कालिका सहकारी ठगी काण्ड र पत्रकारितामा मैले हारेको दिन : नवराज पहाडी

पत्रकारिता : लोकतान्त्रिक राज्यमा राज्यको चौथो अंग, राज्यका सरकारी तथा गौर सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र समाजको वाच डग, मानवअधिकारवादी, लोकतन्त्र, सुशासन आदिको पर्याय अनि आवाज बिहीनहरूको आवाज हो भन्ने लाग्छ । म यो अभ्यास र प्रयासमा पनि थिए, छु र रहने प्रयास पनि गर्नेछु तर पत्रकारिता जीवनको यति लामो यात्रामा आजको जस्तो मेरा लागि कालो अर्थात हारको दिन कहिल्यै उदाएन । सायद भोलिका दिनमा पनि यस्तो दिन आउने छैन ।
मैले पत्रकारिता जीवन सुरु गरेको करिब साढे दुई दशक (२०३७ सालको मंसिरदेखि, तत्कालीन राष्ट्रपुकार साप्ताहिकबाट) मात्र हुँदैछ । यो अवधिमा मैले पहिलो पटक हारेको दिन हो आज जेठ २० गते । त्यसो त मैले हारेर पनि झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिहरूका लागि न्याय भएको, उनीहरूले जितेका छन् भन्ने लाग्छ । उनीहरूको खुशीका लागि मैले आफ्नो खुशी पोलेँ । र, हार स्विकार गरेँ । मलाई पछुतो नभएता पनि पत्रकारका रुपमा हिजोको दिनमा वा भोलिका दिनमा प्राप्त हुने  ‘गर्व’को अनुभूति आजका दिनमा भने मसँग छैन, रहेन ।
त्यो प्रसङ्ग हो : बेसीशहरमा रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा भएको बहुचर्चित घोटाला, बेथितिसहितको ठगी काण्डको । भलै म त्यो संस्थाको आफै र आफूले नेतृत्व गरेको संस्था ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षको नाताले पीडित पनि हुँ । तर म पत्रकार नभएर पीडितमात्र भएको भए सायद ! यस्तो पीडाको अनुभूति मलाई हुने थिएन । जसरी अन्य पीडितलाई नभएको अवस्था छ ।
निमुखा पीडितहरूको आवाज बनेको दावी गर्ने मैले त्यो सहकारीबाट पीडित भएका निमुखा सबैको आवाज (रक्षा कवच) बन्न नसकेको अनुभूति भएको छ । भलै पछिल्लो शंसोधित सहकारी ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने सबैप्रति न्याय हुन पनि सक्ला ! नेपालको कानुन बन्ने मात्र हो र त्यो बलिया, सुकिला मुकिलाका लागि मात्र हो भन्ने जगजाहेर नै छ । त्यो सम्झदा झनै पीडाको अनुभूति हुन्छ ।
त्यो सहकारीबाट पीडितहरूले न्याय पाउनका लागि के कति पापड मोल्नु परेको थियो ? यसअघिका अन्तरङ्ग न्यूजडटकमले धाराबाहिक जस्तै रुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको विदितै छ ।
२०७८ सालको अन्त्यतिर र ०७९ सालको सुरु ताकाका सातामा कालिका सहकारीका सञ्चालकले पहाडीलाई किनेछन्, कति पैसा दियो होला ? र ‘पहाडीले हाम्रा पीडाका खबर लेख्दैन’ भन्ने सम्मका बजार हल्ला पनि नचलेको भने होइन । यो पंक्तिकारकी श्रीमती आफैले बजारमा सुनेर आएर सुनाएकी थिइन् । उनलाई ‘कागको पछि दौडिने कि ! कान छाम्ने ?’ भन्दै, स्थिति के कसो हो ? भन्ने त थाहा छ नि तिमीलाई ? अनि, हल्लाका पछि किन लाग्नु पर्यो ? भनेर सम्झाउनु परेको थियो ।
