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले भने आकर्षक जिल्ला खोजेर जान नमानेकाले सरुवा नगरिएको जानकारी दिएको छ । यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तयार भएनन् । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘मन्त्री र सचिवको तजबिजी अधिकारमा हामी बोल्न मिल्दैन ।’
निजामती सेवा ऐन अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिवलाई सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी दिने अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुन्छ । अहिले गृहमन्त्री लेखक हुनुहुन्छ । उपसचिवलाई सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी दिने अधिकार सचिवलाई हुन्छ । अहिले गृह सचिवमा गोकर्णमणि दुवाडी कार्यरत हुनुहुन्छ ।
स्मरणीय छ, कार्यविधिको दफा ६ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई वर्गीकरण गरेको छ भने बाँकी १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी छ ।