काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज सातौं पटकमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ जेठ ६ गते भएको हो । यसअघि छ पटक अर्थात हिजोका मितिसम्म सो रिट हेर्न नमिल्नेमा दर्ज हुँदै आएको थियो ।
आजको सुनुवाईमा रवि पक्षका वकिलहरूले मात्र बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाइँ, सुदिक्य पन्त लगायतले बहस गर्नु भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलेसमेत बहस गर्नु भएको थियो । उहाँका अनुसार भोलिको इजलासमा रविको पक्षको बहस सक्काउने तयारी छ ।
न्यायाधीशहरूले आजै सक्नेगरी बहस छोट्याउन आग्रह गरे पनि आज लामिछानेका तर्फबाट मात्रै कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गर्न भ्याएका हुन् ।
भोलि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, पीडित र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् र जवाफी बहस हुनेछ ।
सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेर हेर्न नमिल्नेमा दर्ज भएको सो रिट त्यसपछि पनि लगातार छ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । तर आज सुवेदी र ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते रविलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए ।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै रविलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो ।
रविले उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै दिएको ७३ नम्बर निवेदन र उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा एक साथ सुनुवाइ भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेष्ठ ६, मंगलवार १९:०२ गते