भलै त्यो सहकारीका सञ्चालकले कुनै वर्ष नक्कली लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा छ भनेर १५ प्रतिशत बोनस बाडेको, त्यो रकम ठगी मुद्दा चल्न थालेपछि पीडितबाट असुल उपर गर्ने भन्दै जारी गरेको सूचनाको प्रतिवाद गरेको र सो रकम फिर्ता नगरेको व्यक्ति पनि हो यो पंक्तिकार । त्यतिमात्र हैन त्यो सहकारीमा ५० हजार रुपैयाँ सेयर राखेकोमा त्यो सहकारी घाटामा गएर २७ हजार मात्र बाँकी छ भन्दै कालिका सहकारीका पीडक महानायकहरूद्वारा तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सहकारीकातर्फबाट पेश गरिएको सेयर रकमको विवरणका विरुद्धमा पटक पटक समाचार लेखेर आफ्नो सतप्रतिशत सेयर रकम फिर्ता गरेको व्यक्ति पनि हो यो पंक्तिकार । कारण, सफा नियतले संस्था सञ्चालन गर्दागर्दै घाटामा गएको खण्डमा सेयर सदस्यले घाटा बेहोर गर्नुपर्छ, गर्छन् तर कालिकाका सञ्चालकहरूको संस्था सञ्चालन गर्ने नियत ठीक छैन, ठीक देखिदैन त्यसैले त्यो रकम सतप्रतिशत फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने जिकिर सहितको समाचारमा– ‘नाफा चार करोड छ भन्ने अनि सेयर रकम घट्ने कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न मुख्य थियो । सायद ! त्यही कारण पनि कालिका सहकारीका सञ्चालकहरू यो पंक्तिकारको सतप्रतिशत सेयर रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएको हुनुपर्छ । त्यसबाट पनि उनीहरूको नियत के हो ? भन्ने खुलस्त हुन्छ । यहाँ बिर्सन नहुने के पनि छ भने म र मसँग उजुर दिने नानुमाया पराजुलीको बाहेक सेयर रकम फिर्ता गरिएको छैन । अन्य उजुरकर्तालाई प्रहरीले नै सेयरको रकम फिर्ता मागको रहफ हटाउन लगाएको हो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । त्यो कुरा मलाई पनि प्रहरीबाट नभनिएको त थिएन तर मैले टेरिन । प्रहरीले यसरी उजुरीकर्तालाई उजुरी पत्रमा के लेख्ने के नलेख्ने, कस्को नाम राख्ने कस्को नराख्ने भन्न मिल्छ ? यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने पीडकहरू प्रहरीलाई पनि प्रभावमा पारेर मुद्दा आफ्नो अनुकुल बनाउन उद्दत थिए र अन्ततः सफल पनि भए ।
तीन वटा संस्था एकीकरण गर्नुमा नै बदनियत थियो भन्ने आधा दर्जन बढी तथ्यगत तर्कका समाचार प्रकाशन गर्नु । संस्था एकीकरण गर्दा एकीकरण हुनु अघिल्लो दिनसम्मको तीन वटै संस्थाको आयव्यय प्रष्ट, पारदर्शी हुनुपर्नेमा एक आव अघिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाहरू बीच एकीकरण गर्नु, कोभिडपछिको मन्दीको यो बेलामा मानिसहरूले किनेका घडेरी परल(साविक) मूल्यमा समेत नविकी रहेको अवस्थामा कर्पुरेश्वर सहकारीका नाममा किनिएको घडेरीको दोब्बर मूल्य कायम गरी संस्था एकीकरणमा सहमत हुनु जस्ता विषय बदनियतपूर्ण छन् भन्ने समाचारको थिम् थियो ।
