काठमाडौं– आजभन्दा १८ वर्षअघि नेपालमा आजकै दिन (जेठ १५ गते) गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यसको सम्झनामा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । गणतन्त्र दिवस वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो । तर गणतन्त्र दिवस आदर्शमा जनताले तर व्यवहारमा भने नेताहरूले मात्र जितेको रुपमा परिणत हुँदैछ र यसका विरुद्धमा आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस । निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन हो आज ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दलले निरङ्कुश राजतन्त्रकाविरुद्ध आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षका उपलब्धिका रूपमा देशले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको १८ वर्ष भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २४० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसले नागरिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र एवम् सुशासनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्र र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने संकल्प लिइएको छ ।
जेठ १५ गतेकै दिन नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको थियो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरीबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ ।
जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ ।
कसरी हट्यो राजतन्त्र ?
आज जेठ १५ गतेको दिनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनको शुरुआत दर्शाउँछ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना भएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो । संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिइयो । त्यसपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्ने काम भयो ।
त्यसै क्रममा आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बीच विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।
१२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान भयो । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित भयो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्यको निर्णय ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयनमा आयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था’ :
विसं. २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २४० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सोही दिन नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको थियो । गणतन्त्र दिवस वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
यस दिन नेपाली सेनाले सूर्योदयसँगै बिगुल बजाएको र तोप र बन्दुकको बढाईं गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेष्ठ १५, बिहीबार ०७:४७ गते
