काठमाडौं– विज्ञापन बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा पुनः लक्ष्मण हुमागाईं नियुक्त हुनु भएको छ । बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष हुनु भएका हुमागाईंलाई सरकारले पुनः नियुक्त गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यावसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा उच्च अङ्क प्राप्त गरेको आधारमा सिफारिस भएका तीन जनामध्ये हुमागाईं नियुक्त भएको बताउनु भयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख ५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेकोमा सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै हुमागाईं उक्त पदमा पुनः नियुक्त हुनु भएको हो ।
सञ्चार क्षेत्रमा करिब २७ वर्ष बिताएका हुमागाईंले नेपाल टेलिभिजनको अतिरिक्त, जनता टेलिभिजन तथा ईमेज च्यानलको समेत नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता र जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर, पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा दर्शनाचार्य गर्नु भएका उहाँले विज्ञापन नियमनकै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नु भएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक बन्नु भएका उहाँले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षको लागि भएको प्रतिस्पर्धामा समेत सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष नियुक्त हुुनु भएको थियो । यसअघि विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षको रुपमा २०७७ साल चैत २० गते बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो ।
विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट रोक्न उहाँले गरेको प्रयास निकै सफल रहेको मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको विदेशी मुद्रा सटहिको सिफारिश नगरी कानुन नबनाई त्यस्तो सिफारिश नगर्ने अडानका कारण मुलुकबाट अर्वौको विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्न हुमागाईंले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विज्ञापन ब्यवसायमा संलग्न ब्यक्ति बताउँछन् ।
हुमागाईंले ४ वर्षमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चार माध्यमको विलको आधारमा मात्र विज्ञापन एजेन्सीलाई विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो ।
उहाँले विज्ञापन उत्पादन वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ जारी गरी नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । विज्ञापनको नियमनमा तीनै तहको सरकारको सहभागीताका लागि विज्ञापनको प्रदेश निर्देशिका, २०८१ तथा स्थानीय तहको विज्ञापन ऐन, २०८१ को नमुना तयार गरी सातवटै प्रदेश तथा ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाएका थिए । होर्डिंङ्ग बोर्डमार्फत् हुने विज्ञापनमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै हुमागाईंले अघिल्लो कार्यकालमा होर्डिंङ्ग बोर्डमा हुने विज्ञापनको अनुमति तथा राजश्व संकलन स्थानीय तह स्वयम्ले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
विज्ञापनरहित नीतिका मस्यौदाकार समेत रहनु भएका हुमागाईं यस क्षेत्रका विज्ञमात्र नभई स्वदेशी सञ्चार माध्यम जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा मदिराको विज्ञापनमा लगाईएको प्रतिबन्ध नेपालको पक्षमा नरहेको जिकिर गर्ने हुमागाईंकै कार्यकालमा नेपालमा मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाइएको थियो । व्यक्तिगत रुपमा यो कानुनको विपक्षमा रहे पनि कानुन मान्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा बसेपछि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने दायित्व आफूमा रहेको हुमागाईंले बताउँदै आउनु भएको छ ।
आमसञ्चार माध्यम, वाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड मार्फत), सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनका साथै सभा समारोह, चलचित्र घर, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्न सरकारले २०७८ सालमा विज्ञापन बोर्डको गठन गरेको थियो ।
विज्ञापन बजार खस्किएको र सञ्चार माध्यमको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बेला बोर्डको पुनः कार्यकारी अध्यक्ष बन्नु भएका हुमागाईंको आगामी चार बर्षमा विज्ञापन बजारको विकास विस्तारका साथै व्यवस्थित बनाउन कस्तो भूमिका कस्तो रहला ? चासोका साथ हेरिएको छ ।
ऐनको दफा १८ मा अध्यक्ष बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुने र उनको कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेष्ठ १६, शुक्रबार १४:५९ गते