त्यस्तै एक महिलाले २०७२ सालको माघमा संस्थाबाट लिएको दुई लाख ऋण जो ०७३ सालको असारसम्म ९० हजार तिरेको सहकारीकै पासबुकमा उल्लेख भएको, बीचमा केही किस्ता रकम तिर्न नसक्दा बिवाहित भएका दिदी बहिनीहरूका जस्को नाउँमा ऋण हुँदा पनि फरक पर्दैन भन्दै श्रीमान् भारतीय सैनिकमा नोकरी रहेकी बहिनीको नाउँमा ऋण सार्नु, ती ऋणीले बीचमा ऋण थप नगर्दा पनि व्याजका लागि भन्दै मासिक आठ हजार एक सय तिरी रहनु तर सोही ऋणको रकम पाँच लाख ५४ हजार पुग्यो भन्दै २०८१ सालको असार २५ गते साट्न मिल्ने गरी ती ऋणीबाट चेक लिनु, २०७७ सालको असार १ गते एकीकरण भएर अस्तित्व लोप भइसकेको सम्पदा सहकारीका नाउँमा सोही रकम बारबरको रकम सम्पदा सहकारीमा २०७९ सालको भदौमा आफ्नी सालीका नाउँबाट जम्मा गरिएको भौचर जारी गर्नु, वदनियतपूर्ण तौर तरिकाले ऋण प्रवाह गरिएका कारणले कतिपय ऋणीको नाम ठेगाना पत्ता नलाग्नु र पत्ता लगाउनेतर्फ चासो नदिनु, यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नक्कली ऋणी खडा गर्दै ऋण लगानी भयो भनिएको रकम सञ्चालकहरू आफैले भाञ्सा गरेको भन्ने स्वतः सिद्ध हुनु जस्ता विषय समाचारमा उठाइएको हो । यी र यस्ता सबै बसै विषयमा अदालतबाटै सम्बोधन हुनु पर्छ भन्ने समाचारको धेय हो ।
यसैगरी, पीडितहरूले बेसीशहर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दिएको लिखित उजुरीका बारेमा दुई पटक नगरपालिकाले छलफलको नाटक रचेता पनि नगरपालिका मेयर उपमेयरले पीडककै पक्षपोषणको भाषा बोल्नु, त्यो दृश्यले नगरपालिकाले पैसा उठाइदिन्छ भन्ने आशामा भेलामा आएका पीडितहरू पैसा नपाईने भो भन्ने भएपछि सोही भेलामै ६, ७ जना बचतकर्ता सेयर सदस्यहरूले डाको छाडेर रुनु, पीडकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरले पीडितहरूलाई उनीहरूका मागका बारेमा सम्बोधन हुन सके नसकेको बारेमा लिखित जानकारीसम्म नदिनु, राजनीतिक संरक्षण पाएका पीडकहरूले ‘राष्ट्रपति विद्या भण्डारी(तत्कालीन), प्रधानमन्त्री देउवा(तत्कालीन) आए पनि भन्ने र गर्ने यही हो, हामीले प्रजिअ, प्रनाउ सबैसँग कुरा गरेका छौं के गर्छौं गर ! मुद्दा दिदा पनि फरक पर्दैन, दिए हुन्छ, मुद्दा हालेर नाप ! हामीलाई झनै मज्जा हुन्छ’ भन्दै पीडितहरूलाई धम्काउने शैलीका भाषा प्रयोग गर्नु जस्ता विषय अन्तरङ्ग न्यूज डटकमले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको थियो ।
अन्ततः पीडितहरूले पीडकहरूको माग बमोजिम मुद्दा हाल्न बाध्य भए, हालेर देखाए पनि । जसले उनीहरूको ठूलै माग पुरा भएको हो, त्यो बेलामा । मुद्दा दायर गरेर उनीहरूले खोजेकै कुरा भेटेका थिए, हुन् । यस कार्यमा कसैलाई उक्साउनु पर्ने जरुरी नै थिएन, किनकि सबैको डुबेको धन उठाउनु थियो । तर यो पंक्तिकारलाई मुद्दा हाल्न उक्साउँदै हिड्यो भन्नुमा कुनै तुक देखिन्न । किनकि, आफै मुद्दा हाल भन्ने, अनि त्यो वातावरण बनाउन यदि कसैले सहयोग नै गरेको रहेछ भने पनि माग पुरा गराएकोमा स्यावास ! दिनु पर्नेमा उक्साउँदै हिड्यो भन्दै यो पंक्तिकारप्रति दुई जिब्रे लबज ओकल्नुको के अर्थ ?
