काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । उनको पालामा साढे दुई करोड अपचालन भएको देखिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले उनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न वैशाख ३१ गते आदेश दिएको हो । यो निर्णय नेपाली राजनीति र कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित मात्र छैन सरकार काखा र पाखाको नीतिमा छ÷छैन भन्ने उदाहरणका रुपमा समेत हेरिने भएकोछ । उदाहरणका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सांसद माया राईको घट्ना हेरे पुग्ने भएको छ ।
यहाँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा सांसद राईलाई पक्राउ गरिएको थियो । राई बयान र थुनछेक बहस एकै दिनमा सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो । अदालतको आदेशलगत्तै १० लाख धरौटीको प्रक्रिया पूरा गरी राई घर फर्किएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यो सहकारीका २० जना बचतकर्ताले राईसहितका व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । २० बचतकर्ताको ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ ।
संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सांसद राईको हकमा भने १७ दिनमै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सांसद राई सञ्चालक समितिमा रहेको अवधिमा करिब साढे २ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको खुलेको छ । त्यतिबेला सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि १३ वैशाखमा प्रहरीले कपनबाट सांसद राईलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा माइन्युटमा समेत सांसद राईले हस्ताक्षर गरेको भेटेको थियो । बयानका क्रममा समेत सांसद राईले उक्त हस्ताक्षर आफ्नै रहेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
हाँडीगाउँमा एकै घरमा डेरा गरी बस्ने भुपेन्द्र राईको आग्रहमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताएकी छिन् ।
बैशाख ३० गतेमात्रै सरकारी वकिलबाट उनीविरुद्ध ३७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।
यसअघि यो सहकारी ठगी प्रकरणमा २१ पुसमा ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
कुनै समय उक्त सहकारीको उनी सहसचिव समेत थिइन् । राई आव २०७३÷७४ मा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा भने उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिवको जिम्मेवारीमा थिइन् ।
राई सञ्चालक समितिमा रहेको बेला विना धितो ऋण प्रवाह गरेको समेत भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ८९ लाख ३४ हजार ३५५ रुपैयाँ सांसद राई सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेका बेला अपचलन भएको खुलेको छ । कुल पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी गरेको भेटिएको थियो भने सूचीकृत नभएका संस्थामा पनि लगानी गरेको भेटिएको थियो ।
स्मरणीय छ, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य तथा सञ्चलाक समेत नहुनु भएका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेष्ठ १, बिहीबार १६:०५ गते