यो शहर हो कि गाउँ मरेको छ कि जिउँदो ? ठमिदैन :
बेसीशहर नामको यो शहर हो कि गाउँ ? यो जिउँदो छ कि मरेको ? ठम्याउन कठिन भएको छ भलै यो ठाउँमा म २०४९ सालदेखि निरन्तर (बीचमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सात वर्ष विस्तापित भएको अवधि बाहेक) बसिरहेको छु । त्यो त यस जिल्लाका अग्रज एवम् वरिष्ठ कविले ५० दशकमा बेसीशहरलाई ‘जड शहर’को उपमा दिनु भएको(कविता संग्रहको कृति नै प्रकाशित छ) थियो । यो बीचमा मर्स्याङ्दी लगायतका नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको भए पनि यो शहरको चिन्तन कविको परिभाषाबाट माथि उठ्न नसकेको अनुभूति भएको छ । जहाँ न्याय मर्छ भने त्यो ठाउँ मृत(जड) नभए के हुन्छ ?
मूल प्रसङ्गतर्फ लागौं :
म बरु पटक पटक भाँचिन सक्ने तर दोब्रिन नसक्ने, नजान्ने मान्छे हुँ । कति पटक भाँचिएको पनि छु तर आज मेरो स्वभावको विरुद्धको काम गर्न म बाध्य भएँ, भएको छु । लमजुङमा प्रायः प्रायोजित पत्रकारिता चल्ने गर्छ, गरेको छ । यो कुरा मैले धेरै अघिदेखिको अनुभव बेलाबखत भन्ने र लेख्ने गरिआएको(सम्पादकीय पनि) हो । म त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा सदैव लागेको हुँ । धिक्कार मेरो स्वाभिमानप्रति !
कालिका सहकारीका नायक पीडकहरूले आफू बच्न र चोखो देखिनकै लागि आफूहरू प्रहरी कस्टडीमा पसेर फसेपछि आफन्तहरूलाई उछालेर दुई दर्जन बढीलाई दोषी भन्दै दोस्रो लटको उजुर हाल्न लगाए । जसमा अधिकांश निर्दोषहरूलाई डाम्न खोजिएको छ । उनीहरूलाई लमजुङ जिल्ला अदालतले प्रायः साढे दुई लाख धरौटीमा रिहा गरेको स्थिति छ । त्यो धरौटी राख्न पर्नु पनि एक खालको डमाई(सजाय) नै हो भन्दा फरक पर्दैन । जब त्यो दोस्रो उजुरी सार्वजनिक भयो, त्यसै बेलामा आजको दिन आउन सक्ने आंकलन पनि यो पंक्तिकारले नगरेको भने थिएन ।
अन्ततः त्यो मुद्दा मिलापत्रका नाउँमा टुंगिने भएको छ । तर यो पंक्तिकारले समाचारमा उठाएका माथि उल्लेखित लगायतका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । तर पनि मैले पीडितका नाताले त्यो मिलापत्रमा दस्तखत गर्न बाध्य भए र पेशाले म पत्रकार हुँ तर मेरो पत्रकारिता आजका दिनमा मरेको छ । यो क्षणमा म, मलाई पत्रकारिता सिकाउने मेरा गुरुजन, मेरो ब्रह्ममा बसेर मलाई निर्देशन गर्ने देवीदेवता सबै सबैप्रति क्षमा याचना गर्दछु । अधिकांश निर्दोषका आडमा छट्टु पीडकहरूले समेत उम्कने मौका पाउने भएका छन् । मैले त्यो मुद्दामा जबरजस्त डाम्न खोजिएका ती दुई दर्जन बढी व्यक्तिहरूको न्यायका लागि आफूले आज ‘हारको मार’ खेप्न या भनुँ स्विकार गर्न बाध्य भएको हुँ । नेपालमा सिधासाधा मानिस कसरी फस्छन् र निमुखाहरूका लागि न्याय कति दुरुह छ भन्ने यो काण्ड पछिल्लो उदाहरण हो । अस्तु !